काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता साझेदारी र संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री सामु अब राजीनामा दिने वा संविधानले तोकेको समय (३० दिन) भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भन्ने जम्मा दुई वटा बाटो छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती दुईमध्ये कुन बाटो रोज्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । यद्यपि, निकटस्थहरूसँग उनले संसद् फेस गर्ने योजना सुनाउने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ संविधानले तोकेको समयसीमा अनुसार प्रधानमन्त्री अघि बढ्न खोजेको बुझिन्छ, जो उनको संवैधानिक अधिकारको कुरा पनि हो ।

संसदमा प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने योजनाको पछाडि अब बन्ने सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा धकेल्ने उद्देश्य रहेको चर्चासमेत चलिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो कार्यकाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने विषय ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो ।

यसका लागि अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठन हुनुपर्छ । उपधारा २ अनुसारको सरकार विश्वासको मत लिन असफल भएकाले अब उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने तर्क नउठेको होइन ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा नजाने दाबी गर्दछन् । ‘कुनै पनि हालतमा उपधारा ३ मा जाँदैन,’ उनले भने, ‘मैले पढेको संविधानले त्यही भन्छ । अरुको कुरा मलाई थाहा छैन ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाले पनि उपधारा २ अनुसारको सरकार फेरि गठन गर्न बाटो नछेकेको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने दाबी गर्दछन् । उपधारा २ अनुसारको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ३ मा जाने उनको तर्क छ ।

संविधानले मानिसको सोचलाई निर्देशित गर्दैन । संविधानका प्रावधानलाई जताबाट व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ । तर यसको अन्तिम व्याख्या भने सर्वोच्चले नै गर्दछ । यसो भन्दैमा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता विपरीत हुने गरी संविधानका छिद्रमा खेल्ने बेलाबखतका अभ्यासले संविधानप्रति उठ्ने प्रश्नको सङ्ख्या बढाउँछ, संविधानको लोकप्रियता होइन । हामीले निर्माण गरेको संविधान भनेर जुन दलले श्रेय लिइरहेका छन्, कम से कम ती दलले क्षणिक स्वार्थका लागि संविधानका छिद्र खोज्ने होइन कि ती छिद्र टाल्ने वा तिनलाई बेवास्ता गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ ।

उदाहरण बन्ने कि विकृत नमूना ?

संसदीय अभ्यासमा बहुमत र अल्पमतको खेल सामान्य प्रक्रिया हो, जो सरकार निर्माण र विस्थापित गर्न प्रयोग भइरहन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले यस बिचमा पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन गरेर आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै आए ।

संसदमा तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेकै अवस्थामा उनले दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो प्रयोग गरेर सत्ता लम्ब्याएकै हुन् । संसदीय अभ्यासमा यो कार्य पनि सामान्य नै हो । यद्यपि, यसले नैतिकताको प्रश्न भने नउठाएको होइन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा दिने कि विश्वासको मत सामना गर्ने भन्ने दोबाटोमा मात्र होइन, संसदीय अभ्यासलाई विकृत बनाउने या यसका सकारात्मक पाटो उजागर गरेर नजिर स्थापित गर्ने भन्ने दोबाटोको मुखमा पनि छन् ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा प्रस्ट बहुमत देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेमात्र मिल्ने हो भने पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६७ सांसदको समर्थन हुन्छ, जो प्रस्ट बहुमत हो ।

अर्कोतिर केही साना दलले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रस्ट रूपमा अल्पमतमा परिसकेका छन्, जो प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्नमात्र बाँकी छ ।

यो अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा स्वीकार गरेर नैतिकताको उदाहरण पेस गर्छन् या बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर बाध्यात्मक बहिर्गमन रोज्छन् भन्ने कुरा उनको सोचमा भर पर्ने विषय हो ।  

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । एमालेले असार १९ गते समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेको छ । यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विश्वासको मत लिनका लागि २८ दिन बाँकी छ । यो २८ दिनभित्र कांग्रेस र एमालेबिच फाटो ल्याउन सक्छु भन्ने लागेमा प्रधानमन्त्रीले संविधानबाट प्राप्त सुविधा (३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने) प्रयोग गर्ने हो । जहाँसम्म कांग्रेस र एमालेको सवाल छ, दुवै दल माओवादी केन्द्रबाट पटकपटक धोका पाएर अन्तिम विकल्पका रूपमा सहकार्य गर्न बाध्य भएका हुन् । सानोतिनो उल्झनबाट यी दुई दलबिचको सहकार्यको ‘च्याप्टर’ तत्काल बन्द हुने देखिँदैन ।

संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधि सभाको बहुमतले सरकार बन्ने हो, जसका लागि संविधानमा विभिन्न प्रकारले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रावधान छ । संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त दलको नेता, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा, संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेता, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो संविधानले खोलेको छ । जुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री बने पनि उसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संसदको बहुमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने सिद्ध गर्ने औपचारिक प्रक्रिया हो विश्वासको मत लिने व्यवस्था । जब अल्पमतमा परेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ हुन्छ, त्यो बेलामा संवैधानिक प्रावधानलाई विवादमा तान्न, कोही कसैलाई अल्झाउन विश्वासको मत सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रयोग गरिन्छ– त्यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।

२०७९ को चुनावपछि प्रचण्डले जब कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग हातोमालो गर्दै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत किन दिएको होला भनेर कांग्रेस नेतृत्वप्रति प्रश्न नउठेको होइन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त संसदमै सो विषय उजागर गर्दै ‘कांग्रेसले ढोक्से थापेको’ टिप्पणी गरे ।

आफूसँगको गठबन्धन तोडेर सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीलाई समेत विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई महिनामै त्यही प्रधानमन्त्रीलाई एमालेसँगको साथ छुटाएर कांग्रेसले आफूतिर तान्न सफलमात्र भएन, राष्ट्रपति निर्वाचनमा सफलता पनि पायो ।

छिटोछिटो गठबन्धन फेरबदल आफैँमा उन्नत संसदीय अभ्यास होइन, सत्ता स्वार्थको निकृष्ट खेल हो । तर संसदीय अभ्यासभित्र ती विषय स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा दर्ज भएकाले दलहरू आफ्नो अनुकूलको गठबन्धन बनाउन र सरकार फेर्न उद्यत हुँदै आएका छन् । यही प्रक्रियामा तत्काल लयमा फर्किने हो भने पनि प्रचण्डले अहिले दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेसँग तुसको राजनीति होइन कि मित्रवत् व्यवहार प्रदर्शन गरी आपसको अविश्वासलाई मेट्न जोडबल गर्नुपर्छ ।

सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै जोडबल गर्ने हो भने अहिले संविधानले पाएको सुविधा (३० दिनमध्ये अब बाँकी २८ दिन) को तुलनामा २÷४ महिना नैतिकतासहितको राजनीति, ‘उथलपुथल’ गरिरहने अठोट होइन, स्थिरता र विकासप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रणसहितको व्यवहार र आचरण देखाउन सके प्रचण्डका लागि बढी फलदायी हुन सक्छ ।