विराटनगर । केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको बेला कोशी प्रदेशमा भने सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको कतिपय नेताले बताएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को प्रयोग पनि दुई पटक भइसकेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा पर्याप्त बहुमत पुग्छ । तर, डेढ वर्षको अन्तरालमा ६ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको भन्दै यहाँ सबै दल मिलेर प्रदेशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवाज सानो भए पनि उठिरहेको छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यसअघि कोशी प्रदेशको संसदीय अङ्कगणित संवेदनशील रहेको भन्दै सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । तर, त्यस दिशामा प्रदेशको राजनीति भने अहिलेसम्म गएको छैन ।

माओवादी कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले आफूहरू सर्वदलीय सरकार बनाउन पहल गर्ने बताए । ‘सहमतिको सरकार पनि एउटा एजेण्डा हुनसक्छ । प्रदेश सारै अस्थिर भयो । अब मिलेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ कि ? छलफल भइरहेको छ,’ मिक्सोले भने, ‘कोशी प्रदेशमा सर्वपक्षीय सरकार पनि बन्न सक्छ । विगतमा पनि माओवादीले त्यस हिसाबले छलफल र पहल गरेको थियो ।’ यद्यपि त्यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

उता, नेकपा एमालेले सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूलाई ढिलोछिटो हटाउनसक्ने कतिपय नेताले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की सङ्घीय सरकार र अन्य प्रदेशको अवस्था हेरेरमात्रै निर्णय गर्ने तयारीमा छन् । त्यसको पुष्टि गर्दै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईंटेलले भने, ‘अहिले प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले छलफल चलाउनु भएको छैन । माथिको अवस्था र अरु प्रदेशहरूको अवस्था हेरेर यहाँको विषयमा निर्णय हुन्छ । त्यसका लागि अझै केही दिन कुर्नुपर्ला ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि प्रदेशको राजनीति सर्वदलीय सरकार बन्नेतिर जान सक्ने बताए । ‘सर्वदलीय सरकार बनाउने कुरा केन्द्रमा के हुन्छ ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा माओवादी सामेल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि एउटा आधार बन्छ । अर्को कुरा २८ गतेपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ । त्यो पनि प्रदेशको राजनीतिको एउटा आधार बन्छ,’ भण्डारीले भने ।

अहिले नै राजीनामा दिनुहोस् भनेर माओवादीलाई नभनेको र भनिन्छजस्तो पनि नलागेको उनले बताए । ‘केन्द्रको निर्देशन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिको सरकार बनाउने ठाउँ अन्त्य भएको छैन । त्यही भएको कारण पनि माओवादीलाई तत्काल राजीनामा देऊ नभनेको हो,’ उनले भने, ‘सहमतीय सरकार बनाउँ भन्ने छलफल हुनसक्छ ।’

उता, नेपाली कांग्रेसका सांसद भुपेन्द्र राईले भने सरकार पुनर्गठन गर्दा माओवादी मन्त्रीहरू आफैँ हट्नसक्ने बताए । ‘माथिल्लो तहमा सहमति भइसकेपछि प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले मुख्यमन्त्रीले सरकार पुनःगठनको विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘२८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै यहाँको अवस्था क्लियर होला । सङ्घीयता नै केन्द्रीयता जस्तो भयो,’ पराजुलीले भने ।

कांग्रेस र एमालेले केन्द्रमा गरेको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै रहने कांग्रेसका नेताहरूले बताए । यद्यपि त्यस्तो सहमति भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पत्रपत्रिका बाहेक अन्य च्यानलबाट पुष्टि नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस एमालेबिच भएको सहमति बाहिर आएकोलाई मानेका छौँ । आधिकारिक केही आएको छैन । पत्रपत्रिकामा आएको कुरालाई सत्य मान्नुपरेको छ,’ सांसद पराजुली र राईको समान भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशमा दोस्रो प्रदेश सभाबाट २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की माओवादीसहितको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १४ गते ढल्यो । त्यसपछि असार २२ गते उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो ।

थापाको नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेपछि पुनः उनैको नेतृत्वमा साउन १७ गते नयाँ सरकार बन्यो । थापाको नेतृत्वको उक्त सरकार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अदालतले पुनः बदर गरिदियो र थापा बर्खास्तमा परे । भदौ २२ गते हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने देखिएपछि कार्कीले राजीनामा दिए र असोज २७ गते संविधानको धारा  १६८ (५) अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

सङ्घमा समीकरण फेरबदल भएर एमाले–माओवादी मिलेसँगै फेरि केदार कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै २०८१ वैशाख २७ गते हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकार अझै कायम छ । सरकारमा माओवादीबाट तीन मन्त्री गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की र नारायण बुर्जा मगर सहभागी छन् । पुनः केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले मिलेसँगै कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिबाट माओवादी बाहिरिनु पर्ने समय नजिकै आइरहेको छ ।