काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा कृषि पेसालाई सम्मान गर्ने वातावरण बन्दै गएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २३ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले विदेशबाट फर्किएर कृषि पेशामा काम गरिरहँदा कृषकहरू पनि उत्साहित रहेको आफूले पाएको बताएका हुन् ।

उनले कृषकहरू सरकारी कार्यालयमा जाँदा पहिला नाक खुम्च्याउने गरे पनि अहिले सम्मान दिने क्रम सुरु हुनु खुसीको विषय भएको बताए । उनले भने, ‘जुन उद्देश्य सरकारले राखेर कृषि विकास बैंकले राखेर, नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेर सुरुमा यो संस्थाको स्थापना भएको थियो । साना साना कार्यक्रमहरू ट्रायलको रूपमा राखेर संस्थाको रूपमा विकास भएको थियो । त्यसले धेरै निमुखा व्यक्तिलाई समेट्दै, उनीहरूलाई पहिला जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै, आयआर्जन र आर्थिक उन्नतिको माध्यम बनाएर धेरै मान्छेलाई सहज स्थितिमा यो संस्थाले ल्याएको कुरा सुन्न पायौँ । कतिपय कृषिसँग आबद्ध पशुपक्षीजन्य व्यवसायसँग आबद्ध कुरामा मलाई रुचि पनि लाग्छ । यस्तो खालको काममा लागिराख्दा धेरै साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ । कृषिलाई कतिले राम्रो पेसा मान्दैनन् । तर अहिले गोबर सोरिराख्दा कृषिमा काम गरिराख्दा म त कृषि गर्दैछु, आधुनिक रूपमा गर्दैछु भन्दा पनि एउटा सरकारी अफिसमा जाँदा पनि हिजोको जस्तो व्यवहार छैन । तपाईं कृषि गर्ने,उत्पादनमा संलग्न हुनुहुँदो रहेछ भने छुट्टै आदर गर्ने माहौल बन्दै गएको छ । पहिला नाक खुम्च्याउँथे भने अहिले सम्मान गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले खाद्यजन्य, कृषिजन्य वस्तुहरू ठुलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौँ । त्यसको फिगर अर्बौँमा छ । त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । मासुजन्य, दुधजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक माध्यम भएर दिइरहेको ब्याज अनुदान कार्यक्रममा अहिले १ लाख २६ हजार ऋणी बनेको बताए । उनले ती सबै ऋणी नयाँ ऋणी भएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसमध्ये ७५ हजार ऋणी महिला रहेको उल्लेख गर्दै महिलाले मात्रै उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रयोग गरेको ऋण ४३ अर्बको भएको बताउनु भयो । उहाँले अन्य ऋण साना व्यवसायीहरूको रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अनुदान ठुला व्यवसायीहरूले चलाए की भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उक्त कुरा सर्फेसियल रहेको बताए । २०७९ असोजदेखि यता अनुदान नदिइएको पनि स्पष्ट पारे ।

गभर्नर अधिकारीले युवाहरूले देश छोडे भन्ने चिन्ता गर्नु भन्दा पहिला स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।