काठमाडौँ । ललिता निवासको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । 

विशेषले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदा लिएका कतिपय आधारहरू त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आयोग सर्वोच्च जान लागेको एक आयुक्तले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘ती आधारहरू बदर भागी भएकोले  फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ ती आयुक्तले भने, ‘उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको घोटाला भएकाले विस्तृत व्याख्या हुनुपर्ने माग सर्वोच्चमा गरिनेछ ।’ 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।

पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत दोषी ठहर हुँदा अन्य प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार उनीहरूलाई हदैसम्मको कैद, बिगो र जरिवाना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च जान लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोग सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको बनाउने कार्यमा कर्मचारीको मात्र संलग्नता रहेको विश्वास गर्न नसकिने भएकाले राजनीतिक संलग्नतालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिर बनाउन चाहन्छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादी मध्ये राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारी तहलाई मात्र दोषी ठहर्‍याएको थियो । अभियोग पत्रमा  ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाई २०७६ माघ २२ गते आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा यति बेला पनि चलिरहेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र भूमि सुधार मन्त्री श्रेष्ठ थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । उनीहरूबाटै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।

जग्गा सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने लिखित राय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । यिनै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

टिप्पणी फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिव द्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी हुन् । उनीहरू दोषी करार हुँदा राजनीतिक तहलाई चोख्याइएको छ ।

भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । जति बेला जोशीले भूमिसुधार मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यस बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो ।

पञ्चायत काल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजङ्ग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालय राखिएको थियो। 

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मङ्सिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । तर, राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत आफ्नो बनायो ।

२०२१ मङ्सिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । तर, भू माफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेको हो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजङ्ग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर, भू माफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात किर्ते गरेका थिए ।

त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गामध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) सम्मका व्यक्तिका निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

हिनामिनाका सुरुवाती २०४९ बाट भएको थियो । २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भू माफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिको हातमा पुर्‍याएका थिए । 

त्यसको १३ वर्षपछि थप १२ आना जग्गा पनि राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । बाँकी करिब ३० रोपनीमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६६/६७ मा करिब २५ रोपनी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना र करिब ५ रोपनी २०६९ मा टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भू माफियाले कब्जा गरेका थिए । 

अघिल्ला दुई पटक (२०४९ र ०६२) गरेर १ सय १३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सुवर्ण शमशेरको परिवार, कर्मचारी संयन्त्र र भू माफिया लगायतको योजनामा सेटिङ भएको थियो ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा २०६६/६७ तिर बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने प्रपञ्च रचियो । त्यही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजङ्ग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो । त्यसको १ महिना नबित्दै भू माफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। यसमा भू माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्न थिए ।

नयाँ प्रतिवादी थप नहुने 

यही विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको रिट विचाराधीन छ । उक्त मुद्दामा फैसला नभएकाले अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा पुरानै प्रतिवादीहरू कायम गर्ने भएको छ । 

विशेषले पूर्ण पाठमा थप केही कुरा उल्लेख गरेमा नयाँ प्रतिवादी थपिने आयोगका एक आयुक्तले रातोपाटीलाई बताए ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने आयोगको अधिकार भएकाले ललिता निवासमा भएको विशेषको फैसलालाई लिएर  सर्वोच्च जान लागिएको बताए ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने तयारी  

फैसला सुनाएको ३ महिना पुरा भएकाले केही दिनमै पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्ने तयारी विशेषले गरेको छ । प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्नेको अन्तिम तयारी भएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।

‘अन्तिम फैसला लेखन भइरहेको जानकारी पाएको छु । केही दिनमै पूर्ण पाठ सार्वजनिक होला’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।

विशेषले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको ३५ दिनभित्र अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । 

ठुलो बिगो अनि उच्च राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता दाबी गरिएको मुद्दा भएकाले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक  भए लगत्तै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने आयोगले  जनाएको छ ।