सुर्खेत । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा झन् कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले यो वर्ष जम्मा ६०.३४ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार १६२.७२ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो, जुन गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशतले कम हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । १३ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ८६ हजार ८३७.२५ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार बजेटमध्ये जम्मा ५४.६७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार ३६५.७० रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जबकि सरकारले वर्षभरि कार्यान्वयन गरेको पुँजीगत बजेट कै हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै बजेट राखिएको थियो । यो मन्त्रालयमा चालु वर्षमा ९ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी रकम थियो ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको सरकारले चालुतर्फ भने सधैँ खर्च बढाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा ६८.३६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

विगत कुन आवमा कति बजेट कार्यान्वयन ?

— आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट: १ अर्ब २ करोड ५ लाख

खर्च प्रतिशत: ७

—आव ०७५/०७६ मा कुल बजेट: २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख

खर्च प्रतिशत: ३६.३७

—आव ०७६/०७७ ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार

खर्च प्रतिशत: ४८

—आव ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार

खर्च प्रतिशत: ६५.५२

—आव ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार

खर्च प्रतिशत: ६२

— आव ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार

खर्च प्रतिशत: ६७.५६

असारमा खर्च गर्ने परम्पराको अन्त्य भएन

आव ०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदै गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले असारमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने दाबी गरेका थिए । साथै रकमान्तरसमेत रोक्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।

तर जेठ महिना लागेसँगै अर्बौं रकम रकमान्तर गरिएको छ भने जेठ महिनासम्म जम्मा ३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारमामात्रै २२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख ३० हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ ।

जेठ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा यस वर्ष पनि दोहोरियो । यस्तै सरकारले अन्तिम दिन सोमबारमात्रै झण्डै २ अर्ब रकम भुक्तानी दिएको छ ।

जता प्राथमिकता, उतै बजेट कार्यान्वयन कमजोर

कर्णाली सरकारले सधैँ भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरेको छ । जस अनुसार भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा बजेट १० अर्ब भन्दा बढी बजेट राखिएको हुन्छ । प्रगतिका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर यिनै मन्त्रालय हुन्छन् ।

सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख २१ हजार विकास बजेट रहेको भौतिकले जम्मा ५०.९७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ८१ हजारमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो ।

यस्तै ३ अर्ब बढीको वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ६८ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको  छ । यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने कानुन र अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः ५३ र ५७ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सके । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले यो टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुनु, निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम र कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु लगायतका कारण देखाए । कर्णाली समृद्धि परियोजनामा मात्रै १ अर्ब बढी रकम राखिएको थियो ।

यस्तै ५७४ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा गएनन् । अनुदानकै बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रले बजेट दिएन भनेर भन्नुभन्दा पनि दिएको अनुदान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ छलफल हुनुपर्छ । एकातिर आम्दानी बढाउन नसक्नु, अर्कातिर माथिबाट आएको अनुदान पनि खर्च गर्न नसक्नु यो दुर्बल पक्ष हो ।’

आगामी वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति सुधारेर जाने उनले बताए ।