कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी आज पनि आन्दोलनमा
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आज पनि मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । बिहीबार पनि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिएका हुन् ।
२०७५ सालमा सरकारले समायोजन अध्यादेश ऐनमार्फत समायोजन गरेपछि संघमा समायोजित भए पनि विभिन्न बहानामा आफूहरूको वृत्ति विकासका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा नखोलिएको र ओएनएम पनि नभएकाले साङ्केतिक विरोध स्वरूप धर्नामा बसेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएकाले वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न माग गर्दै धर्ना दिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले बताए ।
उनले ६ वर्ष भइसक्दासमेत वृत्ति विकास नगरेको र नियमित रूपमा लोकसेवा नखोलिएको र ओएनएम नगरेकाले धर्ना दिनुपरेको बताए । उनले आन्दोलन असार १४ गतेदेखि सुरु गरेको भए पनि धर्ना कार्यक्रम १६ गतेदेखि सञ्चालन गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो कर्मचारीको वृत्ति विकासको हिसाबले उपसचिवहरू खासगरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक उपसचिवहरू खालि भइसकेपछि राजीनामा वा अवकाश भइसकेपछि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीकाले स्वतः बढुवा हुने अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवसर हामीले पाएनौँ । लोकसेवा नियमित रूपमा खुलेन र यसका लागि हाम्रो वृत्ति विकासलाई निरन्तरताका लागि दबाबका लागि आन्दोलनमा छौँ । हामीले २०७५ सालको समायोजनपछि लगत्तैदेखि विभिन्न रूपमा आन्दोलनमा छौँ । त्यसपछि हामी अदालत पनि गयौँ । अदालतबाट परमादेश पनि आयो । बढुवा प्रणाली निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सङ्ख्या तोकेर तत्काल खोल भनेर । तर कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि मानहानिको मुद्दामा गएका छौँ । त्यो मुद्दाको फैसलाको संयम केही लाग्ला । तर दबाब सँगै लगेका हौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँको मध्यभागका सम्पदा संरक्षण गर्न सुवर्णपुर सम्पदा संरक्षण समिति
-
डा. बाबुराम भट्टराईको ‘समृद्ध समाजवाद’ अवधारणा : सम्भावना र सीमाहरू
-
सरकारले मधेसको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको प्रभु साहको आरोप
-
नेपालमा लगानी गर्ने वातारण सृजना भएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल
-
चिकित्साबाट ग्ल्यामर क्षेत्रमा डेनिलाको छलाङ
-
माओवादी केन्द्रले आज कीर्तिपुरको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने