पोखरा । पोखरा महानगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रकम र प्रतिशत दुवै हिसाबले गण्डकी प्रदेशकै बढी बेरुजु हुने पालिका बनेको छ । पोखराको बेरुजु ७.९८ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २३ लाख रुपैयाँ थपिएको हो ।

रकम कम भए पनि प्रतिशतका हिसाबले पोखराकै हाराहारीमा पुगेका छन् बागलुङका २ पालिका । निसीखोला गाउँपालिकमा ७.६३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । उसकै हाराहारीमा छ छिमेकमै रहेको ताराखोला गाउँपालिकाको बेरुजु पनि । ताराखोलाको पुरा बजेटमध्ये ७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

गण्डकीमा ५ करोडभन्दा बढी बेरुजु भएका दर्जन पालिका छन् । बागलुङकै काठेखोलाको ५ करोड ७७ लाख, बागलुङ नगरपालिकाको ५ करोड ३४ लाख, देवघाटको ५ करोड ३६ लाख, व्यास नगरपालिकाको ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

कम बेरुजु राखेर देशभरमै नमुना प्रस्तुत गर्ने पालिका पनि गण्डकीमा नभएका होइनन् । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका गण्डकीमै पहिलो र देशभरमा सातौँ कम बेरुजु भएको पालिका हो । प्रतिशतका हिसाबले लोमान्थाङमा ०.०१ प्रतिशत अर्थात ५६ हजार रुपैयाँमात्रै बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि लोमान्थाङ सबैभन्दा कम बेरुजु हुने गण्डकीको पहिलो पालिका बनेको थियो । उक्त वर्ष २७ लाख ११ हजार थियो । गण्डकीका दर्जनौँ पालिकाको बेरुजु १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

गोरखाको अजिरकोट, आरुघाट, चुमनुब्री, धार्चे, सहिद लखन र सिरान्चोक, लमजुङको बेंसीशहर र मर्स्याङ्दी, तनहुँको भानु नगरपालिका, भीमाद, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र म्याग्दे, मनाङको नार्पाभूमि, पर्वतको पैंयू र महाशिला, स्याङ्जाको गल्याङ, वालिङ, अर्जुन चौपारी, आँधीखोला, कालीगण्डकी, फेदीखोला र बिरुवा गाउँपालिकामा १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु छ ।

म्याग्दीको बेनी, मंगला र मालिका, बागलुङको जैमिनी र वरेङ, तथा नवलपुरको गैंडाकोट, मध्येविन्दु र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पूरै बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु छ । यस्तै, ५० लाखभन्दा कम बेरुजु हुनेमा महाशिला (९ लाख ३१ हजार), अर्जुनचौपारी (३६ लाख २३ हजार), आँधीखोला (१९ लाख ७७ हजार), कालीगण्डकी (१५ लाख ८ हजार), फेदीखोला (३९ लाख ७८ हजार), बिरुवा (३२ लाख ६७ हजार) छन् ।

यस्तै, चुमनुब्रीको ३६ लाख २४ हजार, मर्स्याङ्दीको २३ लाख ७७ हजार र नार्पाभूमिको १९ लाख ३ हजार बेरुजु छ ।

महालेखा परीक्षकले गण्डकीका ८५ पालिकाबाट १ खर्व २२ अर्ब  १० करोडको लेखा परीक्षण गरेको हो । प्रदेशभरिका पालिकाबाट २ अर्ब  ४२ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । उक्त रकम पूरा बजेटको १.९८ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ खर्ब ३ अर्ब को लेखापरीक्षण गर्दा २ अर्ब  ३५ करोड अर्थात् २.२७ प्रतिशत बेरुजु थियो । पछिल्लो वर्ष २०७८/०७९ मा १ खर्ब १५ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २.९१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । बेरुजु बढ्नेमात्रै होइन, यहाँका पालिकाको आम्दानी र खर्च सामर्थ्य पनि टिठलाग्दो छ । आफैँ स्रोत खोज्ने प्रयास कसैले गरेका छैनन् । आन्तरिक आम्दानी बढ्नुको सट्टा बर्सेनि घट्दो क्रममा छ, भने चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपात उसैगरी असमान छ ।

बजेटजति अनुदानमा निर्भर

गण्डकीका ८५ पालिकाले लेखापरीक्षण भएको वर्ष २०७९/०८० मा ६७ अर्ब ७४ करोड आम्दानी गरेका थिए भने ६२ अर्ब ५० करोड खर्च गरेका थिए । ८ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो । त्यसवर्ष संघले ३५ अर्ब  ६३ करोड अनुदान दिएको थियो भने प्रदेशले २ अर्ब  १८ करोड अनुदान दिएको छ । ७ अर्ब ३६ करोड राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेका थिए भने ३ अर्ब ६३ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । १० अर्ब  रुपैयाँ विभिन्न कोष र अन्य आयबाट प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ अर्ब ८७ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेका थिए भने २०७८/०७९ मा आम्दानी घटेर ३ अर्ब ९ करोडमात्रै जम्मा भएको थियो । सबै वर्षको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा मुस्किलले ६ प्रतिशत हुने गरेको छ भने लगभग ९५ प्रतिशत अनुदानमै निर्भर हुने गरेको छ ।

३० प्रतिशत कटेन पुँजीगत खर्च

गत वर्ष ८५ पालिकाले ३४ अर्ब  ६० करोड चालुतर्फ खर्च गरेका छन् भने पुँजीगतमा १८ अर्ब ९० करोडमात्रै खर्च भएको छ । ८ अर्ब ९७ करोड अन्य खर्च गरेका छन् ।

चालुतर्फ ५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० प्रतिशत खर्च हुँदा बाँकी १५ प्रतिशत अन्य खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २८ अर्ब ६६ करोड चालु खर्च भएको थियो भने १४ अर्ब  ६५ करोड पुँजीगत तथा ७ अर्ब ३८ करोड अन्य खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ५२ अर्ब ७७ करोड आम्दानी गरेका पालिकाले ५० अर्ब ६९ करोड खर्च गरे । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५६ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेका थिए । जसमा चालुतर्फ २९ अर्ब २१ करोड र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ८५ करोड तथा ११ अर्ब ७२ करोड अन्य खर्च भएको छ । उक्त वर्ष पालिकाहरूको आम्दानी ५८ अर्ब ५४ करोड थियो ।