काठमाडौँ । केन्द्र सरकारले कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी रकम अनुदानमा खर्च गरेको पाइएको छ । रासायनिक मल, उखु प्रवर्द्धन, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा लगायत क्षेत्रमा सो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यसबाट रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहनबापत २ अर्ब २५ करोड, साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषिको कुल बजेट ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये ३१ अर्ब ८५ करोड रासायनिक मल, उखु र बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि छुट्ट्याइएको हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरिएको थियो भने २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड र उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष कृषिको कुल बजेट ५८ अर्ब ९८ मध्ये ३१ अर्ब ७५ करोड अनुदानमा गएको देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारले किसानलाई रासायनिक मल, उखु र बाली तथा पशुपन्छी बीमामा किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । यसरी बर्सेनि अनुदानमा मन्त्रालयको कुल बजेटको आधा रकम खर्च हुँदा अरु योजना तथा कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीले आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मलमै खर्च हुने बताए । त्यस अतिरिक्त बीमा, उखुको रकम जोड्दा बजेटको ठुलो हिस्सा अनुदानमै खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘मुख्यगरी रासायनिक मल, बीमा र उखुमै सिधै किसानलाई अनुदानका रूपमा रकम खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेटको ठुलो हिस्सा रासायनिक मलकै अनुदानका लागि खर्च गर्नु परेपछि अरु योजनामा स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पर्ने केसीले बताए । प्रविधि विकास, नार्कमा अथवा प्रविधि विस्तार, बीउ विजन विकास लगायतमा बजेट कम हुने उनको भनाइ छ ।

अनुदानमा रकम गएको भन्ने वित्तिकै नकरात्मक रूपले हेर्ने गरिए पनि देशभरका किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउनु, बीमाको प्रिमियम रकम दिनु र उखु प्रवर्द्धनका लागि रकम दिनु राम्रो कुरा रहेको डा. केसीले बताए ।

कृषि विभागका प्रवक्ता तथा उप–महानिर्देशक डा. अरूण काफ्लेले रासायनिक मल, बीमा र उखु किसानलाई दिइने अनुदानले बृहत क्षेत्र ओगटेको बताए । ‘मल पाउने भनेको सबैले हो, बीमा भनेको बीमित किसान सबै हुन्, कार्यक्रममा आधारित भन्दा पनि सबै किसानलाई दिइन्छ,’ उनले भने, ‘उखुकै मात्र ८ जिल्लाका ६० हजार बढी किसानले अनुदान पाउँछन्, अनुदान त अनुदान हो तर सबै किसानले पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।’ डा. काफ्लेका अनुसार कृषि बीमाको सेवा ८ हजार ५ सय किसानले पाएका छन् ।

कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने मुख्य आधार अनुसन्धान क्षेत्र भए पनि कृषि अनुसन्धानमा लगानी हुन नसकेको कृषि अर्थविज्ञ डा. देवेन्द्र गौचनले बताए । ‘कृषि अनुसन्धान र इनोभेशनमा लगानी कम छ,’ उनले भने, ‘नेपालको जीडीपीको कति प्रतिशत अनुसन्धानमा लगानी गरिएको छ भनेर हेर्ने हो भने नेपालको ०.३९ प्रतिशतमात्रै छ ।’

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार अनुसन्धानमा एक डलर लगानी भएमा त्यसले १० डलर रिटर्न दिन सक्छ । नेपालमा उत्पादन बढाउनका लागि अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एरिया र प्रोडक्शन बढ्यो तर प्रोडक्टीभिटी खासै बढेन,’ उनले भने, ‘प्रोडक्टीभिटी बढाउन टेक्नोलोजीको इनोभेशन र इन्भेस्टमेन्ट आवश्यक छ ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्दा सहज हुने

किसानलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको मल, बीमा र उखुको रकम अर्थ मन्त्रालयबाटै निकास भएमा प्रक्रिया सरल र सहज हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । विभागका प्रवक्ता तथा उप–महानिर्देशक डा. काफ्लेले भने, ‘रासायनिक मल खरिदको कार्यको जिम्मेवारी साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको हुँदा अर्थले प्रक्रिया पूरा गरेर दिँदा पनि फरक नपर्ने विषय हो ।’

डा. काफ्लेले कृषि विभागबाट भुक्तानी हुँदा लामो प्रक्रिया लाग्ने बताए । ‘उखुको रकम पनि हाम्रोमा आएर किसानलाई रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा आठ वटा जिल्लाको रकम भुक्तानी भन्ने समिति छ, उनीहरुलाई सिधै भुक्तानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रोमा बजेट देखिए पनि सिधै रकम जाने भनेको आठवटै जिल्लामा हो, अर्थबाटै सिधा वितरण गरे प्रक्रिया छोटो हुन्छ ।’  

रासायनिक मलको बजेट कृषिको बजेटबाट रकम विनियोजन गर्नुभन्दा सो रकम अर्थ मन्त्रालयले नै परिचलन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डेको भनाइ छ ।