काठमाडौँ ।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले फरक–फरक राय दिएपछि यो विवाद तत्काल टुङ्गोमा पुगेन । 

अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले यसलाई किनारा गर्नुपर्ने छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी थिइन् । उनले यस खालको पत्र लेख्न सक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेपनि अर्की न्यायाधीश सुवेदी भने त्यसमा सहमत हुन सकिनन् । 

उनले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या पनि गरेकी छिन् ।  राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय भएको मल्लको तर्क छ । 

तर उनले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने राय लेखेकी छन् ।

यस्तै सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन लामिछानेका नाममा परमादेश पनि जारी हुने भने उनको रायमा उल्लेख छ। ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी÷सूचना÷प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ उनले लेखेकी छन् । 

मल्लको रायमा मन्त्री लामिछानेले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ।

 ‘निज (लामिछाने)विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ । साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू,’ मल्लको रायमा भनिएको छ ।