प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६३ जना सांसदको मात्र समर्थन !
काठमाडौँ । सत्ता बहिर्गमनको मुखमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिई संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा नदिने निर्णय सुनाएका हुन् । जसअनुसार उनले संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्नेछन् ।
असार १७ गते राति दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता समीकरण बनाएपछि अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्न लागेका हुन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी(जपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) लगायतले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि जसपा, जपा र नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिएका छैनन् ।
सत्ता घटक तेस्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का मन्त्रीहरु बिहीबार राजीनामा दिन बालुवाटार गएपनि नदिई फर्किएका थिए । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेलासम्म पर्खिन आग्रह गरेकाले राजीनामा नदिएको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । सत्ता घटक अर्को दल एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारबाट मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिई संसदबाट विश्वासको मत लिएमा उनलाई माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा र एकीकृत समाजवादीको मात्र समर्थन रहने देखिन्छ ।
संसदमा माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र एकीकृत समाजवादीको १० गरी कुल ६३ जना सांसद मात्र विश्वासको पक्षमा देखिएका छन् ।
एक सिट रहेको आम जनता पार्टी(अजपा), नेपाल मजदुर पार्टी(नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो) र स्वतन्त्र दुई सांसद अहिलेसम्म कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : बीआरआई ऋणमा स्वीकार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि आन्दोलनबाट क्षति पुगेको रास्वपाको निष्कर्षसम्म
-
सहकारी ठगी : पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौं ल्याएर दिनभर लिइयो बयान, अब पालो रविको
-
पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा : राष्ट्रसङ्घ
-
नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र डिफविरुद्ध आइसिसीको पक्राउ पुर्जी जारी
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय