काठमाडौँ । तीन वटा छुट्टै विधालाई समेटेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि गरेर तीन वटा छुट्टाछुट्टै विषय र सोही अनुरूप जिम्मेवारी छन् ।

फरकफरक जिम्मेवारी बोकेको यो मन्त्रालयको सचिव विषयगत रूपमा दुई जना हुने गरेका छन् । एक शिक्षातर्फको सचिव र अर्को विज्ञान तथा प्रविधितर्फको सचिव । तर, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्र भने उपेक्षामा परेको देखिन्छ ।

शिक्षाका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्ट्याइएको हुन्छ । तर, विज्ञान, प्रविधिको लागि कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि छुट्ट्याइएको पाइँदैन ।

अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा कुल गृहस्थ्य उत्पादनको हिसाबमा हाल ०.३५ प्रतिशतमात्रै लगानी भएको छ । सरकारले २०८५/०८६ सम्ममा १ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा विभिन्न विषय तोकिएका छन् । जसमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नीति नियम नै छैनन् । जसले गर्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्त विगत दुई वर्षदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बजेटमा राख्दै आएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियम कानुन नहुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त रकम नै निकासा हुँदैन ।

मन्त्रालयले अहिले आएर ‘व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष ऐन, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । त्यस्तै विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, २०८१ कोसमेत मस्यौदा बनाएर सुझाव माग गरेको छ । दुवै ऐन संघीय संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधितर्फका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले मस्यौदामाथि आएका सुझावका आधारमा अपडेट गराउने काम भइरहेको बताए । मन्त्रालयले दुवै विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।

• नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थापना हुन नसके पनि आगामी वर्ष पनि कोषलाई निरन्तरता दिइएको हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका केही विषयमात्रै समेटिएका छन् ।

‘नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ । संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कार सम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेस गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

• बजेटमा विज्ञान तथा प्रविधि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई आंशिक रूपमा मात्रै छोएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सेडा, सेरिड र सिनास लगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाहरूलाई क्षमता विकासका लागि बजेट छुट्ट्याएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाशीलता विकास गरिने उल्लेख छ ।

रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनका लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

• १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधि   

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि लागु हुने गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । जसमा आगामी पाँच वर्षमा गर्ने मुख्य कार्य तया उद्देश्य उल्लेख छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा थुप्रै विषय पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् । पञ्चवर्षीय योजना अनुसार नै सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही कार्यहरू पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् । जसमा :

१) नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने ।

२) वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास, बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना तथा नवप्रवर्तनलाई जोड दिने ।

३) विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने । निजी क्षेत्र र सरकारी प्रतिष्ठानलाई प्रविधि र नवप्रवर्तनको सन्दर्भमा गरिएको खोज र अनुसन्धानका लागि उपयुक्त सहुलियत प्रदान गर्ने ।

४) प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

• विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मुख्य कार्यहरू

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मुख्य कार्यहरूमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारदेखि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा सहकार्य गर्नेसम्म छन् । जसमा

१) नीतिगत तथा संस्थागत सुधार : विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि विशेष कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न देशको बजेटको दुई प्रतिशत रकम छुट्ट्याउने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान व्यवस्थापन, उत्पादनजन्य उद्योग तथा दिगो पूर्वाधार क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास इकाइ स्थापना, विधिविज्ञान केन्द्रीय प्रयोगशालालाई अनुसन्धान संस्थाको रूपमा स्तरोन्नतिजस्ता कार्य परेका छन् ।

२) अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा सहकार्य कार्यक्रम ।

३) नवीनतम प्रविधि अनुसन्धान तथा उपयोग कार्यक्रम ।  

४) सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिको उच्चतम प्रयोग कार्यक्रम ।

५) नेपालमा रैथाने वस्तु र प्रविधिको विकास र संरक्षण कार्यक्रम ।

• विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरू  

त्यस्तै नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले हरेक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तथा कार्यविभाजन गरेको छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र समेत प्रस्ट रूपमा किटान गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा विभिन्न विषय समेटिएको छ ।

१) विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड ।

२) वैज्ञानिक, अन्तरिक्ष विज्ञान र खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान ।

३) विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन र विकास ।

४) विज्ञान प्रविधि विषयक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन सर्वेक्षणको मापदण्ड ।

५) पारमाणिक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थहरूको गुणस्तर तथा उपयोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना, व्यवस्थापन र नियमन ।

६) जैविक तथा पारमाणिक प्रविधिको उपयोग तथा प्रवर्द्धन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने ।

७) ओजोन अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन तथा सूचना प्रवाह गर्ने ।

८) वैज्ञानिक उपकरण क्यालिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण गर्ने ।

९) रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा प्रवर्द्धन नियन्त्रण र नियमन गर्ने ।

१०) पारमाणविक पदार्थ, बेवारिसे स्रोतहरूको खोज तथा पुनर्लाभ र व्यवस्थापन गर्ने ।

११) आणविक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

१२) नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, बोधशाला र विज्ञान सङ्ग्रहालय ।

• नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिः

विज्ञान तथा प्रविधिलाई सञ्चालन, निर्देशन तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधि समेत छन् ।

हाल विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा मन्त्रालयमा विद्यमान रहेको नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको विवरण यसप्रकार छन् ।

१) राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ ।

२) वैज्ञानिक समाजलाई अनुदान सहयोग गर्ने कार्यविधि, २०७९ ।

३) जैविक प्रविधि नीति, २०६३ ।

४) राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश, २०५२ ।

५) राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६५ ।

६) डी.एन.ए. परीक्षण सेवा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था, २०६२ ।

७) रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ ।

८) राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ ।

नेपालको संविधानले विज्ञान प्रविधिलाई देशको समग्र र दिगो विकाससँग आबद्ध गरेको छ । सो बमोजिम वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ तर्जुनमा गरेको हो ।

• प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान हुन सकेनन्  

एक साता अघिमात्रै राजीनामा दिएका विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि महाशाखाका सह–सचिव इन्दुविक्रम जोशीले पछिल्लो समय केही प्रयास भइरहेको बताए ।

‘विगतमा केही पनि भएको थिएन । अहिले प्रयास भइरहेको छ । ऐन बनाउन प्रयास भइरहेको छ । बजेट पनि केही मात्रामा बढेको छ । तर, नतिजा आउन सकेको छैन । ऐन बन्यो भने काम गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने ।  

विज्ञान प्रविधिमा थुप्रै खालका समस्या रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञान प्रविधि राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु, देशको प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धानहरू नहुनुजस्ता समस्याका कारण विज्ञान प्रविधिको विकास हुन नसकेको उनले बताए ।

जोशीले खोज तथा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरूका समेत कुरा नमिल्दा, प्रोफेसरहरूका फरकफरक विचार आउने कारणले समेत काम गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए ।

विज्ञान प्रविधि सचिव पुडासैनीले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा मुख्यगरी दुई समस्या औँल्याए । पहिलो– विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन नहुनु र दोस्रो– एकीकृत रूपमा अनुसन्धान तथा आवश्यकताको आधारमा अनुसन्धान नहुनु ।

अरुले अर्बमा खर्च गर्दा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले करोडमा मात्रै खर्च गर्नुपरेको छ । तर, त्यसमा समेत नतिजा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कारणसमेत समस्या निम्त्याइरहेको उनले बताए । पास भएर आएको बजेट खर्च गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले रोकिराख्ने, निकासा नगरिदिने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञान प्रविधि सचिव पुडासैनीले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा मुख्यगरी दुई समस्या औँल्याए । पहिलो– विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन नहुनु र दोस्रो– एकीकृत रूपमा अनुसन्धान तथा आवश्यकताको आधारमा अनुसन्धान नहुनु ।

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मन्त्रालयकै निकायहरू अनुसन्धान तथा प्रवर्तनमा भन्दा पनि प्रशासनिक कार्यमा बढी रुमल्लिएको उनको बुझाइ छ ।

‘नाष्ट, नार्कजस्ता निकायहरूले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक तरिकाबाट अनुसन्धान नगरेकै हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू राष्ट्रको आवश्यकता तथा प्राथमिकताको आधारमा अनुसन्धान गर्ततर्फ केन्द्रित हुन सकेनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयकै निकायहरू अनुसन्धानमूलक भन्दा पनि प्रशासनिक निकायका रूपमा रहन पुगे ।’

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बजेटको समस्या नभई एकीकृत ढङ्गबाट काम नहुनु नै समस्या रहेको उनको बुझाइ छ ।

बजेट कम भयो भनेर बढाउँदैमा नतिजा दिने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो संस्थागत क्षमता, हाम्रो काम गर्ने अलायन्स, रिटर्न अफ इन्भेष्टको काम भएको छैन ।’  

अब राष्ट्रिय इच्छा तथा आवश्यकताका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने योजना मन्त्रालयको रहेको पुडासैनीको भनाइ छ । त्यसका लागि ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर समस्या पहिचान गरेर अगाडि बढ्न लागिएको उनले बताए ।