काठमाडौँ । दाङका मेघराज भण्डारी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा मेनपावर व्यवसायीबाटै ठगिए । एक लाख ७० हजार रूपैयाँ तिरेर मलेसिया पुगेका उनी सम्झौता अनुसार काम नपाएपछि चार महिनामै नेपाल फर्किए ।

नेपाल फर्किएपछि आफूलाई मलेसिया पठाउने मेनपावर कम्पनीमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै भण्डारी पुगे । उनले मलेसिया जाँदा लागेको खर्च मागे । बसुन्धारामा रहेको दैलेख ओभरसिजले पैसा दिन आनाकानी गर्यो । त्यसपछि उनी निवेदन दिन वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे । विभागका अधिकारीहरूले दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गर्न भने ।

विभाग परिसरभित्रै मेनपावर व्यवसायीहरूले नै सञ्चालनमा ल्याएको मेलमिलाप केन्द्रमा दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराइयो, जहाँ उनले एक लाख ७० हजार रूपैयाँ तिरेकोमा ७० हजार रुपैयाँमात्रै फिर्ता पाउने गरी सम्झौता भयो ।

तर, भण्डारीले अझै मेलमिलाप सम्झौता अनुसारको रकम पूरै पाउन सकेका छैनन् । उनले हाल २० हजार रूपैयाँमात्रै पाए । बाँकी पैसा लिन उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

‘मैले तिरेको पैसा सबै फिर्ता चाहियो भनेको थिएँ । तर, आउने जाने टिकट खर्च भयो, अन्य के के खर्च भयो भनेर सबै पैसा काट्यो । जबरजस्ती मेलमिलाप गर्न लगाइयो,’ उनले भने, ‘पीडितलाई झन् पीडा दिनेगरी सम्झौता भयो ।’

धनुषाका रामअवतार यादव वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगे । गाउँकै एक जना आफन्तले दुबईमा सेक्यूरिटी गार्डमा काम पाइने र तलब पनि राम्रो पाइने भनेपछि उनी तयार भए । त्यसका लागि दुई लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च लाग्ने भनियो ।

त्यसपछि यादव काठमाडौँ आए । तत्कालै पासपोर्ट बनाए । ती आफन्तले सामाखुसीमा रहेको एक मेनपावर (पीडितले मेनपावरको नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्) कम्पनीमा पठाए । उनले त्यहाँ दुई लाख २० हजार रूपैयाँ तिरे । तर, उनलाई जम्मा एक लाखको मात्रै रसिद दिइयो ।

गत वर्ष वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मेलमिलाप गरिएका २०० वटा मुद्दाको अध्ययनका साथै १८० जनालाई प्रत्यक्ष भेटेरै अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अध्ययनको क्रममा ९४ प्रतिशत मुद्दा पैसा ठगी गरेको भन्ने खालका थिए ।

मेनपावरले उनलाई मासिक ७० हजार तलब पाउने, दैनिक ८ घण्टा ड्युटी, खानबस्न कम्पनीले नै दिने भनेको थियो । तर, दुबई पुगेपछि उनलाई सेक्युरिटी गार्डमा नभइ ट्रकमा सामान लोडअनलोड गर्न लगाइयो । एक महिनाजति काम गरेपछि उनले मेनपावरलाई आफूले भनेअनुसार काम नपाएकोबारे जानकारी गराए । मेनपावरले आफूले कम्पनीसँग कुरा गर्ने भन्दै त्यतिन्जेल काम गर्दैगर्नु भनेर आश्वासन दियो ।

पहिलो महिनाको तलब उनले जम्मा ३० हजार नेपालीमात्रै पाए । दैनिक १२ घण्टा काम गर्नुपर्ने, भारी सामान उठाउनुपर्ने र तलब पनि निकै कम भएपछि उनले मेनपावर कम्पनीलाई नेपाल फर्काइदिन गुहार मागे ।

दुबई पुगेको तीन महिनापछि घर परिवारले नै उनको उद्धार गर्यो । त्यसपछि क्षतिपूर्तिका लागि उनी मेनपावर व्यवसायीकहाँ पुगे । व्यवसायीले क्षतिपूर्ति नदिने बताएपछि उनी उजुरी लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे ।

विभागले दुवै पक्षलाई मेलमिलापको लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मेलमिलाप कक्षमा लग्यो । उनले दुई लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेकोमा एक लाखमात्रै पाउने गरी मेलमिलाप गरियो । त्यो पैसा पाउन उनलाई ६ महिना समय लाग्यो । उनले मेलमिलापको नाममा मेनपावर व्यवसायीहरूकै दबदबा हुने गरेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा पर्दै आएकाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले समेत अध्ययन गरेको थियो ।

गत वर्ष वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मेलमिलाप गरिएका २०० वटा मुद्दाको अध्ययनका साथै १८० जनालाई प्रत्यक्ष भेटेरै अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।

अध्ययनको क्रममा ९४ प्रतिशत मुद्दा पैसा ठगी गरेको भन्ने खालका थिए । अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादी पक्राउ परेपछि मात्रै मेलमिलाप गरेको पाइएको थियो । मेलमिलाप गरिएकामध्ये ९५ प्रतिशतले पैसा फिर्ता पाएको बताएका थिए । तर, उनीहरूले आफूले तिरेको सबै रकम नपाएको बताएका थिए ।

त्यसरी मेलमिलाप गराउँदा ६६ प्रतिशतले पाँच पटक वा त्योभन्दा बढी पटक काठमाडौँ आउनुपरेको बताएका थिए । मेलमिलापका लागिमात्रै काठमाडौँ आउनुपर्दा उनीहरूले धेरै रकम खर्च गर्नु परेको थियो ।

पिपुल फोरमका अधिवक्ता तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुईंटेलका अनुसार ५५ प्रतिशतले अदालती प्रक्रियामा भाग लिन नचाहेकाले मेलमिलाप गर्नुपरेको भनेर सुनाएका थिए ।

८० प्रतिशत पीडितलाई कानुनी प्रक्रियाबारे नै थाहा नभएको लुईंटेलको भनाइ छ । मेलमिलाप नगरी कानुनी प्रक्रियामा गयो भने थप ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउनेबारे पीडितलाई थाहा नहुने र उनीहरूले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशले मेलमिलापको लागि पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । लामो समय पेसी तोकेर आदेश दिने बेला न्यायाधिकरणले मेलमिलापमा पठाउने आदेश दिने गरेको छ ।

विभागले नै मेलमिलाप गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउन प्रेरित गरिरहेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मेलमिलाप कक्ष हुनु मेलमिलापको सिद्धान्त विपरीत भएको लुईंटेलले बताए । मेलमिलाप गर्दा दुवै पक्ष जितेको हुनुपर्ने भए पनि हाल पीडितले झन् पीडा पाएर पीडकले जित्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

२०७४ सालमा जारी भएको अपराध संहिताले सरकारीवादी मुद्दालाई समेत मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । अपराध संहिताले वैदेशिक रोजगार, ठगी र बैंकिङ कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्षमात्रै मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान छ । अधिकांश केसमा मुद्दा भएपछि मात्रै मेलमिलाप गराउने गरिएको उनको भनाइ छ । जबपकि प्रहरीमा भने सुरूमै मेलमिलाप गराउने गरिन्छ, मिल्न नसकेको खण्डमा मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशले मेलमिलापको लागि पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । लामो समय पेसी तोकेर आदेश दिने बेला न्यायाधिकरणले मेलमिलापमा पठाउने आदेश दिने गरेको छ ।

न्यायाधिकरणले समेत मेलमिलाप गराउने प्रावधान सुरूमै गर्नुपर्ने र मिल्न नसकेको खण्डमा मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अधिवक्ता लुईंटेलको सुझाव छ ।

पीडितको इच्छा अनुसार नै मेलमिलाप : विभाग

विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले पीडितहरूको इच्छाअनुसार नै मेलमिलाप गर्ने गरेको बताए ।

मेलमिलाप गराउँदा ९५ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति पाएको उनको भनाइ छ । ‘पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनमा ९५ प्रतिशत पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको देखियो । त्यो त राम्रो कुरा हो नि । हामीले त उनीहरूले पेस गरेको प्रमाणको आधारमा अधिकतम दिने कोसिस गरेका छौँ,’ घिमिरेले भने ।

विभाग परिसरभित्रै नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको मेलमिलाप कक्ष छ । जहाँ पीडित र पीडकबिच मेलमिलाप गराउँदै आएको छ । मेलमिलापको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत विभाग परिसरमै मेलमिलाप कक्ष राखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रमाण नभइकन फैसला गर्न नसकिने भन्दै उनले प्रमाणविना जति तिरेको, त्यति नै क्षतिपूर्ति तिराउन नमिल्ने बताए । 

अधिकांश पीडितले नै पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलाप राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यहीँ मिल्न पायो हुन्थ्यो । अदालतमा गयो भने ४÷५ वर्ष फैसला हुँदैन, त्यसले गर्दा यहीँ मिल्न पाए हुन्थ्यो भन्दै आउँछन् । जबकि मुद्दा चल्ने खालको मुद्दामा समेत मेलमिलापको लागि आउने गरेका छन्,’ उनले भने ।

विभाग परिसरभित्रै नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको मेलमिलाप कक्ष छ । जहाँ पीडित र पीडकबिच मेलमिलाप गराउँदै आएको छ । मेलमिलापको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत विभाग परिसरमै मेलमिलाप कक्ष राखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

महानिर्देशक घिमिरेले भने संघको मान्छे भयो भने कम्युनिकेशन गर्न सजिलो हुने बताए ।

‘एक त उनीहरूसँग कम्युनिकेशन गर्न सजिलो हुने भयो । त्यस्तै क्षतिपूर्ति दिने भनेको पनि उनीहरूले नै हो । कानुनले नमिले पनि व्यवहारमा सजिलो हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।

विभागले जसरी भए पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि मेलमिलाप गरेर हुन्छ वा मुद्दा चलाएर हुन्छ, जसरी भए पनि पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्यो या मुद्दा चल्नुपर्यो भन्ने हो । दुईमध्ये एक हुने हो । त्यसका लागि मेलमिलाप भयो भने सजिलो हुने भयो,’ उनले भने, ‘त्यो भएन भने कानुन अनुसार प्रक्रिया त अगाडि बढिहाल्छ नि । मेनपावर एजेन्सीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन समेत हामीले यस्तो गरेको हो ।’