बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा बदरको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा रिट दायर भएको छ । उपमहानगरको असार १० गते सम्पन्न नगरसभा कानुन रूपमा अवैध रहेको भन्दै बदर हुनुपर्ने मागसहित ९१ जना नगरसभा सदस्यले सोमबार अदालत गएका हुन् ।

उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले (४ जना बाहेक) र लोसपाका नगरसभा सदस्यहरूले रिट दायर गरेका छन् । जीतपुरसिमरामा १२२ जना नगरसभा सदस्यमध्ये माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमालेका ४ जना नगरसभा सदस्य अदालत उपस्थित भएनन् । उपप्रमुखसहित एमाले, कांग्रेस, लोसपाका नगरसभा सदस्यहरू नगरप्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

सो रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर अगामी शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल इजलासले असार २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरले पहिलो पटक असार ६ गते, दोस्रो पटक असार ८ गते र तेस्रो पटकमा असार १० गते कानुन बमोजिम २५ प्रतिशत नगरसभा सदस्य पुर्‍याएर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएको थियो । नगरप्रमुख पौडेलले नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन २५ प्रतिशत अर्थात ३१ जना सदस्य भए पुग्नेमा ३९ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा २३० को अनुसूची ८, स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐनको दफा २३ र जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार पहिलो पटक बसेको नगरसभामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिन्छ ।

यदि सो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा ३ दिनभित्रमा दोस्रो पटक बैठक बोलाउने र त्यसवेला पनि ५० प्रतिशत नपुगे २ दिनमा तेस्रो पटक बोलाउने र उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।