काठमाडौँ । कांग्रेस, एमालेसहितको समीकरण अन्तर्गत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माणको तयारीसँगै एमालेबाट मन्त्री बन्नेहरूको न्यूनतम तीन वटा आधारसहितको मापदण्ड बनाउने भएको छ । त्यसका लागि एमालेले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा व्यापक छलफल गर्ने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले मंगलबार दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकमा मुख्यगरी तीन वटा विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘सचिवालय बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिघटना, पार्टी कामको व्यवस्थापन र सरकार लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ’, गौतमले भने । उनका अनुसार सचिवालय बैठकले केही नेताको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गर्नेछ ।

असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा विश्वासको मत लिने भएकाले सो दिन उनको पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन नहुने संसद्को अङ्कगणित देखिएपछि एमालेले पार्टी कामको व्यवस्थापनसहित मन्त्री छान्ने गृहकार्य अघि बढाउने भएको हो ।

जनतालाई डेलिभरी दिनसक्ने सरकार गठन गर्ने भनिएकाले पनि यो पटक सरकारमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति छानेरमात्र पठाउने तयारी एमालेले गरेको छ । ‘यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुने छुट छैन’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसकारण काविल, योग्य तथा कार्यक्रम र नीतिगत हिसाबमा आफ्नो मन्त्रालय लिड गर्न सक्ने मान्छे सरकारमा जान्छन् ।’

मन्त्री हुनलाई यिनै मुख्य तीन आधारलाई अपनाएर अघि बढ्ने गौतमको भनाइ छ । ‘त्यसरी आधार तयार गर्दा नयाँ–पुराना अनुहार जो पनि हुन सक्छन्’, उनले भने ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानेबेला एमालेले १० बराबर एक जनाको अनुपातमा मन्त्री पठाएको थियो । तर यसपटक त्यो मोडल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ ।

एमाले सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सचिवालय बैठकले मुख्य आधार तयार गरेर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावितलाई बुझाउने छ । ‘आधार तयार गरेर प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिलाई बुझाउँछौँ तर नाम छान्ने काम हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ’, ती नेताको भनाइ छ ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानेबेला एमालेले १० बराबर एक जनाको अनुपातमा मन्त्री पठाएको थियो । तर यसपटक त्यो मोडल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पहल हुने भएकाले पनि पुरानो मोडल कार्यान्वयन नहुन सक्छ’, एक नेताले भने, ‘कति दल सरकारमा सामेल हुने भन्ने नै निश्चित नभएकाले फरक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

गत असार १७ गते राति एमालेले माओवादीसँगको सहकार्य तोड्दै नेपाली कांग्रेससँग समीकरण बनाउने समझदारी गरेको थियो । उक्त समझदारीमा राजनीतिक स्थिरता र आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्ने उल्लेख भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि उक्त समझदारी दलहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमाले–कांग्रेसले समझदारी गरेपछि एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुका साथै आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएको थियो । त्यसपछि जसपाका मन्त्रीहरू समेत सरकारबाट फिर्ता भइसकेका छन् ।

अहिले सरकारमा माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीमात्र छन् । एमाले र जसपा सरकारबाट फिर्ता भएपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै नयाँ गठबन्धन पक्षधरले राजीनामा मागिरहेका छन् । तर संसद्मा विश्वासको मतका लागि फेस गर्न संसद् सचिवालयलाई जानकारी समेत गराएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुटुक्क राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् ।

यता प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्दा विश्वासको मत नपाए त्यसपछि बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बन्ने कि उपधारा ३ अनुसार बन्ने भन्नेमा दलबिच विवाद देखिएको छ । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुने माओवादीलगायतको दाबी रहँदै आएको छ भने कांग्रेस–एमाले उपधारा २ अनुसार नै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

संविधानतः उपधारा २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए ३ मा जाने तर्क केही राजनीतिक दल र कानुनका जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।