विराटनगर । विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा सोमबार बसेको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य र कर नबढाउने सहमति गरेको छ । केही पालिकाले भने चालू आर्थिक वर्षमा कायम रहेको मूल्याङ्कनलाई १५ प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्ने दबाब दिएका थिए । 

तर, सोमबार बसेको समितिको बैठकले भने जग्गाको कारोबारमा मन्दी आएको र आर्थिक शिथिलता रहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षकै मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले जानकारी दिए । 

‘बैठकमा तीन वटै मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्याङ्कन विवरण पेस गर्नुभयो । अहिलेलाई जग्गाको कारोबार नबढे र आर्थिक मन्दीको बेला भएको कारण मूल्याङ्कन यथावत् राख्ने र थप कर नबढाउने भन्ने सहमति गरेका छौँ,’ रेग्मीले भने, ‘बेलबारीले केही कर समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरियो र अर्को बैठक दुई दिनपछि बसेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।’

जग्गाको मूल्याङ्कन निर्धारण समिति मोरङको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङको प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सोमबारको बैठकमा बेलबारी मालपोत कार्यालय, रंगेली मालपोत कार्यालय र विराटनगर मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले जग्गाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावहरु पेस गरेका थिए । 

‘प्रायः पालिकाबाट जग्गाको मूल्याङ्कन वृद्धि गर्ने भन्ने आएको छैन । जग्गाको कारोबारको विषयमा पनि छलफल भयो । कतैकतै सामान्य समायोजन गर्ने मात्रै कुरा आएको छ । विराटनगरको हकमा अहिले नै मूल्याङ्कन बढी भएको कारण अब नबढाउने कुरा भएको छ,’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भानुभक्त न्यौपानेले भने, ‘अहिले नै विराटनगरमा कट्ठाकै डेढ करोडभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरेको पाइयो । विराटनगरमा चाहिँ कारोबार मूल्य भन्दा बढी रहेको छ । 

बेलबारी र रंगेलीको पनि भू उपयोग ऐन अन्तर्गत जग्गा वर्गीकरण भएअनुसार नै पेस भएको छ । रंगेलीको अहिले पनि मूल्याङ्कन बढी छ । त्यसकारण नबढाउँ भन्ने छ । बेलबारीको कमै भएको कारण केही समायोजन गरौँ भन्ने आएको छ ।’

यद्यपि केही पालिकाले १५ प्रतिशतसम्म बढाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । रंगेली नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकाले कर बढाउनु पर्नेमा दबाब दिएको बुझिएको छ । ‘रंगेली नगरपालिकाले जग्गा मूल्याङ्कन बढाउने र कर बढाउन दबाब दिएको थाहा पाएको छु । यो आपत्तिजनक छ,’ रंगेली नगरपालिकाका बासिन्दा तथा काँग्रेस नेता मोदराज घिमिरेले भने, ‘कर बढाउने कुराको हामी विरोध गर्छौँ । अहिले पनि जनताले कर बढी तिरिरहनु परेको छ ।’ मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख न्यौपानेले भने बढाउँदा पनि २–४ प्रतिशत मात्रै बढ्नसक्ने बताए । तर, विराटनगरको हकमा त्यो पनि नबढ्ने उनले जानकारी दिए । 

घरजग्गाको खरिद विक्री वा जुनसुकै व्यहोराको हक हस्तान्तरण गर्दा पारित हुने लिखतमा थैली अंक खुलाउने प्रयोजनका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गरिसक्नु पर्ने मालपोत नियमावली २०३६ मा उल्लेख छ । सोही बमोजिम उक्त नियमावलीको संशोधन नियम ५ (ख) अनुसार जग्गाको मूल्याङ्कन पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जग्गा न्यूनतम मूल्याङ्कनका लागि १० वटा आधार निर्धारण गरिएको छ । जसमा जग्गाको वर्गीकरण, जग्गाको प्रयोजनको अवस्था, विस्तार भएको सहरीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, चालू आर्थिक वर्षमा स्तरोन्नति भएका सडकहरू, चालू आर्थिक वर्षमा विस्तार भएका नयाँ सडकहरू, चालू आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन पुस्तिकामा छुट हुन गएका वडा, सिट नम्बरका जग्गाहरू, स्थानीय स्तरमा चलनचल्तीमा रहेको मूल्य, सडकको प्रकार (कच्ची, ग्राभेल र पिच) तथा स्थानीय तहको राय सुझाव रहेका छन् । 

जग्गाको मूल्याङ्कन निर्धारण समिति मोरङको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङको प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।