काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा छ । सरकार अल्पमतमै रहेको अवस्थामा स्वार्थ समूहले भने पर्यटनमन्त्रीलाई बाध्य बनाएर नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायुसेवा निगम)को वाइडबडी जहाज मर्मतको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न लगाएको पाइएको हो ।

 यो छानबिन समिति बाहिरबाट देख्नलाई जहाज मर्मतको विषयजस्तो देखिएपनि भित्रभित्रै भने निगमको निकट भविष्यमै हुने भनिएको अस्ट्रेलिया उडानलाई रोक्ने उद्देश्यबाट बनाइएको योजना भएको नेपाल एयरलाइन्सका एक कर्मचारीले दाबी गरे । 

नेपाल एयरलाइन्स अस्ट्रेलिया उडानको अन्तिम तयारीको चरणमा रहेको अवस्थामा विभिन्न माफियाहरुको चलखेलमा परी उक्ता उडान तयारी रोक्नका लागि मन्त्री हितबहादुर तामाङलाई बाध्य बनाएर छानबिनको नाटक गरिएको आफूहरूको बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ । 

अस्ट्रेलियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको कार्यकारी अध्यक्षसहितको टोलीलाई अन्तिम छलफलका लागि बोलाएको र उक्त छलफलपछि उडान सुरु अनुमति प्राप्त हुने विश्वासका साथ तयारी भएको थियो ।

 त्यसका लागि अध्यक्ष युवराज अधिकारी छिट्टै अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेपनि छानबिन समिति गठन भएपछि उनको भ्रमण प्रभावित हुने देखिएको छ । ‘अस्ट्रेलियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको कार्यकारी अध्यक्षसहितको टोलीलाई अन्तिम छलफलका लागि बोलाएको र छलफलपछि उडान सुरु अनुमति प्राप्त हुने विश्वासका साथ तयारी भएकामा हवाइ माफियाको जालमा परेको सरकारको यो कदमले योजनामा लाग्न पुगेको छ’, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती कर्मचारीले भने । 

जानकारहरूका अनुसार निगमको अस्ट्रेलिया उडान भएमा ठुला एयरलाइन्सको जीएसए लिएर बसेका काठमाडौँबाट बैंकक, हङकङ र मलेसिया हुँदै सिड्नीको टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्सीहरुको रोजीरोटीमा असर पर्ने भएपछि चौतर्फी घेराबन्दीको प्रयास भएको हो । 

सोही चलखेल अनुरुप असार १८ मा छानबिन समिति बनाउन मन्त्रीलाई माफियाहरुले बाध्य पारेको दाबी गरिएको छ। 

मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिन मर्मतको विषयमा छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरन्त मानन्धरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति समिति बनाएको हा‍े । निगमले आफ्नो ए३२० वायुयानको इन्जिन मर्मत सम्भार गर्न इजरायल पठाएको थियो भने ए३३० को ३ सी चेकका लागि इटाली पठाएको थियो ।

 सो सम्बन्धमा प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।  समितिमा प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानुनविज्ञ सदस्य छन् भने मन्त्रालयका अधिकृत सुवर्णराज भट्टराई सदस्य सचिव छन् ।

मंगलबार छानबिन समिति गठन भएलगत्तै बिहीबार समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर आवश्यक कागजात र विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा छानबिन कार्यका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइदिन भनिएको थियो ।