काठमाडौँ । अल्मतमा परेसँगै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको रिक्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि जोडबल गरे पनि अन्तिममा रोकिने सङ्केत देखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलमाथि मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० वैशाख ७ यता टेलिकम नेतृत्वविहीन छ । यतिबेला संगीता पहाडीले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् ।

लामो समयदेखि रिक्त प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले जेठ २२ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा १७ जनाले आवेदन दिएका थिए । यद्यपि मन्त्रालयले अन्तिम सूची निकाल्दै १६ जनालाई अन्तरवार्ता तथा प्रस्तुतिका लागि छनौट गरेको थियो ।

मन्त्रालयले असार २१ र २२ गते सबै १६ जना प्रतिस्पर्धीलाई बोलाएर अन्तरवार्ता लिइसकेको छ । ‘तर अन्तरवार्तापछिको टिप्पणी नै उठेको छैन,’ स्रोतले थप्यो, ‘सचिवज्यूकोबाट टिप्पणी उठिसकेको छैन । अब उठ्दैन पनि होला ।’

सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदी माओवादी निकट कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी मूख्यसचिवको लाइनमा समेत छन् ।

सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी नेपाली कांग्रेससँग सम्झौता गरिसकेको छ । सो बमोजिम एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सोहीकारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै रहेको समयमा विश्वासको मत लिनुभन्दा केही दिन अघिमात्रै रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा विवाद आउन सक्ने भएपछि सचिव सुवेदी पन्छिन खोजेको बताइन्छ ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिस्पर्धामा रहेका १६ जनामध्ये मूख्यगरी दुई जनामध्येबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने चाहना राखेको बताइन्छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका अनिलकुमार झा र डा. विमल आचार्यमध्ये एक जनालाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्री शर्माको चाहना रहेको निकस्थ बताउँछन् ।

सोही अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताले सचिव सुवेदीलाई फोन गरेर दबाबसमेत दिएका थिए । नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलका नेताले नै फोनमार्फत दबाब दिएपछि नियुक्ति प्रक्रियाबाट सचिव पन्छिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत तत्काल नियुक्ति गर्दा विवाद उत्पन्न हुने डरमा छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रम र प्रतिनिधि सभामै सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो दबाब दिइरहेका हुन् ।

यससँगै सरकार टेलिकमको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने पक्षमा पुगेको छ । ‘आज असार २४ गते भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले असार २८ गते विश्वासको मत लिँदैछन्,’ स्रोत भन्छ, ‘अब सरकारको आयु जम्मा ४ दिन बाँकी छ ।’

सोहीकारण मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाउनुपर्ने नामसमेत तयार भइसकेको छैन । ऐनमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नुपर्छ ।

‘यसका लागि आवश्यक टिप्पणी नै नउठेपछि नाम सिफारिसको विषय नै रोकियो,’ एक कर्मचारीले भने ।