काठमाडौँ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले असार ७ गते विभिन्न आठ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण त्यो निर्णय अलपत्र परेको छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले विभिन्न देशका लागि आठ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर असार १७ गते कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यो सिफारिस अलपत्र परेको हो । 

एक जना मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण नगरेका कारण त्यो अगाडि बढेको छैन ।

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल आफैँ विवादमा परे । त्यसपछि सत्ता गठबन्धन हेरफेर भएका कारण सिफारिस राजदूतका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट थप प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । माओवादी–कांग्रेस नेतृत्वको पालामा नियुक्त भएका ११ राजदूतलाई एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।

उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेपछि तीमध्ये ८ देशका लागि सरकारले राजदूत पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय जस्ताको त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनु पर्ने हो तर आवश्यक कागजात आइनपुगेका कारण रोकिएको हो ।

सिफारिस भएका राजदूतको नाम समितिमा पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको कागजातहरू पनि सँगै पठाउनु पर्छ तर मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सबैको कागजात नै आइनपुगेको स्रोतको दाबी छ ।

निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाले मन्त्रीपरिषद‍्बाट राजदूतका लागि सिफारिस भएकाको हकमा अहिले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइन् । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको बखत आफू मुख्यसचिव नरहेकाले त्यो बेला के भएको हो भन्ने थाहा नभएको तर आफू निमित्त मुख्यसचिव भइसकेपछि राजदूत सम्बन्धमा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जे अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ । त्यो किन अगाडि बढेन भन्नेबारे मलाई केही थाहा छैन ।’    

मन्त्रीपरिषद्ले भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेसिया, स्पेन र साउदी अरबका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । इजरायल, पोर्चुगल र कतारका लागि राजदूत सिफारिस गर्न बाँकी नै छ ।  

मन्त्रीपरिषद्ले भारतका लागि राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव तथा बेलायतका लागि पूर्वराजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस थियो । यस्तै अमेरिकाका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, बेलायतका लागि गोरखाका डा.विजन पन्तको नाम सिफारिस भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेलको नाम सिफारिस भएकोमा उनले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । त्यस्तै, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना सिफारिस भएका थिए । सरकारले स्पेनका लागि डा. पुष्पराज राजकर्णिकार र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पारित गरेपछि सरकारले स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित देशमा पठाउने प्रावधान छ । सम्बन्धित देशबाट सहमति आइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिबाट राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेपछि कार्यक्षेत्रमा जाने प्रचलन छ । तर मन्त्रीपरिषद्बाट सिफारिस भएका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि गएको छैन ।

अमेरिकाका लागि सिफारिस भएका चन्द्रकुमार घिमिरेले यसबारे राखिएको जिज्ञासामा सरकारलाई सोध्न उपयुक्त हुने बताए । यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।