काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद फेस गर्ने अडान लिएपछि नयाँ सरकार गठनमा बिलम्ब हुने देखिएको छ । असार १७ मा सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको समझदारी भएपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्तको दिशामा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नाउपा लगायतको साथ थियो ।

एमालेले साथ छोडेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले मात्र साथ दिएको अवस्था छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपाका साथै सीके राउत नेतृत्वको जनमतले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धनकै पक्षमा देखिएको छ ।

अहिले विपक्षमा रहेका राप्रपा, उपेन्द्र यादवको जसपा, लोसपा पनि कांग्रेस–एमालेकै गठबन्धनमा सामेल हुन इच्छुक देखिन्छन् । बुधबार साँझ एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नो मन्त्रीलाई राजीनामा गराइसकेको छ ।

प्रचण्डसँग १६ महिना अघिको धोकाको बदला लिए ओलीले

प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्ने अडान लिए पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपा २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी ६३ सांसदको मात्र समर्थन रहन्छ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संसद फेस गर्ने बताएका छन् । बिहीबार बिहान गृहमन्त्री रवि लामिछाने र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

उक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘हामी सहयात्री पनि हौँ । सँगै जानु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । मैले सदनलाई जवाफ दिन्छु । सदनलाई फेस गर्छु । अहिले राजीनामा नदिनुहोस्,’ भनेका थिए । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै संसद फेस गर्ने कुरामा साथ दिने बताए । रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन पनि आग्रह गरेको परियारले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत चाँडो लिनुहोस् । आफ्नो संवैधानिक अधिकार चाँडो प्रयोग गर्नुहोस् भनेर फर्कियौँ । बाँकी कुरामा हामी आन्तरिक छलफल गर्दैछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने नीति लिएपछि नयाँ सरकार गठन साउन तेस्रो साता जाने देखिन्छ । संविधानको धारा धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा साउन तेस्रो सातातिर मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त नगरे दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहार्ने कांग्रेस–एमाले वृत्तमा चर्चा थियो ।

कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन संस्थागत आग्रह गरेका छन् । यद्यपि कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिने सङ्केत गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठनको विषय प्रधानमन्त्रीमा निर्भर भएको बताए । ‘हामीले गर्ने निर्णय गरिसक्यौँ । नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । बाँकी कुरा प्रधानमन्त्रीजीमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नु हुन्छ भन्ने उहाँको कुरा हो । उहाँले संसदमा विश्वासको मत लिन जानुभयो भने केही समय लाग्छ । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न चाहे कांग्रेस र एमालेको आपत्ति नहुने लेखकको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको समयलाई उपयोग गर्छु भन्नुभयो भने हामीले नाइँ भन्न पाइँदैन । नाइँ भन्नु पनि हुँदैन । तर, यत्रो बहुमत बाहिर गइसकेपछि खाली विश्वासको मतले के न हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई प‍र्‍यो भने राजीनामा दिनु होला । त्यसपछि चाँडै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस र एमालेले संस्थागत रूपमै मार्गप्रशस्त गरिदिन गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मनन् गर्ने लेखकको विश्वास छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ । यो स्थितिलाई बुझ्नु होला । हामीले कुनै पनि दलसँग सम्बन्ध चिसो नहोस् भन्ने चाहेका छौँ,’ उनले भने, ‘असमझदारी बढोस् भन्ने चाहेका छैनौँ । विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्ने थाहा छ । त्यसकारण उहाँ विश्वासको मत लिने बाटोमा नजानु नै राम्रो हुन्छ ।’

कांग्रेस र एमाले मिलेपछि वर्तमान सरकार जोगिने आधार सकिएको भन्दै उनले मुलुकको अन्यौलता हटाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘यति ठुलो कुरा भइसकेपछि सरकार त चल्दैन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । व्युरोक्रेसीले पनि निर्णय गर्दैन । सुरक्षाकर्मीले पनि त्यस्तो निर्णय गर्दैनन् । नियम अनुसार दैनिक काममात्र हुन्छ । यसले अन्योल हुन्छ । यो अन्योल हटाउनु प्रधानमन्त्री स्वयंको जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनु भएन भने कांग्रेस र एमालेबिचको सहमतिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न क्रमशः अगाडि बढ्छौँ । थप निर्णय गर्दै जान्छौँ,’ उनले भने । अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने बुझाइका अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाइएकाले उहाँको राजीनामा अपेक्षा राखेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयासलाई पनि त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । उहाँलाई त्यस्तो लागेन भने संवैधानिक प्रक्रियाबाटै नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जान्छौँ,’ ज्ञवालीले भने ।

मंगलबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेस नेताहरू र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो । सुरुमा कांग्रेस र एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने समददारी पनि दुई दलबिच भएको थियो । सोही अनुसार मंगलबार साँझ एमाले सचिवालय बैठक र बुधबार बिहान कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको अधिकार उपयोग गर्न चाहेको खण्डमा फरक ढङ्गले अगाडि नबढ्ने बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न त पाइहाल्नु हुन्छ नि । प्रयोग गर्ने–नगर्ने उहाँको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भन्दैमा संसद बाहिरबाट पदमुक्त गराउने बाटोमा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र त विश्वासको मत लिनै पर्छ ।’