काठमाडौँ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको हो । 

महासंघले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब रु.४० अर्ब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब रु.२० अर्ब गरी जम्मा रु. ६० अर्ब राज्यले व्यवसायीहरूलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।’

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको ठुलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै महासंघले सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत नदिएर व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’ मा राखिएबाट उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्‌दै गएको बताएको छ । 

सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष) ले आत्महत्या गरेको महासंघले जनाएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको हुँदा यसबाट राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी व्यवसायीहरूको ठुलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिरहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भएका छन् । अतः सरकारको पुँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराइदिनु हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’

महासंघले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका भुक्तानीलगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानुन बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिन आग्रह गरेको छ ।