काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायले सरकारविरुद्ध नै रिट वा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत रिट (मुद्दा) दायर गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ । रेल्वे विभाग, मेट्रो रेल, मोनोरेल विकास आयोजनाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

रमण कन्ट्रक्सन प्रालिले भारतको आईआरसीओन कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा १ अर्ब १ करोड २५ लाखको ठेक्का पाएको थियो । रमण कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर काम थालेपछि रेल्वे विभागले अर्को सरकारी निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगनको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा २०८० माघ १८ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । हालै उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

‘कानुनको शासनको संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यका काम कारबाहीको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण गरी संविधानवाद, कानुनको शासन र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि रिटको प्रयोग गरिने भएकाले रिट लिइ अदालत प्रवेश गर्ने कार्य आधारभूत रुपमा व्यक्ति वा नागरिकबाट हुन्छ । यसका साथै राज्य वाहेकका कुनै निकाय वा कानुनी व्यक्तिबाट अवस्था अनुसार सरकारको विभाग वा निकायविरुद्ध रिट निवेदन दायर हुन सक्छ,’ रिटको फैसलामा भनिएको छ, ‘मौलिक हक, संवैधानिक हक, कानुनी अधिकार, प्रथागत हक र केही खास अवस्थामा करारीय हकको प्रचलनको लागि पनि रिट अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुने गर्दछ । सरकार वा राज्यको कुनै निकाय वा विभागले कुनै व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक वा कानुनी निकाय तथा अदालतको निर्णय विरुद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई सामान्यतया स्वाभाविक र सामान्य मानिँदैन ।’

केही खास अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्रको उपचार सकिएपछि सरकारका निकायले पनि रिट निवेदनको सहारा लिन सक्ने अवस्था भने हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । उदाहरणका लागि मध्यस्थको निर्णयको विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाइ त्यस्तो निर्णय बदर गर्नको लागि सरकारको सम्बन्धित निकायले सझौताको एक पक्षको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने अभ्यास प्रयोगमा रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘यो अवस्था भनेको उक्त निकायले राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी रिट दायर गरेको नभइ सम्झौताको एक पक्षको हैसियतले रिट दायर गरेको स्थिति हो । राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारको एकै निकायले सोही सरकारको अर्को निकायविरुद्ध रिट निवेदन दिने विषयलाई रिट अधिकारक्षेत्रको दुरुपयोग मानिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै सरकार अन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सोही सरकारको अर्को मन्त्रालय, विभाग वा निकायको विरुद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई रिटको सिद्धान्त अनुसार स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन । मुलतः सरकारका विभाग वा निकायहरूको कुनै संवैधानिक, कानुनी वा मौलिक हक वा अधिकार हुने भन्ने मानिँदैन ।’

सरकारले सरकारविरुद्ध रिट हाल्न सक्दैन

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सबै अवस्थामा उक्त समितिको निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक निकायले रिट निवेदन दायर गर्नु नियमित र स्वाभाविक मानिँदैन । उक्त समितिको निर्णय वा आदेशमा विद्यमान कानुनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटि गरी निर्णय गरेको अवस्था भएमा वा समितिको निर्णयमा निहित कानुनी प्रश्नको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा वा समितिले कानुनी अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भएमा वा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन हुने वा सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि उक्त समितिविरुद्ध सक्षम अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।’

सार्वजनिक निकायले उक्त समितिविरुद्ध रिट दायर गर्ने विषयलाई सरकारविरुद्ध सरकारको संज्ञा दिइ सर्वोच्चले कुनै सार्वजनिक निकायले उक्त समिति विरुद्ध रिट नै दायर गर्न नपाउने भनी निरपेक्ष निष्कर्ष निकाल्न भने उपयुक्त नहुने भनेको छ ।

अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा राज्य वा सरकारको कुनै निकायले अर्को निकाय, विभाग, कार्यालय वा आयोजनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नेपाल सरकारका मूख्यसचिव र प्रदेश मूख्यसचिव मार्फत पहल कदमी भए नभएको र त्यसको प्रभावकारिताको अवस्था हेरेरमात्र दर्ता गर्न भनी मूख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रत्येक विवादमा निहित प्रश्न र अन्तरवस्तुको सापेक्षताको आधारमा नै रिट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नको न्यायिक निरुपण गर्नु पर्ने  सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यद्यपि एकै तहका राज्यको कुनै निकाय, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजना आदिले राज्यको अन्य कुनै निकाय वा मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायहरू विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नु परेमा मौलिक हक उल्लङ्घनको दाबी लिन नसक्ने उक्त फैसलामा भनिएको छ । ‘तर कानुनी हक वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस सम्बन्धमा नेपाल राज्य वा सरकारका कामकाजको समन्वय गर्ने मुख्य सचिव मार्फत त्यस्तो विषयको निरुपणको पहल गरी त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किएको वा पहल नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्ने अवस्थामा मात्र यस अदालत वा प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश मूख्य सचिव समक्ष विषयवस्तु पेस भए नभएको हेरी उच्च अदालतमा त्यस्ता मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न उपयुक्त पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यस अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा राज्य वा सरकारको कुनै निकायले अर्को निकाय, विभाग, कार्यालय वा आयोजनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नेपाल सरकारका मूख्यसचिव र प्रदेश मूख्यसचिव मार्फत पहल कदमी भए नभएको र त्यसको प्रभावकारिताको अवस्था हेरेरमात्र दर्ता गर्न भनी मूख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘उक्त समितिले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था नरहेकोले जसरी सो समितको निर्णयविरुद्ध सम्बन्धित प्रस्तावदाता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा ठेकेदारले सक्षम अदातलमा रिट दायर गर्न सक्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको विरुद्ध उक्त समितिले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर सार्वजनिक निकायले पनि उक्त समिति विरुद्ध रिट दायर गर्ने अवस्था हुन सक्दछ ।’

सर्वोच्चले रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । ‘रिट निवेदनको हकमा त्यस्तो अवस्था रहे नरहेको सम्बन्धमा विचार गर्दा एकातिर माथि उल्लेखित अवस्था रहेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदकले स्पष्ट आधार र कारण सहित जिकिर लिन सकेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ‘अर्कोतिर यस रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बोलपत्र कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा सो सम्बन्धमा थप विचार गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।’

उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य ९० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘मिसिल संलग्न रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको २०८०भदौ १ को पत्रबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ठेक्का उक्त आयोजनाबाट ठेक्कापट्टा तथा सम्झौता भइ हाल रेल योजना कार्यालय लालबन्दीबाट कार्यान्वयन भइरहेको र उक्त ठेक्काको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत तथा आर्थिक प्रगति ९० प्रतिशत रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको मुल विवादको विषयको रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माण कार्यको सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान भइ बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न भइ हाल उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भैसकेको पाइयो ।’

फैसलामा राज्य तथा राज्यका निकायहरूको काम कर्तव्यबाट नागरिकहरूको मौलिक हकको प्रचलनमा बाधा अवरोध पुग्न गएमा वा उल्लङ्घन भएमा त्यस्ता हक अधिकारको प्रचलन तथा संरक्षणको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ बमोजिम संवैधानिक उपचारको लागि रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तर राज्यका निकायहरू बिच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको पाइँदैन । साथै, राज्य तथा राज्यका निकायहरूको नेपाली नागरिकको सरह मौलिक हक नहुने हुँदा त्यस्ता निकायहरूको मौलिक हक हनन् भयो भन्ने जिकिर लिइ नेपालको संविधानको धारा  १३३ बमोजिम रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने समेत देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुको ध्यानाकर्षणका लागि यस आदेशको प्रतिसहित नेपाल सरकारका मूख्य सचिवलाई पत्र लेखी पठाउन पनि आदेश दिएको छ ।