काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशका बिचमा फरक–फरक राय आउँदा मुद्दा लम्बेको छ। 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राजीनामा दिन नपर्ने राय दिइन् भने सारंगा सुवेदीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिइन् । न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।

न्यायाधीश मल्लले भने गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर  न्यायाधीश सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन् ।

सुवेदीले जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निष्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्री पदमा आसीन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने राय दिएकी हुन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ ।  

न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यसबारे महान्यायाधीवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभाव वा दबाबमा परे नपरेको भन्नेबारे पीडितबाट समेत विवरण लिएर पेस गर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने उनले राय लेखिन् ।