काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा बिहीबार टुङ्गो लाग्ने भनिए पनि दुई न्यायाधीशका बिचमा समान राय हुन नसक्दा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदा दुवै न्यायाधीशले अलगअलग राय सुनाए । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशका बिचमा एउटै राय हुन नसक्दा यो विवाद अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार दुई न्यायाधीशका बिचमा रायबाझी भएमा त्यो भन्दा ठुलो अर्थात् तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाउने छ । तीन न्यायाधीशका बिचमा दुई न्यायाधीश एकातर्फ र एक जना एकातर्फ हुँदा बहुमत न्यायाधीशको राय कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यदि पूर्ण इजलासका तीन न्यायाधीशका बिचमा पनि तीन प्रकारको राय भएमा यो विवाद पाँच न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलासमा जान्छ ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम २३ मा पूर्ण इजलासमा सात अवस्था उल्लेख छ । पूर्ण इजलासमा मुद्दा जाने प्रक्रिया नियम २ को (क) मा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू बिच राय बाझिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन  भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बिहीबार भएको फैसला सम्बन्धी फाइलको जानकारी शुक्रबार सम्बन्धित फाँटमा आउँछ । उक्त फाँटले पूर्ण इजलासमा जाने मुद्दा भनी परिवर्तन गर्नका लागि संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्णको मुद्दा नम्बर कायम गर्दछ ।

त्यसपछि यो पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिने मुद्दाको रूपमा अङ्ग पुग्दछ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आइतबारसम्म लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पूर्ण इजलासमा पेसी तोक्नेगरी सर्वोच्चले प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी रिट निवेदकलाई दिएको छ ।

आइतबार नै सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाले पेसी पनि तोक्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बिहीबार पूर्ण, बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने अभ्यास छ । बुधवार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास, अन्य दिन अभियानमा तोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ तथा बिहीबार पूर्ण र बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने मुद्दा पेसीमा चढाइन्छ ।

यही अभ्यास अन्तर्गत लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पनि बिहीबारको दिन पारेर पेसी तोकिने छ । अर्को साताको बिहीबार सम्भव भए सोही दिन, नत्र अर्को साता मुद्दा फाँटले पेसी तोक्ने छ । हाल सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दाको पेसी सफ्टवेयर अटोमेशन अनुसार तोक्ने भएकाले यही दिन भनी निश्चित गर्न सम्भव नहुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

‘अटोमेशनमा पेसी तोकिने अभ्यास भएकाले हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्छौं । उक्त सफ्टवेयरले जुन दिन खाली छ, कोटा छ, सोही दिन तोक्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘सोही दिन तीन न्यायाधीशको इजलासले सुुनवाइ गरी फैसला वा आदेश सुनाउँछ ।’

यो प्रक्रिया अनुसार लामिछानेको मुद्दामा पेसी कहिले तोकिन्छ भन्ने कुरा आइतबारमात्र थाहा हुने छ । आइतबार यही साताका लागि पेसी पाएमा अर्को बिहीबार पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिन्छ । उक्त दिन बहसको पालो आएमा सुरुदेखि बहस हुनेछ ।

यसअघि सुनुवाइमा संलग्न भएका न्यायाधीशहरूले भने पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । अबको पेसी न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदी बाहेकको पूर्ण इजलासमा तोकिनुपर्ने छ । यी दुई न्यायाधीशमध्ये कुनै एक जना संलग्न भएको इजलासमा पेसी तोकिएमा ‘हेर्न नमिल्ने’ हुँदै स्थगित हुने छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश कार्यरत छन् । तीमध्ये १५ न्यायाधीशले लामिछानेको मुद्दा हेर्न मिल्छ ।

अब कहिले होला फैसला ?

बिहीबारको सुुनुवाइपछि भएको फैसलामा रायबाझी भएपछि लामिछानेको मुद्दामा फैसला कहिले हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । दिन नै तोकेर उनको मुद्दा फैसला हुनेबारे अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । लिखित जवाफ पेस भएको र संयुक्त इजलासमा रायबाझी भएका कारण धेरै ढिलो भने नहुने अदालतको तर्क छ ।

पेसी तोकिएको दिनमा बहसको पालो आएमा सुरुदेखि नै बहस हुने छ । किनकि नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी हुने भएकाले उनीहरूले फैसला सुनाउनका लागि दुवै पक्ष र सरकारको बहस सुन्नुपर्ने छ । उक्त इजलासले बहस सुनेपछि आवश्यक लागेमा अन्य विवरण मगाउने आदेश पनि गर्न सक्नेछ । यदि अन्य फाइल मगाउनुपर्ने अवस्था पूर्ण इजलासले देखेन भने तीन पक्षकै बहस सकेर सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ ।

फैसला सुनाउँदा अहिले रायबाझी भएको विषयमा कुनतर्फ बहुमत हुन्छ, सोही राय मान्य हुने छ । लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने तर्फ बहुमत न्यायाधीश (२जना) भएर विपक्षमा एक जनामात्र भए भने निलम्बनको निर्णय सदर हुने छ । यदि निलम्बन गर्नु नपर्ने पक्षमा दुई न्यायाधीश र निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा एक न्यायाधीश भएमा निलम्बन नहुने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छ ।

के के गर्नुपर्छ आगामी दिन ?

•   स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन
•   सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन लामिछानेका नाममा परमादेश
• गृहमन्त्रीले प्रभाव पारेकोबारे अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश
• प्रभावका बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलाई समेत जानकारी दिने

बिहीबारको फैसलामा भएको व्याख्या जुन हुने छैन परिवर्तन

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निलम्बनको बारेमा मात्र फरक राय सुनाएको छ । अरु विवादमा भने एउटै राय सुनाएको छ । सर्वोच्चले गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीमा स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्नेदेखि सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने कुरासम्म आफ्नो फैसलामा भनेका छन् ।

आगामी दिन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदा यी कुरा परिवर्तन हुने छैनन् । अब पूर्ण इजलासले निलम्बन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे मात्र निर्णय दिने छ । त्यस्तै पूर्ण इजलासले संवैधानिक व्याख्यासमेत गर्न पाउने भएकाले स्वार्थ बाझिने कुराहरूको बारेमा पनि विस्तृत बोल्न सक्ने छ । 

संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने भनेको छ । न्यायाधीश मल्लले लेखेको सो रायमा अर्की न्यायाधीश सुवेदीले पनि समर्थन जनाएकी छन् ।

यस्तै सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन लामिछानेका नाममा परमादेश पनि जारी हुने मल्लको राय छ । यसमा अर्की न्यायाधीश सुवेदी पनि सहमत छिन् ।

‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी÷सूचना÷प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

मल्लको रायमा मन्त्री लामिछानेले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे–नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे–नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ । न्यायाधीश सुवेदीले यसमा सहमत हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सूचना लिने लामिछानेको मनसाय नै गलत देखिएको भनी यसमा सहमत हुँदै थप टिप्पणी गरेकी छन् । 

साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए–नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरू समेतबाट लिइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरेको व्यक्तिको जिम्मेवारीले उनका विरूद्ध हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित र प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने भएकाले उनलाई गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाले उनी पदमा बस्न नमिल्ने तर्क न्यायाधीश सुवेदीले गरेकी थिइन् । उनी पदमा बसिरहनु भनेको स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइको विपरीत हुने उनको ठहर थियो । यसलाई समर्थन गर्नेगरी न्यायाधीश मल्लले संसदमा रहेको कानुनलाई छिटो किनारा लगाउन भनेकी छन् । 

उनले महान्यायाधिवक्ताको पत्र भने बदर गर्नु नपर्ने नै भनेकी छन्, जुन न्यायाधीश मल्लको रायसँग मेल खान्छ । यद्यपि लामिछानेले सूचना माग्नुका पछाडि स्वच्छ उद्देश्य भने नरहेको सुवेदीको ठहर छ ।

‘रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको मिति २०६१।०१।१०, दर्ता नं. १४०५१ को पत्र व्यहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिएन,’ न्यायाधीश सुवेदीको रायमा भनिएको छ ।

साथै उक्त सूचना लामिछानेले कुन कानुनमा टेकेर मागे र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुन कानुनअनुसार दियो भन्ने पनि स्पष्ट नभएकाले यो स्वच्छ कारोबार नभएको न्यायाधीश सुवेदीको ठहर छ । त्यस्तै लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनैपर्ने तर्क गर्न पनि नमिल्ने राय दुवै न्यायाधीशको छ ।

तर, लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुनः पेस हुने भएको हो ।