काठमाडौँ । नेपालमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको ‘छ्याङ’को ब्राण्ड सुरु भइसकेको छ । घरेलु मदिराका रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने ‘छ्याङ’को ट्रेडमार्क नै दर्ता भइ बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

तर नेपाली शब्द तथा स्वादको छ्याङ नेपाली ब्राण्ड भने होइन । दक्षिण कोरियाली कम्पनीले उत्पादन तथा ब्राण्डिङ गर्ने छ्याङ नेपाली बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ ।

दक्षिण कोरियामै उत्पादन हुने नेपाली स्वाद र ब्राण्डको छ्याङमा नेपाली ट्रेडमार्क छैन । ‘छ्याङ’ ट्रेडमार्कमा क्यानमा बिक्री वितरण भइरहेको यसमा ‘छ्याङ इन क्यान’ स्लोगन लेखिएको छ । यो त भयो नेपाली स्वाद र नेपाली ब्राण्डमा उत्पादन तथा बिक्री भइरहेको विदेशी मदिरा ।

छ्याङजस्तै केही नेपाली कम्पनीले स्थानीय रूपमा प्रचलनमा रहेका ‘लोकल मदिरा’को नाम र स्वादमा व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

बजारमा हिन्वा, मार्फा, ऐला लगायतका मदिरा उत्पादन, ब्राण्डिङ र बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । नेवारी समुदायले स्थानीय सिप र क्षमताका आधारमा उत्पादन र खपत गर्ने ‘ऐला’ नाममा हिमालय डिस्टिलरीले ब्राण्डका रूपमा उत्पादन गरिरहेको छ । यसबाहेक अन्य नाम र प्रकारका स्थानीय (लोकल) मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र बिक्रीवितरण भइरहेको छैन ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था, राज्यको बेवास्ता र स्थानीय उत्पादकको लविइङ पहुँच क्षमता नहुँदा लोकल मदिराको उत्पादन तथा बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारले स्थानीय मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र बिक्री वितरणमा जोड दिने नीति लिन थालेका छन् ।

उल्टै स्थानीयस्तरमा हुने उत्पादनलाई विभिन्न समयमा नेपाल प्रहरीले बरामद तथा नष्ट गर्ने गरेको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्दै मौलिक रूपमा बिक्री वितरण हुने मदिराले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने, गुणस्तरहीन हुने तथा राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पार्ने लक्ष्यसहित राज्य संयन्त्र नै लागेर नष्ट गर्दै आइरहेको थियो ।

तर पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारले स्थानीय मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र बिक्री वितरणमा जोड दिने नीति लिन थालेका छन् । सुरुमा कोशी प्रदेशकी तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले स्थानीय मदिराको उत्पादनको विषयलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएकी थिइन् ।

• यस्तो छ स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङको पहल

कोशी प्रदेशले सुरु गरेको स्थानीय मदिराको उत्पादन र ब्राण्डिङको विषय यतिबेला देशव्यापी बनिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरूले नै स्थानीय मदिरालाई वैधता दिनुका साथै उत्पादन र बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएका छन् । चालु वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमै समेटिएको स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरणको विषय आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समेटेका छन् । यसबाहेक कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले पनि संघ सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङको नीति लिएका छन् ।

यसबाहेक स्थानीय तहले समेत आ–आफ्नो स्तरबाट स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ र उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने नीति बनाइरहेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका यसैको उदाहरण हो । तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र पालिका)ले स्थानीयस्तरमा सदिऔँदेखि प्रचलनमा रहेका स्थानीय मदिरालाई उत्पादन गर्ने नीति लिएका हुन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशले समेत स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङको नीति लिएको थियो ।

यस्तै तेह्रथुमको छत्र गाउँपालिका, बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका लगायतले पनि विभिन्न समयमा स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा ब्राण्डिङको योजना अघि सारेका थिए ।

अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको विश्वका ५० उत्कृष्ट मदिराको सूचीमा नेपालको स्थानीय मदिरा ४१औँ स्थानमा परेको थियो ।

युनाइटेड्स इञ्जिनियरिङ कन्सलटेन्ट्सले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्थानीय मदिराबारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । कन्सलटेन्ट्सले मन्त्रालयलाई ‘रैथाने–स्थानीय–परम्परागत मदिरा तथा पेय पदार्थको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रबर्द्धन’ प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपालमा विभिन्न ९ वटा जातजाति तथा समुदायले स्थानीयस्तरमा मदिराको उत्पादन र प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । लिम्बू, किराँत–राई, तामाङ, गुरुङ, नेवार, थारु, मगर, शेर्पा र शिल्पी समुदायले आ–आफ्नो परम्पराअनुसार स्थानीय नाम र शैलीमा मदिरा उत्पादन र प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

लिम्बू समुदायले खेःसुङ (मर्चा) हुँदै थी (जाँड) बनाउँछन् । यस्तै किराँत–राईले विभिन्न नाममा स्थानीय मदिरा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । चाम्लिङ राईहरूले ‘वासिङ’, वाम्बुले राईहरू ‘चि’ तथा ‘अरक’ नाममा मदिरा उत्पादन र प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै किराँत राईहरूमा ठाउँअनुसार स्थानीय मदिरालाई ‘आराखा’, ‘आरावा’ र ‘हेङ्मावा’ समेत भन्ने प्रचलन छ ।

तामाङले ‘आइराक’ वा ‘ऐरक’ र गुरुङले ‘पा’ वा ‘प्हा’, ‘क्हुई पा’ नाममा स्थानीय मदिरा प्रयोग गर्छन् भने नेवा समुदायले ‘अय्ला’, थ्वं, ह्याउँ थ्वं, अजि थ्वं, मूति थ्व, कर थ्वं, भ्यावर थ्वं, ताकु थ्वं, प्या थ्वं लगायत नाममा उत्पादन संव प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

यसबाहेक थारु समुदायमा ‘मद’ वा ‘दारु’ र ‘छाँकी’, मगर समुदायमा ‘मड’, ‘मड्डा’, ‘रसी’ पनि भनिन्छ भने शेर्पाहरूले ‘आरक’, ‘छ्याङ’, ‘झ्याङ’ वा ‘ज्याङ’ पनि भन्छन् । यस्तै शिल्पी समुदायले समेत स्थानीयस्तरमा जाँड रक्सी र मदिरा उत्पादन तथा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । यी समुदायले आफ्नो मौलिक शैली र विभिन्न तरिकाबाट उत्पादन गर्ने मदिरालाई बिहे, ब्रतबन्ध लगायत विभिन्न सामाजिक र धार्मिक कार्यमा समेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

• अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको स्थानीय मदिरा

अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको विश्वका ५० उत्कृष्ट मदिराको सूचीमा नेपालको स्थानीय मदिरा ४१औँ स्थानमा परेको थियो । सीएनएनका अनुसार कोदो र चामलबाट बनाइने रक्सीको गन्ध नाकले थाहा पाइहाल्छ । यो पिउँदा घाँटीमा एकैछिन पोले पनि पछि अचम्मको आनन्द आउँछ ।

यस्तै यो पेय पदार्थ नेपालीले चाडपर्व मनाउँदा पिउँने गरेको समेत सीएनएनले उल्लेख गरेको थियो । यो पेय पदार्थ ‘अयला’ थियो ।

योसँगै नेपालमा निगार, रातो जाँड, झ्वाइँखुट्टे, स्याउको जाँड, हिलेको तोङ्बा, तराईको ताडी, वसन्तपुरको वाइन लगायतका स्थानीय मदिरासमेत नेपालमा प्रचलित छन् । बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूले ‘कोदोको लिमिटेड’ नामक कम्पनी खडा गरेर कोदोको रक्सी उत्पादन गरी बिक्री–वितरण समेत सुरु गरेका थिए । सो कम्पनीले ‘प्योर कोदोको रक्सी’, ‘३ पाने कोदोको रक्सी’ नाममा २ ट्रेडमार्कमा रक्सी उत्पादन गरेर ब्राण्डिङ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले २५.९९ पाउण्ड र १२.९९ पाउण्ड मूल्य कायम गरेको छ ।

• यस्तो छ मदिरा अर्थतन्त्र

सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तयारी मदिरामा अन्तःशुल्क र मूल्य–अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको छ । राज्यकोषमा उठ्ने राजस्वमा सूर्तीजन्य र मदिराबाट ठुलो अङ्क पुग्छ । आयातीत मदिरामा भन्सार महसुल समेत लाग्छ । साथै सबै प्रकारका मदिरामा समान रूपले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लाग्छ । नेपाल सरकारले तयारी मदिरामा प्रतिलिटर ४८५ रुपैयाँदेखि १८ सय रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क लिँदै आइरहेको छ । यस्तै प्रतिलिटर २ हजार रुपैयाँसम्म भन्सार महसुल उठाउँछ ।

बियरमा प्रतिलिटर ३३५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क र २०० रुपैयाँ भन्सार दर लिने प्रचलन समेत छ । यस्तै वाईनमा प्रतिलिटर ४४४ रुपैयाँदेखि ५१६ रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क र ३०० रुपैयाँ भन्सारदर लिने व्यवस्था छ । यस्तै छ्याङ आयातमा प्रतिलिटर ४३ रुपैयाँ अन्तःशुल्क र ६० रुपैयाँ भन्सार शुल्कको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यो सबै तथ्याङ्क एकीकृत महसुल दरबन्दी २०८०–८१ र भन्सार विभाग र अन्तःशुल्क ऐनबाट लिइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा लिकर (मदिरा) बाट ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठेको थियो । यस्तै वियरबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसअघि २०७७–७८ मा लिकरबाट २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वियरबाट २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष मदिरा र बियरबाट उठ्ने कर १४ प्रतिशतदेखि २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा करिब ३ अर्ब भन्सार मूल्य बराबरको मदिरा आयात भएको थियो ।

जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपाली पुरुषमध्ये ७४ प्रतिशतले प्रत्येक महिना मदिराजन्य पदार्थ पिउने गर्छन् ।

सो मूल्य बराबरको मदिरा आयात हुँदा ४ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुल प्राप्त भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको मदिरा आयात हुँदा ५ अर्ब ५ करोडको भन्सार महसुल उठेको थियो ।

नेपालबाट गत ५ आर्थिक वर्षमा बियरको निर्यात परिमाणको हिसाबले ३९ प्रतिशत वार्षिक बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ करोड १६ लाख रुपैयाँको बियर निर्यात भएको थियो भने २०७९/८० मा १८ करोड २७ लाख रुपैयाँको बियर निर्यात भएको थियो । यस्तै रमको निर्यात ८२ प्रतिशतले, भोड्काको २०४ प्रतिशतले र ह्विस्कीको ४४ प्रतिशतले निर्यात बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

• नेपालमा कस्तो छ मदिराको बजार ?

जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपाली पुरुषमध्ये ७४ प्रतिशतले प्रत्येक महिना मदिराजन्य पदार्थ पिउने गर्छन् । यस्तै कन्सलस्टेन्सीले गरेको एउटा स्थलगत अध्ययनअनुसार धनकुटाका ६० प्रतिशत घर–परिवार कोदोको रक्सी बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । धनकुटाका लगभग सबैजसो जनजाति महिला सो पेसामा संलग्न भेटियो । धनकुटाको स्थानीय मदिराको बजार सोही बजारसहित धरान, इटहरीसहित काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै तेह्रथुम, मोरङ, झापा र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको भेटिएको थियो ।

यसबाहेक मधेस प्रदेशका पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउछाउ, कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा समेत व्यापक रूपमा स्थानीय मदिरा प्रयोग बढाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । विदेशबाट नेपाल आउने हवाई यात्रुले ठुलो मात्रामा विदेशी मदिरा ल्याउने गरेका छन् । यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट लुकीछिपी मदिरा आयात भइरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

• स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका धेरै देशमा स्थानीय वा परम्परागत मदिरा छन् । ती मदिराको आफ्नै विशिष्ट इतिहास, उत्पादन विधि र सांस्कृतिक महत्त्व छ । केही देशका ब्राण्ड विश्वव्यापी भइसकेका छन् । कोरियाले ब्राण्डिङ गरेको सोजु त्यहाँको स्थानीय मदिरा हो ।

यस्तै जापानले सोचु, चीनले बाइजु, टर्कीले राकि, मध्यपूर्वले अरक, मेक्सिकोले टकिला र मेस्कल, ब्राजिलले कसासा, पेरु र चिलीले पिस्को, इटालीले ग्रापा जस्ता स्थानीय मदिरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका छन् । यसबाहेक भारतको गोवाले फेनी नाम गरेको स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरिरहेको छ भने स्कच ह्विस्की स्कटल्याण्डको स्थानीय मदिराको वर्गमा पर्छ ।

• यस्ता छन् कानुनी प्रक्रिया

यसअघि बनेका सबैजसो कानुनी व्यवस्था स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिबन्धित गर्नेखालका थिए । सोहीकारण स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ गर्नुपूर्व केही कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । मदिरा ऐन, २०३१ (२०३३) संशोधनसहित संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवं अन्तःशुल्क नियम, २०४९ (संशोधनसहित), अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८, परिमार्जित संस्करण, २०७९), पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लगायत कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

कानुनी पाटो संशोधन गर्दै स्थानीय मदिरा उत्पादन, ब्राण्डिङ र उपभोग (बिक्री वितरण)सँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्न विनियमावली बनाउनुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङका लागि खाका तयार गर्नेगरी काम भइरहेको बताउँछन् ।

यसबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ एंव औद्योगिक व्यवसाय निमायवली, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ एवं नियमावली, २०७७ र कम्पनी ऐन, २०७४ वा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, २०१४ वा साझेदारी ऐन, २०२० र सहकारी ऐन, २०७४ समेत संशोधन गर्नुपर्छ । यसबाहेक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ समेत संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यी कानुनी पाटो संशोधन गर्दै स्थानीय मदिरा उत्पादन, ब्राण्डिङ र उपभोग (बिक्री वितरण)सँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्न विनियमावली बनाउनुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङका लागि खाका तयार गर्नेगरी काम भइरहेको बताउँछन् । माथि उल्लेख भएअनुसारको कानुनी व्यवस्था संशोधनसँगै लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लाइसेन्स दिँदा कुनै कम्पनीलाई वा समुदायलाई दिने भन्ने विषय गहन हुन्छ,’ भुसालले भने, ‘समुदायमा आधारित भएकाले सहकारी मोडलमा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ ।’ यसो हुँदा सिङ्गो समुदाय र जातजातिसँग सम्बन्धित ब्राण्ड कुनै एउटा कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा रहँदैन ।

• स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ गर्दा कस्तो हुन्छ फाइदा ?

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने लिकर मदिरा र अल्कोहलिक पेय पदार्थको बजारको आकार १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको छ । यसमध्ये स्थानीय वा परम्परागत मदिराको बजार त्यसको करिब २० प्रतिशत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यो भनेको करिब ३०० अर्ब अमेरिकन डलर बराबरको बजार अनुमान हो ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्थानीय वा परम्परागत मदिराको बजार राम्रैसँग फस्टाइरहेको देखिन्छ । स्थानीय वा परम्परागत मदिराको स्वदेशी तथा विश्वव्यापी बजारको आकार ठुलो भए पनि गुणस्तर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । गुणस्तरको अविश्वसनीयता, गैरकानुनी उत्पादन, राजस्व छली, नकारात्मक सामाजिक प्रभाव जस्ता कारणले समेत यसको उत्पादन तथा ब्राण्डिङ्मा चुनौती थप्छ । यद्यपि स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ तथा उत्पादन सुरु गर्न सकेमा यसबाट ठुलो समुदायले औपचारिक रूपमै लाभ पाउन सक्छ ।

यस्तै विदेशबाट आउने विदेशी ब्राण्डको मदिरामा रकम बाहिरिने क्रम रोकिन्छ भने निर्यात गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा आर्जन सकिन्छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा दुधबाट शहरी क्षेत्रबाट रकम जानेजस्तै मदिराबाट समेत रकम गाउँगाउँमा जान्छ ।

• मदिरा ऐन संशोधन, ‘अवैध’बाट ‘वैध’ बन्यो स्थानीय मदिरा

सरकारले २०३१ सालमा बनेको मदिरा ऐन संशोधन गर्दै स्थानीय मदिरालाई ‘अवैध’बाट ‘वैध’ बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मदिरा ऐन, २०३१ संशोधन गर्दै स्थानीय मदिरा सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेका हुन् । यससँगै स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था कायम भएको छ ।

यसअघि स्थानीयस्तरमा समुदायले वा घर–परिवारले उत्पादन गर्ने मदिरा अवैध थियो । सोहीकारण प्रहरी प्रशासनले प्रत्येक टोलमा पुगेर स्थानीय मदिरा नष्ट गर्दै आइरहेको थियो । जसबाट समुदायस्तरमा स्थानीयहरूले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्थ्यो ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक परिवारले वार्षिक रूपमा घरेलु खपतका लागि ३० लिटरमात्रै मदिरा उत्पादनको इजाजत थियो । अब ऐन संशोधन भएपछि यसअघि अवैध रहेको स्थानीय मदिराले वैधता पाइसकेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक रूपमै उत्पादन तथा ब्राण्डिङका लागि भने थप कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्छ । सोही स्पष्टता खुलाउनका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बताउँछ ।