विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाई त्यस अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । 

मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा शुक्रबार आयोजना गरिएको किसानसँग कृषिमन्त्री विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले जीवनको आधार नै कृषि भएकोले कृषिलाई आधुनिक र उन्नत प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सरकारले ध्यान दिने बताए । यस क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरू कृषिमा आधारित रहेकोले पनि सरकारले कृषि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय प्रदेशमा मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढेको भएपनि दाना उत्पादन बढ्न नसकेकोले दाना उत्पादन बढाउन आवश्यक बाली लगाउन र उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । 

चाहिएको बेलामा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरमा पानी नछोड्दा उत्पादनमा असर गरेको भन्दै किसानहरूले नहरमा पानी छोड्ने तालिका किसानहरूको आवश्यकताका आधारमा बनाइदिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले किसानलाई चाहिएको बेलामा नहरमा पानी छोड्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । उनले किसानका उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि बताए । 

कटहरीका तरकारी उत्पादक किसान कोपिन्द्र सिंहले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि सामग्री, बिउबिजन र विषादीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा किसानलाई असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले कृषि उत्पादनमा विगतमा जस्तो भ्याट लगाउन नहुने भन्दै किसानलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।

कटहरी तरकारी जोनका अध्यक्ष शिवनाथ सिंहले तरकारी उत्पादक किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । किसानको खेतबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानी गर्न बाटोघाटो र पूर्वाधारहरु चुस्त नहुँदा लागत बढेको भन्दै उनले सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । उनले बिचौलियाहरूका कारण किसानहरू मर्कामा परेको बताए ।

तरकारी उत्पादक किसानहरूले बागमती प्रदेश सरकारले जस्तै उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । साथसाथै गाउँपालिकामा रहेका कृषि प्राविधिकहरूलाई कुर्सी टेबलमा राखेर कलम चलाउन लगाउने नभएर किसानको घर र खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

च्याउ उत्पादक किसान दिलीप अधिकारीले सरकारले कृषि सिँचाइमा सहुलियत दिएको भए पनि च्याउलगायत अन्य खेती गर्ने किसानहरूले सहुलियतको विद्युत् उपभोग गर्न नपाएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले सरकारले कृषि कर्जा लिएका किसानको ब्याजमा अनुदान दिने बताए । उनले उत्पादनलाई सुरक्षित राख्नका लागि भण्डारणको जरुरी भएकोले सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको बताए । यस्तै उनले रासायनिक मलको कुनै अभाव नभएको र चुस्त वितरण व्यवस्थापन गर्ने बताए । यस सिजनमा मलको अभाव भएको गुनासो किसानबाट नसुनिएको उनले बताए ।

माछापालक किसान मृत्युञ्जयकुमार झाले वास्तविक किसानहरूले सरकारबाट पर्याप्त सहयोग पाउन नसकेको, किसानहरूले जग्गा नपाइरहेको तर पालिकामा सयौँ बिघा बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्तिले उत्पादन घटिरहेको बताए । भारतबाट आयात हुने माछाका कारण यहाँका किसानले उत्पादन गरेको माछाले बजार पाउन नसकेकोमा झाले चिन्ता व्यक्त गरे । 

किसानहरूबाट आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पशुपति पोखरेलले विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले भ्याट लगाएकोले त्यसको प्रभाव हेरेर मात्र टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुने बताए । सरकारले अनुदानलाई आम किसानका बिचमा पुर्याउन तीनवटा मोडलमा सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिने विगतको प्रचलन बन्द गरी ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशमा अब उत्पादन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले किसानहरूलाई सहयोग गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले यस क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा उपभोक्ता विश्वस्त हुने र किसानले पनि पर्याप्त मूल्य पाउन सक्ने तर्फ अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।  

कार्यक्रममा कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले कृषिका लागि पालिकाले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको, बोरिङका लागि मात्र ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी रहेको भन्दै तरकारी किसानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । पालिकाले किसानलाई माछाका भुरा, चुना निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको, निःशुल्क पशु गर्भधारण गर्ने आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।