विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै ७ मध्ये २ प्रदेशको बजेट पारित हुनै सकस भएको छ । कोशी, बाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको बजेट पारित भए पनि मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भने अझै पारित भएको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण बजेट पारित हुन नसकेको बताए । ‘सरकार बन्ने बेलामा पनि सहज ढङ्गले बनेको थिएन । कहिले समर्थन गरेजस्तो, कहिले विश्वासको मत दिने जस्तो एमालेले गरिरह्यो । पछि विश्वासको मत दिएको थियो । तर, बजेट आए पनि छलफल नै सुरु नभईकन एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि झनै समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अब अध्यादेशको बाटो जान्छ होला ।’

उक्त प्रदेशमा बजेट आउनु अगाडि नै कर्मचारी संयन्त्रबाट बजेट चुहिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले विरोध गर्दै आएको थियो । बजेटसम्बन्धी रातो किताब संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगाडि नै बाहिरिएको काँग्रेसको दाबी छ । सो विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन हुने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए । 

यस्तै प्रदेश सचिव देव बहादुर बोगटीले बजेटको विषयमा अन्योल रहेको बताए । ‘बजेट ल्याएपछि अर्को बैठक संसद्को बस्न सकेन । राजनीतिक फेरबदलको कारण अब सम्भावनै रहेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री पार्टीको केन्द्रीय अधिवेशन थियो । फर्केर गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो सम्भावना पनि अब कमजोर भयो ।’ उनले रातो किताब प्रकाशित भइसकेको र विनियोजन विधेयक पनि सार्वजनिक भएको बताए । 

बजेट पारित नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दलहरूको बिचमा सहमति भयो भने पास होला, त्यो माननीयज्यूहरूकै कुरा हो ।’ अबको विकल्प यसलाई पारित गर्ने, असार मसान्तभित्र अर्को सरकार बनाएर पुनर्लेखन गर्ने या अध्यादेश ल्याउनु पर्ने उनले बताए । 

अहिलेको सरकार अल्पमतमा परिसकेको कारण अध्यादेशबाट ल्याए पनि प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गर्न सक्ने उनले बताए । त्यहाँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीलाई नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । उक्त प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छन् । 

उता, मधेस प्रदेश सरकारको बजेट पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेशमा सिके राउतले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमत पार्टीका सांसद सतिस सिंह मुख्यमन्त्री छन् । एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सिंह नेतृत्वको सरकार काँग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बनेसँगै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने विषय अन्योल छ । सिंहले शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । 

सरकारले ल्याएको बजेट सांसदबाट पारित भइसकेपछि पूरक बजेट ल्याउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कारण चाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘बजेट पास भइसक्यो । पूरक बजेट ल्याउन मिल्छ । तर, आधार देखिनु पर्छ,’ वाग्लेले भने । 

मधेस प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन भट्टराईले बजेटबारे केही दिन छलफल भएर असार मसान्तसम्ममा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संघको बजेट पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर धेरैले भनेका थिए । तर, अन्तिममा पास भए । यहाँ पनि अन्तिममा पास हुन्छ होला,’ उनले भने । सरकार नै ढल्ने अवस्था आएमा भने यसै भन्न नसकिने उनले बताए । 

अन्य प्रदेशमा बजेट पारित भए पनि माओवादीको नेतृत्वमा आएका बजेटहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा अन्योल देखिन्छ । यद्यपि संविधानको धारा २०९ मा पूरक अनुमान गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमै नगई पूरक अनुमान गर्न भने पाइँदैन । बजेटको पूरक अनुमान गर्नका लागि कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा, चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा मात्रै पूरक बजेट ल्याउन पाइन्छ । 

सरकारले ल्याएको बजेट सांसदबाट पारित भइसकेपछि पूरक बजेट ल्याउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कारण चाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘बजेट पास भइसक्यो । पूरक बजेट ल्याउन मिल्छ । तर, आधार देखिनु पर्छ,’ वाग्लेले भने । 

पूरक अनुमान सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था

२०९. पूरक अनुमान : (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेस गर्न सक्नेछ : 

(क) चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा 

ख) चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा । 

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।