काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व आएपछि योजनाभन्दा पनि परिस्थिति अनुसार काम गरिरहेका छौँ । अहिले सहकारी क्षेत्र विषम परिस्थितिमा गुज्रँदै गर्दा अध्यक्ष जिम्मेवारी सम्हाल्नु सामान्य विषय होइन । सहकारी क्षेत्रमा काम गरेका लामो समय बितिसकेकाले मेरा लागि नौलो त होइन तर पनि परिस्थिति नै त्यस्तो छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित जीवनकालका १५ वर्ष सहकारी अभियानमै अनुभव सम्हालिसकेकी छु । अहिले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भएको विषयमा आवाज उठिरहेको छ सडकदेखि सदनसम्म । उहाँहरूको बचत रकम फिर्ता गराउनका लागि महासङ्घ र व्यक्तिगत रूपमा म पनिलागि परेको छु । पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।

वि.स. २०७४ सालमा सहकारी ऐन बन्ने समयमा म आफैँ पनि संसदमा थिए । त्यो कारणले पनि ऐनको कार्यान्वयनका पक्षहरू, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका संस्थाहरू सञ्चालन गरी ऐन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा काम गरेका थियौँ । निरन्तरको पहलबाट अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । शीर्षकमै पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट छुट्टाइएको अवस्था छ । म यो कार्यकालभरिमा कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छु ।

अर्को कुरा, सहकारी क्षेत्र यो अवस्थामा पुग्नुमा विविध कुराहरू छन् । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेका कारणहरू छन् । सदस्यले सहकारी नबुझेको कारणहरू पनि छन् । सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता र दर्शन अनुसार नचलाएको कारणले पनि सहकारी क्षेत्रहरूमा समस्या आएको छ ।सबै सहकारी संचालक भन्न खोजेको चाहिँ होइन । केही औँलामा गन्न सकिने सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीको सिद्धान्त अनुसार चल्न सकेका हुन् ।

सहकारीहरूमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सुशासनको कमी हो । सहकारीको संरचनाअनुसार अनुगमन र नियमन नहुनु पनि प्रमुख समस्या हो । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा सुशासन कायम गरी सहकारीहरूमा अनुशासन कायम गराउनु महासङ्घको प्रमुख भूमिका हुनेछ । सुशासन के हो, सहकारी कसरी चल्नुपर्छ भनेर गाइड गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सहकारीको संख्यापनि नेपालमा धेरै नै भयो । अहिले नेपालमा ३० हजार सहकारी छन् । अब वास्तविक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने तयारी गर्दैछौं । यसकालागि सहकारी विभागसँग सहकार्यका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । 

१० वर्षको रणनीतिक योजना हामीसँग पहिला नै तयारी छ । त्यसलाई तीन वर्षको व्यापार योजना बनाएर काम गरिरहेका थियौँ त्यो सकियो र अब चार वर्षको व्यापार योजना मेरै कार्यकालमा बनाउँदै छौँ । त्यसलाई नै आधार मानेर महासङ्घ अगाडि बढ्छ । यसमा सुशासन, एकीकरणको आवश्यक हुन्छ । अब सहकारी अरू क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानको लागि नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर पहिलो को अपरेटिभ डिजिटल कन्क्लेभ गरेका थियौँ । त्यो सफल भएको छ 

यसमा युवालाई समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको लागि युवालाई नयाँ प्रविधिमा जान सक्ने छिटो, छरितो सेवा दिन सक्ने, त्यही किसिमको तलब दिन सक्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एकीकरण र नयाँ प्रविधिमा गएपछि मात्रै सम्भव छ । मोबाइलबाट नै सबै काम गर्न सक्ने तरिकाको प्रविधिहरू ल्याउन सक्ने अवस्थासम्म लानपनि मेरो कार्यकालको लक्ष्य हो ।

विश्वास जोगाउने प्रयास

सहकारी क्षेत्रमा योजना भन्ने नै नहुने रहेछ । समयको माग अनुसार जे जे आउँछ त्यो पार गर्दै लाने हो । महासङ्घको आफ्नै योजना हुन्छ । योजना सञ्चालक समितिले पास गरेको हुन्छ । त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने हो । कहिलेकाहीँ समयको मागअनुसार चल्न सक्नु र नेतृत्व गर्न सक्नु नेतामा हुनुपर्ने गुण हो । यति बेलाको हाम्रो माग भनेको यस्तो विषम परिस्थितिबाट सहकारीलाई उकास्नु नै हो । वास्तवमा ५० वटा जिल्लाभन्दा बढीमा सहकारीको समस्या छैन । गाँउमा त समस्या देखिएको नै छैन । विशेष गरी धेरै समस्या भनेको बागमती प्रदेशमा हो । किनभने यो प्रदेशमा कुल सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी यही प्रदेशमा रहेको भएर पनि यहाँ समस्या धेरै छ । 

समस्या र विश्वासको सङ्कट कसरी आयो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । सुशासनमा चल्न नसकेर, सञ्चालकले सहकारीलाई नीतिअनुसार नचलाएर यस्ता समस्याहरू आएका हुन् । एउटा व्यक्तिलाई करोडौँको ऋण दिएको कारण समस्या आएको हो । ऋण फिर्ता नहुँदा रकम रोकियो । त्यो पैसा नआउँदा लाखौं जम्मा गर्नेको पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । अहिलेको समस्याबाट के थाहा भयो भने एउटै व्यक्तिलाई धेरै पैसा लगानी गर्न पनि नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान मिलेको छ । 

हाम्रो मुख्य कुरा भनेको कर्जालाई जतिसक्दो छिटो उठाउनका लागि त्यही किसिमको वातावरण सरकारसँग सहकार्य गरेर कर्जा असुली न्यायाधिकरण छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, अर्थमन्त्रीले पाँच लाखसम्म दिने घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसलाई जसरी भए पनि सानो बचतकर्तासम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । सरकारसँग सहकार्य गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ । सरकारसँग काम गर्ने पछि पनि विश्वासको वातावरण बन्छ । 

अर्को कुरा समस्याग्रस्त सहकारीको लागि बनेको व्यवस्थापन समिति छ, त्यसलाई बजेट बढिभन्दा बढी दिएर,जनशक्तिहरू बढाएर काम गर्नुपर्नेछ । पाँच वटा समस्याग्रस्तबाट आज २१ वटा भइसकेको छ । यो बढ्दै छ  । त्यहीअनुसार संरचना बढाएर लान सरकारलाई भनिसकेका छौँ । सहकारीमा अब पैसा राख्नहुन्छ भन्ने कुरा र तीन लाखसम्मको सहकारीमा पनि बिमा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ । सरकारले केही जिम्मेवारी लिँदै गयो भने सहकारीमा फेरि पहिलाकै विश्वास बिस्तारै बढ्दै जान्छ । तर आजको भोलि हुने कुरा होइन । केही समय लाग्छ विश्वासको वातावरण बनाउन । यसका लागि महासङ्घले काम गरिरहेको छ । 

सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने चलन छ । सहकारी ऐन २०७४ मा नै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । कर्जा असुली न्यायाधिकरण आउने बित्तिकै कालोसूचीको व्यवस्था बृहत् हुन्छ । बैकिङ् कसुर ऐन सहकारीमा पनि लाग्ने व्यवस्था छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरण एकदमै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुरुन्तै पनि लागू हुनसक्छ । बजेट पनि त्यसमा विनियोजन भइसकेको अवस्था छ । त्यसमा एउटा अध्यक्ष नतोकिएको हुनाले समस्या आएको हो । अध्यक्ष नियुक्ति हुनासाथ कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ । महासङ्घले दैनिक रूपमा नै सरकारलाई झकझकाउने काम गरिरहेको छ । 

सबै दोषी छैनन् 

सहकारीमा समस्या आउनु वा विश्वासको वातावरण बिग्रनुमा सबै अभियन्तालाई एउटै डालोमा राख्ने प्रयास भएको छ । त्यो राम्रो होइन ।त्यसमा नेताहरूले पनि केही दोषी छन् । तर अब समितिहरू पनि गठन भएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ । उहाँहरू एकदमै गहिरिएर त्यसमा लागिराख्नु भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधिरहनु भएको छ । हामी पनि त्यहाँ जवाफ दिने र जानेका कुराहरू जानकारी दिने प्रयासमा छौँ । 

जसले बदमासी गरेको छ, त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि त्यो काम गर्नको लागि पहल गर्छ । हाम्रो दायित्व पनि हो । हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई संरक्षण पनि गर्दैनौ । नेता,अभियन्ता जो भए पनि यदि उसले गलत गर्छ भने गलतको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो । 

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सहकारीहरू पनि सोही अनुसार विभाजित बनेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूलाई सबैभन्दा छिटो खारेज गर्नु समस्याका रूपमा देखिएको छ । पहिला ३८ वटा जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालय भए पनि सबै एउटा संस्थाले धेरै वटा जिल्ला पर्ने हुन्थ्यो । सङ्घीय सरकारको तीन तहको संरचना भएपछि ८० प्रतिशत सहकारीहरू स्थानीय तहमा परे । १९ प्रतिशतभन्दा पनि माथि प्रदेशमा र एक प्रतिशत मात्रै सङ्घीयले हेर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यस्तो जिम्मा लगाएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भयो । नयाँ बजेट र कर्मचारी थिएन ।

अर्को कुरा स्थानीय सरकारका लिडरहरूले पनि बुझिसक्नु भएको थिएन । त्यो बुझाउने काम नभईकन स्थानीय तहलाई डिभिजन सहकारी कार्यालय लगेर त्यहाँ छोड्नु नै ठुलो गल्ती थियो । त्यो कारणले पनि यो समस्या आएको छ । त्यो विगतको कुरा भयो । त्यसमा अल्झिरहनु परेन । अब त्यो भनेर चुप लागेर बसेर हुदैँन् । ५० करोडभन्दा माथिलाई सिँधै नेपाल राष्ट्र बैंकले अथवा अहिले प्राधिकरणको रूपमा जुन आएको छ त्यसले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहको भए पनि ५० करोडभन्दा माथिको संस्थालाई एसटीआइले हेर्ने भयो । त्यसपछि अलिकति सुशासन हुन्छ कि भन्ने हो । 

समितिप्रति विश्वास छ

अहिले सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाएको छ । यसले केही आशा जगाएको छ । पहिला पनि धेरै समितिहरू बनेका थिए । तर प्रभावकारी भएनन् । नयाँ समितिलाई २९ वटा सहकारीको जिम्मा दिइएको छ । केही सोचेर नैत्यो समिति बनाउनु भएको होला । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू नै त्यसमा हुनुहुन्छ । पक्कै पनि केही न केही ठोस निर्णय ल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । अर्को कुरा उहाँहरूले ल्याउनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ । उहाँहरू भनेको देशको कानुन बनाउने मान्छे हो । उहाँहरूले दिएको परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर समग्र नेपालका नागरिकहरूले हेरिरहेको अवस्था छ । त्यस कारणले पनि सही निर्णयको लागिकाम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौ । आवश्यक परेको अवस्था महासङ्घले पनि साथ दिने भनेर बचनबद्ध भएका छौ । 

काम धेरै गर्नुछ

सहकारी मर्च र डिमर्चको कुरा पनि उठिरहेको छ । मर्चको कुरा त ऐनमा नै छ । किनभने धेरै संस्था भयो भने जे पनि नराम्रो हुन्छ ।सहकारीहरू यति धेरै छन् कि उनीहरूलाई अनुगमन नै गर्न नसकेको अवस्था छ । थोरै हुने बित्तिकै त्यसको कारोबार ठुलो हुन्छ त्यही किसिमको संरचना निर्माण गर्न सक्छौ । त्यसले गुणस्तर बढाउँछ । संस्था बलियो हुने बित्तिकै अर्को क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ । त्यसकारण एकीकरण एकदमै आवश्यक छ । त्यसको लागि ऐनमा नै डिमर्ज गर्न सकिने भन्ने कुरा छ । डिमर्ज गर्नै नहुने भन्ने होइन तर अहिलेको विशेष माग एकीकरण नै हो । 

एउटा कुरा के हो भने डिमर्ज र मर्ज भन्दै गयो भने यसले अन्यौलताको अवस्था जगाउँछ । संस्था दर्ताको सवालमा ऐनमा नभएको र पालिकाहरूमा सहकारी धेरै दर्ता भएको कुराहरू बाहिर आएको छ । ऐन नै संशोधन गरेर जानुपर्छ, तर अहिले मनलाग्दी तरिकाले पालिकाभित्रदर्ता हुने प्रक्रिया छ । यसले भोलि गएर अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने लागेको छ । यसमा सरकार अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ । दर्ता रोक्ने भन्ने होइन तर कानुन र ऐन स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सडकमा रहेका बचतकर्ताका सवालमा सरकारले वाचा पूरा नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले गरेको बाचा पूरा गर्नुपर्छ होइन भने बोल्नै हुँदैन । आश्वासन मात्र देखाउनु हुदैँन् । सरकारको कामहरूको धेरै लामो प्रक्रिया हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा कामहरू अलिकति ढिलो भइरहेको छ । नेपालको सिस्टम नै त्यस्तो छ । सडकमा गएर नै सहकारीको यति धेरै बदनाम भएको हो । पहिलो कुरा आफ्नो सदस्यलाई सडकमा आउन दिनु हुने थिएन । यसमा दुवैको दोष देखिन्छ । सदस्यले पनि सहकारी भनेको के हो बुझ्न सक्नु भएन र सञ्चालकहरूले पनि सदस्यलाई तपाईँको जिम्मेवारी यो हो भनेर बुझाउन सकेनन् । 

दुई किसिमका समस्या देखिएको छ । एउटा सञ्चालकले अचल सम्पत्तिमा राखेको सहकारीलाई सहकारी जसरी नचलाएको समस्या देखियो । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनपर्छ । त्यसमा दुई मत नै छैन  । कसरी दिने, त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सदस्यबाट नै पैसा नउठेर यो समस्या आएको हो भने त्यसलाई अर्को तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही ऋणको व्यवस्था गरेर यो समस्याबाट उनीहरूलाई निकाल्न सक्नुपर्छ । 

सदस्यहरूले पनि सञ्चालकलाई थुनाउँदैमा पैसा आउँछ भनेर सोच्नु गलत भयो । त्यो मात्र समाधानको उपाय होईन भनेर सदस्यले बुझ्नु पर्छ । सञ्चालकले पनि संस्था बन्दै गरेर भागेर जाने होइन । बरु संस्था खोलेर सदस्यहरूलाई यो कारणले पैसा फिर्ता हुन सकेन भनेर बुझाउनु पर्छ । पारदर्शिता र विश्वास दिलाउनु सक्नुपर्छ ।

 (नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)