बैतडी । यहाँका १८ विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा शून्य नतिजा ल्याएका छन् । एक सय २८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १८ वटाको नतिजा शून्य आएको हो । परीक्षामा एक सय २८ सामुदायिक र चार संस्थागत विद्यालयको सहभागिता रहेको बताउँदै १८ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्राविधिक सहायक रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएकाले सोको प्रभाव एसइई नतिजामा देखिएको उनले बताए । नतिजाअनुसार सबैभन्दा बढी सुर्नया गाउँपालिकाका छवटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाका चार, मेलौली नगरपालिकाका तीन, दोगडाकेदार गाउँपालिकाका दुई, पाटन नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकाका एक–एक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो । 

सुर्नयाका राष्ट्रिय मावि फाटीगडा, नेपाल राष्ट्रिय मावि ग्वानी, सिगास मावि मुसे, केदार मावि कठमडा, कैलपाल मावि झाडबो र उदयदेव मावि पालीगडाको नतिजा शून्य आएको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाका गुरुकुल मावि सेरा, सरस्वती संस्कृत मावि नगतडी, शोभा मावि देउमडा र कैलपालेश्वर मावि ऐँचेकाँडाको नतिजा शून्य आएको छ । यस्तै मेलौली नगरपालिकाको केदारेश्वर मावि दुर्गास्थान, सुदर्शन मावि लिखोडा र भरतपुर मावि गाउँकोट तथा दोगडाकेदार गाउँपालिकाको रौलेश्वर मावि कफलकोट र चनैराज मावि बडियाको नतिजा शून्य आएको छ । 

यसैगरी पाटन नगरपालिकाको निलपालेश्वर मावि डङसिली, सिगास गाउँपालिकाको भूमेश्वर मावि थला र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको देवथला मावि बस्कुको नतिजा शून्य आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।  जिल्लाबाट २०८० सालको एसइईमा सहभागीमध्ये ३१ दशमलव ४९ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका शिक्षा विकास एकाइका प्राविधिक सहायक भट्टले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि पाँच हजार ८७ ले फारम भरेकामा चार हजार आठ सय ९४ जना सहभागी भएका थिए । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा गुणस्तर खस्किँदै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले बताए ।  “सहरबजारका विद्यार्थी सबै प्रविधिको पहुँचमा हुने र दुर्गमका विद्यार्थी सबै प्रविधिका बारेमा जानकार नहुँदा पनि नतिजा कमजोर आएको हो”, उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जानकारी दिए ।