ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रका समस्या नयाँ उचाइबाट समाधान गर्छ : उपाध्यक्ष पौडेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ बन्ने सरकारले शिक्षा क्षेत्रका समस्या नयाँ उचाइबाट समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार रुपन्देहीमा २०८० सालको एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई सम्मान गर्दै पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने, देशभित्रै रहेर पार्टी निर्माण योगदान दिने, नेपाली विद्यार्थीको चाहना पूरा हुने गरी काम नयाँ बन्ने सरकारले काम गर्ने बताए।
उनले नयाँ बन्ने सरकारले सरकारले स्वाभाविक रूपमा अरू क्षेत्रका समस्या समाधानका साथसाथै शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरे । उनले केही दिनभित्रै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने पनि बताए ।
उनले भने, ‘अब तपाईंहरुले ठुलो आशा र भरोसाका साथमा, विश्वासको साथमा आफ्ना कदम अघि बढाए हुन्छ । नेपालमा सही शैक्षिक गुणस्तरको दृष्टिकोणले सबै प्रकारको अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, देशभित्रै रोजगारी आर्जन गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, देशको समृद्धिका निम्ति काम गर्ने । एउटा सम्मानित नागरिकका हैसियतले जीवन व्यतीत गर्ने, त्यस खालको अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथमा हिजो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको थियो, त्यो बेलामा त्यो किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्न धेरै हदसम्म सफल प्राप्त गर्नुभएको सम्मानित व्यक्तित्व केपी शर्मा ओलीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा केही दिनको अन्तरालमा जुन सरकार नेपालले प्राप्त गर्दैछ । त्यो सरकारले स्वाभाविक रूपमा अरू क्षेत्रका समस्या समाधानका साथसाथै शैक्षिक क्षेत्रका समस्याको नयाँ उचाइबाट समाधान गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने, देशभित्रै रहेर पार्टी निर्माण योगदान दिने, नेपाली विद्यार्थीको जुन चाहना छ, त्यो चाहना पूरा हुनेछ भन्ने विश्वासका साथमा अघि बढ्नुहोला ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना
-
जनकपुरधाममा मासु, माछा र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक
-
वैदेशिक रोजगारीमा सधैँ भर पर्ने कि राज्यले केही पहल गर्ने ?