प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै कीर स्टार्मरद्वारा रुवान्डा विधेयक रद्द गर्ने घोषणा
लन्डन । बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले शनिबार प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमै उनले ऋषि सुनक नेतृत्वको अघिल्ला सरकारको महत्वाकांक्षी योजना रुवान्डा विधेयक बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले यो योजना सुरु हुनुअघि नै अन्त्य भइसकेको बताएका छन् । केइर स्टाररले आफ्नो सरकारका अर्थमन्त्री रसल रिभ्स र नयाँ विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीको साथमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । यस क्रममा उनले भने, ‘हामीसँग धेरै काम छ, त्यसैले अब काममा लाग्नुपर्छ ।’ बैठक पछि पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्टार्मरले रुवान्डा बिल योजना बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले भने, ’रुवान्डा योजना सुरु हुनु अघि नै मरर पुरिएको छ । म यो नाटकलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन ।’
के थियो रुवान्डा विधेयकमा ?
बेलायतमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूको आगमन ठुलो समस्या हो । पछिल्लो आम चुनावमा यो प्रमुख मुद्दा थियो । यो समस्या समाधान गर्न सुनक सरकारले रुवान्डा योजना ल्याएको थियो । सन् २०२२ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बेलायत र रुवान्डाबिच पाँच वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताको उद्देश्य असुरक्षित र अनधिकृत मार्गहरूबाट बेलायत छिरेर आउने आप्रवासीहरूलाई रोक्नु थियो । विशेष गरी साना डुङ्गाहरूबाट अंग्रेजी च्यानल (समुद्री मार्ग) मार्फत हुने आप्रवासन रोक्न यो विधेयक ल्याइएको थियो ।
गैरकानूनी रूपमा बेलायत छिर्न उच्च जोखिम भएका बाटोको सहारा लिने गरिएको छ । यस क्रममा मानिसहरूको मृत्यु पनि हुने गरेको छ । यसका कारण मानव तस्करी पनि मौलाएको छ । अवैध रुपमा बेलायत छिरेका मानिसहरूलाई शरण दिएर र केहीलाई रुवान्डा पठाउने योजना यस विधेयकमा थियो । रुवान्डाले प्रारम्भिक पाँच वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष एक हजार शरणार्थीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लैजाने सहमति गरेको थियो । तर, मानव अधिकार समूह र वकिलहरूले यस योजनाको विरोध गर्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हवाई आक्रमणले तहसनहस पारिएका घरमा फर्किए लेबनानी
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल