काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका सत्तालाई गाली र नियन्त्रण गर्नेमा मात्रै सीमित हुने गरेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आयोजना गरेको संघीय नमुना युवा संसद्-२०८१ लाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका सत्तालाई गाली र नियन्त्रण गरेर चल्ने परिपाटी बढिरहेको बताए । 

उनले तर्कमा आधारित भएर प्रतिपक्ष संसद्मा प्रस्तुत हुने कुरा कम भएको जिकिर गरे । उनले संसद्मा नेपालका संसदीय परम्परा र संस्कार बिर्सिएर विदेशी संस्कार सिक्ने काम भइरहेको बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले संसद्मा बजेट च्यातेको विषयप्रति इङ्गित गर्दै संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार गर्नु नहुने तर यत्तिसम्म गर्छु भन्दै बजेट च्यात्ने काम भएकोमा आपत्ति जनाए। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू दलीय हिसाबबाट हुने बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले संसद्मा कसरी आफू प्रस्तुत हुन्छन् सोही अनुसार संसद् प्रभावकारी बन्ने बताए । 

उनले भने, ‘यसपालिको नीति र कार्यक्रम नल्याउँदा के हुन्छ भन्ने स्थितिमा थियो । ल्याउनैपर्छ भनिसकेपछि जुन किसिमबाट नीति र कार्यक्रम हामीले यसपालि ल्यायौँ । अब यो चाहिँ सेना उभ्याएर यो ढङ्गबाट ल्याइयो भन्ने कुरा विरोध भयो । त्यति नगरेको भए बढ्नै दिइँदैन थियो । ल्याउनै दिइँदैन थियो । आदि इत्यादि हुन्थ्यो । यो गर्नु त नहुने तर पनि म यसो गर्छु भनेको देखेकै छ । हाम्रा मान्यताहरू छन्, हाम्रा परम्परा, संस्कारहरू छन् । जुन बाहिरबाट सिक्दैछौँ । तर हाम्रा आफ्नै पनि संस्कारहरू छन् । ३७ वर्ष जतिको संसदीय अभ्यासमा हाम्रै देशमा पनि राम्रो विकास गरेका छौँ । प्रतिपक्ष अझ बढी रचनात्मक हुने कुरा हो । संसद्मा मूलतः प्रतिपक्षले तर्क वितर्क, आलोचना, विरोध गर्ने मौका पाउँछ, सत्ताले कम बोल्छ तर लागू गर्ने ठाउँमा हुन्छ । त्यसको निगरानी गर्ने, गलत काम गर्नबाट बचाउने, सही काम गर्न उत्साहित गर्ने काम प्रतिपक्षको हुन्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका नेपालमा सत्तालाई गाली गरेर, सत्तालाई नियन्त्रण गरेर उछितो काढ्ने भन्छ नि त्यो परिपाटी अलि बढी छ । अहिलेको देशको राजनीतिक स्थितिको बारेमा वास्तवमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू दलीय हिसाबबाट दलहरूको संसद्लाई हेर्ने भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । हामी दलको अभ्यास भर्खर भर्खरै गर्दैछौँ । दलहरूले गर्ने गतिविधिहरू संसदीय प्रणालीमार्फत प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्ने सन्दर्भमा दलको ह्विप लागू हुने, दलले आफ्ना सांसदहरूलाई पुरस्कृत  र दण्डित गर्ने कुराहरू गर्ने यो बाहेक हामीले बनाएका नियमावली वा हाम्रा परम्परा वा संसदीय प्रणालीको आधारबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न कोसिस गरेर, आलोचना गरेर, कारबाही गरेर, निष्कासन गरेर त्यति व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । तर राजनीतिक दलहरूले यसप्रति जिम्मेवार हुनुभयो भने दलीय हिसाबबाट यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा, प्रतिस्पर्धामा लैजाने कुरा तमाम कुराहरू हुनसक्छ ।’