काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले  मुलुकको आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योग (एसएमईज्) क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राष्ट्र (केन्द्रीय) बैंक मिहिन ढङ्गले लागिपरेको बताएका छन् ।

सोमबार अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनकै लागि छुट्टै विभाग नै गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउँला ? बजेटले निदृष्ट गरे मार्ग बमोजिम उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक हो । बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ, तर लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन । माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको यो जिज्ञासा पनि सही नै छ । तर, केन्द्रीय बैंकले यसको दीर्घ समाधानका लागि बैंकको पैसा उत्पादनमा जाने गरी आफ्ना नीति निर्देशनहरू बनाइरहेको छ’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कृषि र उत्पादनको क्षेत्रमा कर्जा जाने गरी नै केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको निर्क्योल गरेको हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कूल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८४ सम्ममा बैंकहरुले यो पुरा गर्नुपर्छ । अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत हाराहारी कर्जा लगानी भएका छन् ।’ 

यसैगरी साना तथा मझौला व्यवसाय, स्वरोजगारका क्षेत्रमा पनि केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको उनले बताए । युवा, महिला तथा पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि नै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेकाले राष्ट्र बैंकले यसको कार्यान्वयनमा कटिबद्ध भएर लागेको समेत गभर्नर अधिकारीले बताए । 

कृषि तथा उद्यमी क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम चार्ज गर्न नपाउने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सन्दर्भमा भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको उनले बताए ।