काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरी उनी संविधानको धारा १००(२) बमोजिम असार २८ गते विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् ।

असार १७ गते मध्यराति दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका थिए । सहमतिअनुसार संविधान संशोधनसहित प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल एमाले र कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेछन् । पहिलो चरणमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सहजै ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । असार १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अप्रत्याशित रूपमा देखिएका घटनाक्रमले देशलाई फेरि पश्चगमनतर्फ लैजान सक्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई रोक्नका लागि राजीनामा नदिई संसदबाट विश्वासको मत लिने योजना आफूले बनाएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन संवैधानिक, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत बनेकाले देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्र भएको माओवादी पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिन खोज्नुको पछाडि विभिन्न आशङ्का औँल्याइएको छ । ओलीलाई सत्तामा जानबाट रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको हुनसक्ने एमाले नेताहरूको आशङ्का छ ।

बालुवाटार बैठक लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । शनिबार कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई आफ्नै निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेपछि एमाले थप सशङ्कित देखिएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकार समर्थक दलहरू र कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रचण्डले छलफल जारी राखेका छन् ।

सरकारमा जान हतारिएका एमालेका नेताहरू भने नैतिकताका आधारमा प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीलाई एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने नैतिकता नभएको बताएका छन् ।

एमालेको आशङ्का निवारण गर्न कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट एमालेसँगको सहमतिलाई अनुमोदन गराइसकेको छ भने दुवै ठुला दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन हुने बताइरहेका छन् ।

माओवादीको जोड उपधारा ३ तर्फ

अर्थमन्त्री एवं माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस एमालेले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने, बहुमत प्राप्त नगरे स्वतः सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा ३ मा जाने उनको जिकिर छ ।

विगतमा ओली सरकारले पनि संविधानको उपधारा २, ३ र ५ प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै पुनले संविधान अनुसार उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएमा स्वाभाविक रूपमा उपधारा ३ मा प्रवेश गर्ने तर्क गरे ।

संविधानविद् भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन गर्ने कि उपधारा ३ बमोजिम अघि बढ्ने भन्नेबारे विभाजित देखिन्छन् । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले उपधारा २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः उपधारा ३ मा जाने संवैधानिक सिद्धान्त भएको तर्क गरेका छन् ।

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले उपधारा २ अनुसार नै फेरि सरकार गठन गर्न संविधानले बाधा नपार्ने तर्क गरे ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु स्वाभाविक भएको बताए । प्रधानन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाए स्वाभाविक रूपमा उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने उनको जिकिर छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा परेपछि संसदबाट विश्वासको मत लिनु संवैधानिक अधिकारको कुरा हो । विश्वासको मत पाउनु भएन भने उपधारा ३ मा प्रवेश गर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले कुन उपधारामा टेकेर सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय हो । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले अहिले केही सोचेका छैनौँ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गरेको संसद् विघटन सम्बन्धमा २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । सरकार गठनका लागि विकल्प हुँदाहुँदै एउटै उपधारा पटकपटक प्रयोगमा ल्याउनु संविधानको मर्म बमोजिम हो कि होइन भन्ने विषयमा अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन ।

तथापि कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको सरकारलाई विस्थापित गरी उपधारा २ बमोजिम हिक्मत कार्कीको सरकारलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थियो । एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका ८ सांसदको सहयोग लिएर केदार कोशीको मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

गत फागुन २१ गते संघमा एमाले माओवादीबिच नयाँ समीकरण बनेपछि माओवादीको समर्थनमा फेरि हिक्मत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मतविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदारले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर सर्वोच्चले केदारको निवेदन खारेज गरी नयाँ सरकारलाई मान्यता दिएको थियो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान भने संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः उपधारा ३ मा जाने तर्क गर्छन् । ‘अहिलेको सरकार उपधारा २ बमोजिम बनेको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन भने स्वतः उपधारा ३ मा जान्छ । राष्ट्रपतिले सरकार गठन कुन उपधारामा टेकेर गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् बाहिरबाट बहिर्गमन रोज्न आवश्यक नभएको प्रधानले बताए । उपधारा ३ मा गएको खण्डमा आफूलाई फाइदा हुने भए पनि कांग्रेस अहिले त्यो बाटोमा जाने पक्षमा देखिँदैन । उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्ने गरी दुई दलबिच सहमति भइसकेकाले पनि ओलीलाई रोक्ने प्रचण्डको प्रयास असफल हुने निश्चित देखिन्छ ।