‘राजा महेन्द्रबाट हुकुम भएको छ— पैसाले गरिब भए पनि नेपाली आँटको धनी छ । मान्छेले आँटे नहुने केही छैन । अरूले १०० वर्षमा गरेको प्रगति हामीले १०–२० वर्षमा गर्नुपरेको छ ।’

पञ्चायत मन्त्रालयको प्रचार विभागले २०२० मङ्सिरमा सहकारीसम्बन्धी नाटक ‘सहकारी बचत–कोष योजना’ प्रकाशन गरेको थियो । उपर्युक्त अंश सोही नाटकबाट लिइएको हो । अरूले सय वर्ष लगाएर गरेको प्रगति १०–२० वर्षमै गर्न पञ्चायती सरकारले सहकारी बचत कोषको नीति लिएको नाटकको आशय छ । 

आठवटा जिल्ला (पहाडतर्फ पाल्पा, पोखरा, नुवाकोट र राप्ती गरी चार जिल्ला । तराईतर्फ बाँके, कलैया, विराटनगर र झापा गरी चार जिल्ला)मा ल्याउन लागिएको ‘सहकारी बचत–कोष योजना’मा नागरिकले अन्न र दाम दुवै बचत गर्न सक्थे । 

नाटकको पात्र सन्तवीर भन्छ, ‘पञ्चायतले खोलेको सहकारी संस्थाले यो बालीदेखि दस्तुर उठाउने निधो गरेको छ भन्ने सुन्छु ।’ 

अर्का पात्र छविलाल भन्छन्, ‘हो, यो वर्षदेखि हाम्रो गाउँमा बचत–कोष योजना चालु हुने भएको छ ।’ 

नाटक अनुसार, पहाडमा २० मुरी उब्जाउ हुनेले मुरीपिच्छे चार माना, २० देखि ४० मुरीसम्म उब्जाउ गर्नेले मुरीपिच्छे एक पाथी र ४० मुरीदेखि माथिकालाई मुरीमा १२ मानाको दरले बचत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो ।

यस्तै, तराईमा २० मन अन्न उब्जाउनेले मनैपिच्छे एक सेर (चार पाउ); २० देखि ४० मन उब्जाउनेले मनैपिच्छे डेढ सेर (६ पाउ) र ४० मनदेखि माथि उब्जाउनेले मनको दुई सेरका दरले बचत कोषमा जम्मा गर्ने योजना थियो । बचत कोषमा जम्मा भएको तीन वर्षपछि आवश्यक परेमा केही साँवा फिर्ता पाउँथे भने ब्याज सयकडा ५ का दरले बर्सेनि पाउने भनिएको थियो ।

आव २०३०/३१ मा देशभरि रहेका कुल २०६ सहकारी संस्था (विभिन्न प्रकारका) मा ५५ हजार ४३१ सदस्य थिए । यस्तै, संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी १९ लाख ४५ हजार ३२२ रुपैयाँ थियो ।

यसअघि सरकारले ‘सहकारी संस्था ऐन, २०१६’ ल्याएको थियो । सहकारी संस्थाहरूको गठन सुविधाजनक गर्नको निमित्त बनेको यस ऐनमा भनिएको थियो, ‘कृषक, कालीगढ र कम पुँजीवाल व्यक्तिहरूको आर्थिक विकासार्थ, स्वावलम्बन, पारस्परिक सहयोग र किफायतको वृद्धिको निमित्त सहकारी संस्थाहरूको गठनलाई अधिक सुविधाजनक गर्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।’

सरकारले ‘सहकारी संस्था नियमहरू २०१८’ ल्याएको थियो । जसमा सहकारी संस्थाको साधारण सभा लगायत व्यवस्था थियो । 

• २०२४ सालसम्म चार प्रकारका सहकारी

सहकारी विभागले २०२३/२४ को आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन २०२४ सालमा प्रकाशन गरेको थियो । यस प्रतिवेदन अनुसार, चार किसिमका सहकारी संस्था थिए— बहुमुखी सहकारी संस्था एक सय ६२ वटा, उपभोक्ता सहकारी संस्था पाँचवटा, ऋण सहकारी संस्था चारवटा र कुटिर उद्योग सहकारी संस्था एकवटा ।

यीमध्ये बहुमुखी सहकारी संस्थाले कृषि ऋण, कृषि सामग्री र अरू सेवाहरू उपलब्ध गराएर सदस्यहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गर्थ्यो । यस्तै, उपभोक्ता सहकारी संस्थाले उत्पादन केन्द्र वा थोक बिक्रेताबाट वस्तुहरू खरिद गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई उचित मूल्यमा बिक्री गर्थ्यो । 

प्रतिवेदन भन्छ, ‘सहकारी बैंंक खडा हुनुअघि जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमार्फत विभिन्न सहकारी संस्थालाई वितरण भएको ऋणमध्ये यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ लाख ६६ हजार ३४३ रुपैयाँ असुली भएको छ ।’ 

पञ्चायती सरकारले २०१८ सालमा ‘विकास मन्त्रालय सहकारी विभाग दिग्दर्शन’ प्रकाशन गरेको थियो । जसमा कृषि, लघु उद्योग, खरिद बिक्री, उपभोग र अन्य आर्थिक विकासार्थ खडा गरिएका सहकारी संघ वा संस्थाहरूलाई ऋण दिइने सरकारी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

यस प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला सरकारले भक्तपुरमा पाइलट प्रोजेक्ट लागु गरेको थियो । ‘भक्तपुर जिल्लामा पनि विभिन्न किसिमका कुटिर उद्योग, दुध उत्पादन, बहुमुखी सहकारी संस्थाको संगठन गरी सहकारी कार्यक्रम चालु गरियो । खास भन्ने हो भने राप्तीदून बहुमुखी विकास योजना अन्तर्गत संगठन भएका संस्थाबाहेक अधिराज्यको अन्य भागमा संस्थाको कार्यको सुरुवात यही जिल्लाबाट भयो ।’ 

पाइलट प्रोजेक्ट अनुसार भक्तपुरमा भएका सहकारी संस्थालाई पुनर्ठन र संंगठन गरी नौवटा बहुमुखी सहकारी संस्थाहरू संगठन गरिएको थियो । ती संस्थाहरूमा काम गर्नका लागि म्यानेजर वार्ड सुपरभाइजरहरूलाई तीन महिनाको स्थानीय तालिम दिइयो । संस्थाहरूको समान समस्यामाथि विचार गरी सामञ्जस्य राखी काम गर्न जिल्ला स्तरमा एउटा जिल्ला सहकारी संघ संगठन गरियो । 

२०२४ सालमा देशभरि बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड ९५ वटा, जिल्ला सहकारी संघ एकवटा थिए भने चार हजार ६७२ जना सहकारी सदस्य थिए ।

पञ्चायती सरकारले २०१८ सालमा ‘विकास मन्त्रालय सहकारी विभाग दिग्दर्शन’ प्रकाशन गरेको थियो । जसमा कृषि, लघु उद्योग, खरिद बिक्री, उपभोग र अन्य आर्थिक विकासार्थ खडा गरिएका सहकारी संघ वा संस्थाहरूलाई ऋण दिइने सरकारी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । दिग्दर्शन भन्छ, ‘रजिस्ट्रारले १५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण कुनै संघ वा संस्थालाई दिन सक्नेछ । सोभन्दा बढी रकमको ऋण दिनुपरेमा उपरोक्त बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ 

सहकारी विभागले २०२० सालमा ‘सहकारी संस्था’ पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । देशका गाउँपिच्छे सहकारी समितिहरू गठन गर्न अत्यन्तै आवश्यक भएको यस पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तक भन्छ, ‘एउटा बहुमुखी समितिबाट खेतीको उन्नति, कर्जाको व्यवस्था, पशुपालन, ग्राम र जीवन सुधार घरेलु उद्योग आदि सबै काम गरिन्छ । गाउँमा कपडा, मट्टीतेल, नुन आदि उचित मोलमा सजिलै पाइँदैन । किसान दाजुभाइलाई कहिले २–३ गुना बढ्ता दाम तिर्नुपर्छ । यस कारण किसानहरूलाई आफ्नो समितिले यी आवश्यकीय चिज ल्याएर उचित दाममा वितरण गर्दछ । यो त किसानहरूको आफ्नो पसल हो । सहकारी खेती गराउनु या किसानहरूको खेतको चकला बनाउनु, शिल्प उद्योग चलाउनु, सुकुमबासीहरूलाई पुनर्वास गराउन मजदुरका लागि काम दिनु, सहरमा दूधघिउको वितरण गर्नु आदि काम हुन्छन् ।’ 

विभिन्न पुस्तक र प्रतिवेदन हेर्दा— पञ्चायती सरकारले सुपथ मूल्यको पसल, कृषि तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय कृषि उत्पादन र नागरिकको बचतमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ । 

• सहकारी इतिहास 

बेलायतको रोचडेल नगरका बासिन्दाले सन् १८३० मा ‘को–अपरेटिभ सोसाइटी’ गठन गरेका थिए । नगरवासीले सहकारीको संस्थागत आर्थिक आधार सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेकै बेला बेलायतले सन् १८४० मा भयानक अनिकालको सामना गर्नुप¥यो । यसै क्रममा रोचडेलीहरूले १८४४ को २१ डिसेम्बरका दिन २८ जना मजदुर तथा अन्य व्यवसायी मिली २८ पाउन्ड जम्मा गरी संसारकै इतिहासमा प्रस्ट दृष्टिकोणसहित पहिलो सहकारी स्थापना गरे । यसपछि सहकारी आन्दोलन लगभग विश्वभरि पुग्यो । 

आधुनिक सहकारी आन्दोलनको जनक भनेर बेलायतका रोबर्ट ओवेन (सन् १७७१–१८५८)लाई मानिन्छ । बेलायतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आडम स्मिथ र रिकार्डोले प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई जोड दिइरहेका बेला रोबर्ट ओवेन न्याय र समानताको विचार प्रभाव गरेका थिए । 

उसो त संसारभरि नै परम्परागत सहकार्य वा सहकारी विभिन्न रुपमा भेटिन्छन् । हामीकहाँ पर्म, ढिकुरी, गुठी आदि सहकारी चिन्तनकै उपज हुन् । 

सर्वप्राचीन सहकारी संस्था खोज्दै जाँदा कतिपय व्यक्ति तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेशमा पर्ने अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा भएको आगलागीको घटनासम्म पुग्छन् । फिलाडेल्फियामा आगलागीद्वारा नष्ट घरहरूको बिमाका लागि सन् १७५२ मा ‘फिलाडेल्फिया योगदान’ भनेर बिमा कम्पनी गठन गरिएको थियो । यस्तै, सन् १८७९ तिर अमेरिकाको सिकागोमा बसाइँ बस्न आएका एक थरी डच आगन्तुकले एउटा अत्येष्टिसम्बन्धी सहकारी संस्थाको गठन गरेका थिए । 

यसरी हेर्दा संसारमा एकातिर खासगरी मजदुरहरूले पुँजीवादी बजार तथा शोषणसँग जुध्न औपचारिक रुपमा सहकारीको गठनतिर लागे भने अर्कोतिर कुनै विपत्सँग जुध्न मानिसहरूको समूहले सहकारीको विकास गरेको देखिन्छ । 

उसो त संसारभरि नै परम्परागत सहकार्य वा सहकारी विभिन्न रुपमा भेटिन्छन् । हामीकहाँ पर्म, ढिकुरी, गुठी आदि सहकारी चिन्तनकै उपज हुन् । 

• सहकारी चिन्तनको ८१ वर्षे हाम्रो इतिहास 

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पाला अर्थात् २००० साल भदौमा सर्वप्रथम बनेपामा भूबन्धक बैंक (ल्यान्ड मोर्गेज बैंक) र को–अपरेटिभ सोसाइटी खोलियो । सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’ भाग २ अनुसार, बैंक र सोसाइटीले ऋणमा डुबेको, बेइलमी र निःसहाय ग्रामीण जनताको उद्धार गर्छ भन्ने विश्वास लिइएको थियो । वीरगन्जका भक्तबहादुर श्रेष्ठ बनेपामा खुलेको बैंक र सोसाइटीका म्यानेजर भएका थिए, तर जुद्धशमशेरले राजपाठ छाडेको तीन वर्षपछि (२००५ सालमा) यी दुवै खारेज भए । 

यसको सात वर्षपछि अर्थात् २०१३ सालमा आएर नेपालमा औपचारिक रुपमा सहकारी संस्था गठन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यद्यपि सहकारी विकास विभाग भने हामीकहाँ २०१० सालमै गठन भएको थियो ।

सहकारी विभागले २०३१ सालमा प्रकाशन गरेको ‘सहकारी विकासको प्रगति प्रतिवेदन’ अनुसार, आव २०३०/३१ मा देशभरि रहेका कुल २०६ सहकारी संस्था (विभिन्न प्रकारका) मा ५५ हजार ४३१ सदस्य थिए । यस्तै, संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी १९ लाख ४५ हजार ३२२ रुपैयाँ थियो । 

२०५६ सालमा प्रकाशित नारदमणि पौड्यालको पुस्तक ‘सहकारी शिक्षा’ अनुसार, नेपालका बाढीपीडित परिवारलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन २०१३ सालमा अमेरिकी सहयोगमा ‘राप्ती दून विकास बहुमुखी आयोजना’ स्थापना भएको थियो । देशभरका विभिन्न स्थानबाट बसाइँ सरी चितवन आएका मानिसलाई कुन कुन ठाउँमा कसरी बसाउने, उनीहरूको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने, आपसमा सामूहिक भावनाको विकास कसरी गराउने आदि सवाल समाधान गर्ने यस आयोजनाको उद्देश्य थियो । यही आयोजनाबमोजिम एक अमेरिकी (जो योजनाका योजनाविद् थिए)को सल्लाहमा २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखान सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा ‘बखान सहकारी संस्था’ दर्ता भयो । 

सहकारी विभागले २०३१ सालमा प्रकाशन गरेको ‘सहकारी विकासको प्रगति प्रतिवेदन’ अनुसार, आव २०३०/३१ मा देशभरि रहेका कुल २०६ सहकारी संस्था (विभिन्न प्रकारका) मा ५५ हजार ४३१ सदस्य थिए । यस्तै, संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी १९ लाख ४५ हजार ३२२ रुपैयाँ थियो । 

केशव बडालको पुस्तक ‘सहकारी सिद्धान्त र प्रयोग’ अनुसार, पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल हुँदा देशभर आठ सय ३० वटा सहकारी संस्था र ३६ वटा सहकारी संघ क्रियाशील थिए ।

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीति– २०६९ ल्याएका बेलासम्म देशमा करिब २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू, १५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू र २९ वटा शाखासहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना भएका थिए ।

सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लका अनुसार अहिलेको ३१ हजार तीन सय सहकारी छन् । देश संघीयतामा गएसँगै यीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह अन्तर्गत छन् । यस्तै, १९ प्रतिशत सहकारीहरू प्रदेश सरकारमा परे भने संघीयले अनुगमन गर्ने सहकारी एक प्रतिशत मात्रै छन् ।