विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि माघ ६ गते जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० खारेज गर्ने भएसँगै पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा खोसिने भएको छ ।  तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेको थियो ।

उक्त विषय संशोधन भएसँगै पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा दिने बाटो खुलेको थियो । अध्यादेशमा सबै दलका संसदीय दलका नेता र वर्तमान प्रदेशसभामा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ । सबै दलका नेताहरूलाई सवारी साधनको सुविधा दिँदा वार्षिक २० लाख खर्च बढ्ने भन्दै त्यसबेला एमालेले विरोध गरेको थियो । 

अध्यादेश अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्रकुमार राई, उद्धव थापा लगायतले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब भने उक्त सुविधा खोसिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशलाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा भने पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति समेतलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । 

अध्यादेशमा भने पदाधिकारीको परिभाषामा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभाका समितिका सभापति समेतलाई उल्लेख गरिएको छ ।

खारेज भएको अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त विषय पनि अब पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने भएको छ ।