विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ प्रतिशत खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४४ हजार ७०६ अर्थात् ७८.३७ प्रतिशत र चालूतर्फ १२ अर्ब ७२ लाख ३१ हजार ९३८ रुपैयाँ अर्थात् ७५.३५ प्रतिशत रहेको हो । 

कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ऋषिकुमार खनालका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को खर्च २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७६ हजार ६४४ रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार २४ गते मात्रै २ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । जसमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ४ करोड १२ हजार रुपैयाँ एकै दिनमा भुक्तानी हुँदा चालू तर्फ २६ करोड ३५ लाख ७६ हजार ५२८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

यो पनि

अन्तिम दिन सरकारले दियो ३३ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी, असारे विकासमा पौने २ खर्ब खर्च

असार २३ गतेसम्ममा कोशी प्रदेशमा चालूतर्फ ११ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख ५५ हजार ४१० खर्च भएको थियो । यस्तै पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ३२ करोड ६ लाख ३२ हजार ४५२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन विनियोजन गरिएको बजेटको ७० प्रतिशत हो । यस्तै प्रदेशको जम्मा खर्च असार २३ गतेसम्म २६ अर्ब ६ करोड ४२ लाख ८७ हजार ८६३ रुपैयाँ थियो । जुन विनियोजन गरेको बजेटमध्येको झण्डै ७१ प्रतिशत हो । 

कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा सरकारहरूको फेरबदल नै कारण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसअनुसार चालूतर्फ १६ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ४१ करोड २४ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो । 

चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा कूल खर्च २० अर्ब १७ करोड ९ लाख भएको थियो । कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख, पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६ करोड ८९ लाख र स्थानीय तह अनुदान तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रहेको थियो । प्रदेश लेखाको विवरण अनुसार असारमा मात्रै ८ अर्ब बढी भुक्तानी भएको छ । जेठ महिनामा मात्रै कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ४ अर्ब २९ करोड ६ लाख खर्च भएको थियो । वैशाख महिनामा यस्तो खर्च २ अर्ब २१ करोड ७२ लाख थियो । यसअघिका भुक्तानी रेकर्ड असार महिनाले तोडेको छ । 

• सरकार फेरबदलको असर बजेट खर्चमा

यसैबिच कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा सरकारहरूको फेरबदल नै कारण भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै २०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट केन्द्रमा सरकार बनेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशहरूमा पनि सरकार बने । त्यसको दुई महिना नपुग्दै संघमा एमाले–माओवादी गठबन्धन विभाजित बन्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धन बनेसँगै फेरि सबै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए । कोशी प्रदेशमा त २०७९ पुस २५ यता छैटौँ पटक सरकार बनिसकेको छ । 

प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएको सबैभन्दा ठुलो बजेट भनेकै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हो ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेट अध्यादेश संसद्मा टेबल भएर पनि पारित हुन सकेन । जसको कारण २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे सुरु भयो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुनः भदौ २३ गते दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनै हिक्मतकुमार कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक २०८० मङ्सिर १३ गते पारित भएको थियो । 

• चार वर्षयताको बजेट खर्च

प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएको सबैभन्दा ठुलो बजेट भनेकै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख मात्रै भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याउँदा यथार्थ खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख मात्रै भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याउँदा बजेटको यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख मात्रै भयो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको भए पनि खर्च भने ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख भएको थियो ।