वीरगञ्ज । मधेस सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस परेको छ । मन्त्रालय भागबण्डा र आकर्षक मन्त्रालयमा हानथाप बढ्न थालेपछि प्रदेश मन्त्रीमण्डल विस्तारमा समस्या भएको हो ।

नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारमा चार दल सहभागी हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म जनमत र एमालेका मन्त्रीमात्र सहभागी छन् ।

मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । जबकि, कांग्रेसले सरकारमा पठाउने चार जना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाइसकेको छ ।

मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा सरकारले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार कांग्रेसलाई ४ वटा मन्त्रालय दिने सहमति थियो । तर अन्तिम समयमा आएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय घटाउन खोजेको भन्दै उनले असहमति जाहेर गरे ।

‘हामीले सन्तुलन मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न माग गरेका छौँ, त्यो अनुसार भएन भने किन सरकारमा जाने ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

सहमति बमोजिम मन्त्रालय दिलाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइसकिएको प्रदेश सांसद क्षेत्रीले बताए ।  

उनले भने, ‘आजसम्म केन्द्रको निर्णय आउँछ, यता मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । हामीले भनेको अनुसार मन्त्रालयमा भागबण्डा मिल्यो भने आज साँझसम्म हाम्रो पार्टीका तर्फबाट जाने मन्त्रीज्यूहरूले शपथ लिनुहुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयमा विवाद

दलहरूबिच अर्थ मन्त्रालयका बारेमा हानथाप चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने ढिपी कसेको छ भने जनमत पार्टीले बजेटमा धेरै त्रुटि भएकाले आफ्नो सरकारको बदनामी भइरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय आफ्नो पोल्टामा राख्न खोजिरहेको छ ।

यही विवादका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ । खासगरी कांग्रेस र जनमतले अर्थ मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि विवाद नसुल्झिएको कांग्रेसका एक प्रदेश सांसद बताउँछन् । यसको साथै कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने पनि अडान राखेको छ ।

तर मुख्यमन्त्री सिंहले भने कांग्रेसलाई ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन खोजिरहेका छन् । जसकारण कांग्रेस विश्वासको मत दिएर पनि सरकारमा सहभागी भइरहेको छैन ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा चारवटै दलबिच विवाद

नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा सरकार बनेपछि सरकारमा सहभागी चारवटै दलले मन्त्रालयमा ‘डिमाण्ड’ बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारमा एमालेले आफ्नो भागमा ५ वटा, कांग्रेसले ४ वटा र लोसपाले २ वटा मन्त्रालयको डिमाण्ड गरिरहेको छ ।

यी तीन वटा दलले मागे अनुसार मन्त्रालय दिने हो भने ११ वटा मन्त्रालयको भागबण्डा तीन दलका लागि मात्र पुग्छ । जबकि प्रदेश सरकारमा  मुख्यमन्त्रीबाहेक ११ वटा मन्त्रालय छ ।

त्यसकारण मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी पनि सरकारमा छौँ । हाम्रो पनि आफ्नो योजना छ । मुख्यमन्त्री पाउँदैमा सबै योजना पूरा हुन्छ भन्ने छैन । सबै साथीहरूको आफ्ना योजना छन्, त्यो हिसाबले उहाँहरूको डिमाण्ड गलत होइन तर मन्त्रालय बढी छैन । त्यसकारण केन्द्रले अब जे निर्णय गर्छ, त्यही सहमति अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

चार दलको समर्थनमा सरकार

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा जनमत, एमाले, कांग्रेस र लोसपाको सहभागितामा सरकार टिकेको छ ।  

असार २२ गते मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस र लोसपा पनि सत्ता पक्षमा सामेल भएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने बाहिरिएका छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा सिंह नियुक्त भएका थिए । तर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बेला सघाएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो ।

जेठ २५ मा ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सिंहले असार २२ मा विश्वासको मत लिँदा ४ दलकै समर्थनमा सरकार टिकाउन सफल भएका हुन् ।