काठमाडौँ । क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले गरिरहेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । विगत लामो समयदेखि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरणको माग राखी आन्दोलनरत क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । 

सरकारसँग तीन बुँदे सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । सहमतीपत्रमा निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसदीय समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको भन्दै सो विधेयक पारित भए पश्चात् क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुने उल्लेख गरिएको छ । सो विधेयक छिटो पारित गराउन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने भनिएको छ ।

सहमति पत्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले अदालतको आदेशको पालना गर्दै मन्त्रालयले केही वैधानिक बाटो निकाल्न छलफल गरिरहेको बताए । उनले कानुन बनाउन ढिला भएमा मन्त्रालयले नवीकरणको लागि केही व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगलाई नवीकरण गरी सञ्चालन गर्न दिन र दिगो व्यवस्थापनका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको कानुनलाई फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएर समस्या समाधान गर्न माग गरेको बताए । उनले मागको सुनुवाइ नहुँदा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको बताए । उनले दिगो विकास र नवीकरण गर्ने मन्त्री जोशीले प्रतिबद्धता जनाएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए ।