वीरगन्ज । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले मधेस प्रदेशको सरकारमा उथलपुथल ल्याएको छ । एमाले–कांग्रेसको नयाँ समीकरण बनेपछि २७ दिन अगाडि बनेको मुख्यमन्त्री सतिस सिंहको सरकार नै यथावत रहन्छ वा अर्को सरकार बन्छ भन्ने अन्योल बढेको हो ।

जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपा नेपालले मधेसमा आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने ‘लबिङ’ सुरु गरेपछि सदनमा विश्वासको मत लिन तम्तयार भएका सिंह नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ ।

यद्यपि, अबको दुई दिन पछाडि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारको परीक्षण हुँदैछ । जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले असार २२ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।

तर मुख्यमन्त्री सिंहले लिन लागेको विश्वासको मतमा कुन दलले समर्थन जनाउने वा  कसले नजाउने भन्ने अन्योल बढाएको छ । नयाँ समीकरणमा एमाले–कांग्रेससहित तीन वटै मधेसवादी दलले समर्थन जनाउने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तीन वटै दलले मधेसमा सरकारको नेतृत्व पाउने आशले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा जनमत र जसपाको हानथाप

मुख्यमन्त्री सतिस सिंह नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार अबको २ दुई दिन पछाडि आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्दैछ । आफ्नै दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सहयोग गर्न जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले दौडधुप सुरु गरेका छन् भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पुनः आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेका छन् ।

विश्वासको मत लिने दिनलाई नै लक्षित गरेर दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वयले राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । जनमत पार्टी अध्यक्ष राउतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत मधेस सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा यथावत राख्न पहल गरिरहेका छन् भने जसपा अध्यक्ष यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ‘लबिङ’ गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

यता लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ समीकरणमा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सहयोगी दललाई दिने सहमति भइसकेको बताइन्छ । त्यसैले मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जोडतोडले दौडधुप सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ पावर कमजोर

दुई ठुला दलकै समीकरण बनेपछि खासगरी मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ पावर कमजोर भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये कुनै एक दललाई मुख्यमन्त्री पद दिएमा सजिलै नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार बन्ने अवस्था छ । मधेस प्रदेश सभामा एमालेको २४ र कांग्रेसको २२ जना प्रदेश सांसद छन् । तथापि मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जसका लागि थप ८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

त्यसकारण कुनै एक दलले समर्थन जनाए मधेस प्रदेशमा सजिलै नयाँ समीकरण अनुसार सरकार बन्ने अवस्था छ । मूलतः यो कारणले मधेस केन्द्रित दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ पावर कमजोर भएको हो ।

केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षा दलका नेता

नयाँ समीकरणमा आबद्ध मधेसवादी दलहरूले केन्द्रको निर्णय वा सहमति अनुसार जान तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जसपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अहिलेको कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने निश्चित नभएको बताए ।

प्रदेशमा केन्द्रको समीकरण अनुसार सरकार चल्ने हुँदा आफूहरू केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले केन्द्रमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकारका लागि समर्थन गरेका छौँ, त्यसकारण त्यो समीकरण भन्दा बाहिर जाने कुरै भएन । केन्द्रमा भएको निर्णय अनुसार नै हामी प्रदेशमा अगाडि बढ्छौँ ।’

यता एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले पनि आफूहरू केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रमा जे सहमति हुन्छ, नयाँ समीकरणले जसलाई सहयोग गर्न भन्छ, हामी त्यो दललाई आँखा बन्द गरेर समर्थन जनाउँछौँ । त्यो निर्णय आज साँझसम्म आउनेछ ।’

कांग्रेसले भने तत्कालका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको सुनाए । उनले भने, ‘सुरुमा हामी कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यसमा सफलता मिलेन भने केन्द्रको जे निर्णय आउँछ, त्यस अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

मधेस सरकारबाट बाहिरिएको तीन महिनापछि कांग्रेसले पुनरागमन गर्न थालेको हो । चैतमा मधेस सरकारबाट बहिर्गमन भएको कांग्रेस नयाँ समीकरण बनेपछि फेरि भित्रिने ढोका खुलेको छ ।