सुर्खेत । जेठ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

जेठ महिनासम्म बजेट खर्चमा ध्यान नदिएको सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको हो । सरकारले असारमा मात्र झण्डै तीन अर्ब रकम भुक्तानी गरेको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो १९ दिनमा ८.९३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख ४६ हजार ८७१.६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जेठसम्म सरकारले मुस्किलले मासिक ३–४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । असार १९ गतेसम्म कुल बजेटको ४६.८७ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ८९ हजार ४४६.४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले बुधबारमात्रै ३५ करोड ३१ लाख ८५ हजार ६९८.४२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारले १२ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख ४२ हजार ५७४.८१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको खातामा अझै १७ अर्ब ७४ करोड ६८ लाख ७० हजार ५५३.५८ रुपैयाँ मौज्दात छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार यो वर्ष बढीमा ५५ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन जाने अनुमान छ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि चालु आर्थिक वर्ष टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय मुख्य मानिएको छ । ५७४ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा गएनन् । सरकार फेरबदलले पनि ठुलो असर पारेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा बताउँछन् ।

असार २४ गते राति १२ बजेपछि चालु वर्षको कारोबार बन्द हुन्छ । त्यसबेलासम्म ५५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने अनुमान उनको छ । यो भनेको गत आर्थिक वर्षको भन्दा निकै कम हो । गत वर्ष ६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

बजेट कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि चालु आर्थिक वर्ष टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय मुख्य मानिएको छ । ५७४ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा गएनन् । यस्तै १ अर्ब रकमभन्दा बढी बजेट राखिएको कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको थापाले बताए । सरकार फेरबदलले पनि ठुलो असर पारेको थापा बताउँछन् ।

पुँजीगत र चालु बजेट

चालु वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार र चालुतर्फ १३ अर्ब बराबरको वार्षिक बजेट थियो । असार १९ गतेसम्म पुँजीगत बजेट जम्मा ३७.७७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३८ करोड ९० लाख ९६ हजार ८६२.६० रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । तर यही समयसम्म चालुतर्फ भने ८ अर्ब २६ करोड ४६ लाख ९२ हजार ५८३.८२ रुपैयाँ अर्थात् ५९.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु खर्च बढिरहँदा विकास खर्च बढावा दिनेतर्फ भने सरकार चुक्दै गइरहेको छ । असार महिनाको १९ दिनमा पुँजीगत बजेट १ अर्ब ५४ करोड ३५ लाख ८८ हजार ३९५.३४ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरिएको छ । जबकि यतिधेरै रकम जेठ महिनाभन्दा पहिला कुनै पनि महिनामा भएको थिएन ।

विकास बजेट बुधबारमात्रै १९ करोड ८ लाख ८३ हजार ६३२.७२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।