२०६८ माघ २१ गते तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका रञ्जित कर्ण नेतृत्वको नेविसंघको तदर्थ समितिले पाँच वर्षपछि (२०७३ सालमा) विभिन्न अवरोह र कठिनाइका बाबजुद ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । त्यसयता नेविसंघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिनायकवाद विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अडान राख्ने र जनमत निर्माण गर्ने गतिविधिमा अग्रमोर्चामा रहने नेपाल विद्यार्थी संघ तदर्थवादबाट निकै भइसक्यो । 

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको २७ महिनापश्चात् गत सालको फागुनमा बसेको पहिलो महासमिति बैठकले मुलुककै ध्यान खिचेको थियो । पार्टी रूपान्तरण र मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति तय गर्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको थियो, तर १४औँ महाधिवेशनमा पार्टीले उठाएका मूल मुद्दा उत्साह, एकता र रूपान्तरण नारामा मात्रै सीमित रहे ।

२०८० फागुन ७ देखि १० गते ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पार्टीको आमूल रूपान्तरणका लागि न कुनै ठोस नीति तय गर्न सक्यो, न सांगठनिक सुधारका विषयमा ठोस निर्णय नै गर्न सक्यो, न त आफ्ना भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको समयसापेक्ष परिचालन र वैधानिक महाधिवेशनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित बाटो तय गर्न सक्यो । 

महासमिति बैठक आरोप–प्रत्यारोप, विवाद, सत्ता समीकरण, गठबन्धन लगायत विषयमा बहसको थलो मात्र रह्यो । देशभरि नेपाली कांग्रेसको आम पार्टी पंक्तिमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने गरी पार्टीको आन्तरिक विषयमा न कुनै ठोस निर्णय भयो, न त जनजीविका र राष्ट्रिय सवालका विषयमा ठोस नीति तथा योजना नै निर्णयमा आए ।

तदर्थवादबाट थिलथिलो भएको नेविसंघलाई सशक्त बनाउन संगठन सुदृढीकरणको बाटो देखाउने, आवधिक महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने र नेविसंघलाई नेतृत्व विकासको थलो बनाउँदै पार्टीको ब्याकबोनका रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस नेतृत्व र सिङ्गो केन्द्रीय समिति सधैँ विमुख देखिन्छ ।

पार्टी रूपान्तरणको आवाज सबै नेताले प्रायः भाषणमा उठाइरहेको सुनिन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा कांग्रेसकै मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रमुख भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ तदर्थवादबाट थिलथिलो भएको छ । पार्टी नेतृत्व, पदाधिकारी र सिंगो कांग्रेस केन्द्रीय समिति आफ्ना भ्रातृसंस्थाको समयसापेक्ष परिचालन र आवधिक अधिवेशन गराउने प्रस्ट वैधानिक व्यवस्थाको निर्माण र कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ । हिजो नेविसंघकै राजनीतिक पृष्ठभूमि र जगबाट पार्टी, मलुकको नेतृत्वमा स्थापित नेताहरू नै अन्यायको विरुद्ध निर्भीक आवाज उठाउने नेविसंघलाई कठपुतली बनाउन उद्यत् छन् । गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल लगायत भ्रातृसंस्थाको वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा भई आवधिक अधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भयो । पार्टीका महामन्त्रीको सांगठनिक प्रस्तावमा २०८१ असार १५ भित्र नेविसंघ, तरुण दल, नेपाल महिला संघ लगायत भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्ताव पारित भएपछि समय सीमाभित्र वैधानिक महाधिवेशन सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा आम युवा, विद्यार्थी विश्वस्त थिए । तर पार्टीले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार समय सीमा सकिनै लाग्दा नेविसंघजस्तो प्रमुख भ्रातृसंस्था महाधिवेशन उन्मुख हुनु त कता हो कता; व्यक्तिगत स्वार्थ, आन्तरिक विवाद, अवैधानिक निर्णय र चिठी  आतङ्कमा रुमलिएको छ ।

अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई २०७८ चैत्र ९ गते पार्टीले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तदर्थ समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । ७११ जनाको तदर्थ समिति बनाइयो र पछिल्लोपटक फेरि संख्या थप गरी ७५२ जनाको तदर्थ समिति बनाइयो । ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको महाधिवेशन दुई वर्ष तीन महिनासम्म हुन सकेको छैन । महाधिवेशन गर्ने कुनै आधार नहुँदा पनि पटकपटक पार्टीले म्याद थपेर म्यादी नेविसंघ बनाउने काम मात्र भयो । 

पार्टीले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम समयसीमाभित्र वैधानिक अधिवेशन गराउन नसक्ने भ्रातृसंस्थामाथि पार्टीको अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर हस्तक्षेप गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउने वैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । पार्टी नेतृत्व, पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गरी भ्रातृ संस्थाको परिचालन र आवधिक अधिवेशनमा नियमन गर्ने प्रस्ट वैधानिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्न नसके कांग्रेसका मेरुदण्डका रूपमा रहेको नेविसंघ, तरुणदल अस्थिपञ्जरमा परिणत हुने खतरा त छँदै छ । यसले आम युवा, विद्यार्थीको कांग्रेसप्रतिको आकर्षण घट्ने र लोकप्रियतावादी नयाँ शक्तिसँग प्रतिस्र्धा गर्न कांग्रेसलाई भविष्यमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा पार्टी प्रतिबन्धित हुँदा नेताहरू जेलमा वा प्रवासमा रहेका बेला जनताको स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न बिगुल फुक्ने नेविसंघ आज पार्टीका नेताहरूको गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थको सिकार बन्नबाट अछुतो छैन । सिङ्गो पार्टी र पार्टीका नेतृत्वहरू नेविसंघलाई व्यक्तिको प्राइभेट कम्पनीजस्तो बनाएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गुटको अस्त्र बनाउन तल्लीन छन् ।

तदर्थवादबाट थिलथिलो भएको नेविसंघलाई सशक्त बनाउन संगठन सुदृढीकरणको बाटो देखाउने, आवधिक महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने र नेविसंघलाई नेतृत्व विकासको थलो बनाउँदै पार्टीको ब्याकबोनका रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस नेतृत्व र सिङ्गो केन्द्रीय समिति सधैँ विमुख देखिन्छ । आफ्नो प्रमुख भ्रातृसंस्था कोमामा पुग्दासम्म पुनर्जीवनका लागि पार्टीमा कुनै नीतिगत व्यवस्था गरिँदैन । पार्टीको नेतृत्व र पदाधिकारीले गम्भीर छलफल र चिन्तन गरेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट भ्रातृसंस्था परिचालन र अधिवेशनको प्रस्ट मोडालिटीसहित नेविसंघको पुनर्जीवन लागि वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेको जम्बो तदर्थ समिति विघटन गरी विधानसम्मत केन्द्रीय समिति गठन गरी संगठनलाई अधिवेशन उन्मुख गराउन पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारीले विलम्ब गर्नुहुँदैन । अन्यथा तदर्थवादबाट थिलथिलो भएको नेविसंघभित्र अझ विवाद, द्वन्द्व सिर्जना हुने र कांग्रेस नर्सरी कमजोर हुँदै जाने खतरा हाम्रा अगाडि जीवित छ ।  

समयको गति र समाजको वर्तमान परिस्थिति बुझ्न सक्ने विद्यार्थी पुस्ताको मागलाई कांग्रेसले बेवास्ता गरिराखेको बहस आम युवा विद्यार्थीले मात्रै होइन, बौद्धिक वर्गले समेत गर्न थालेका छन् । वार्षिक दुई लाख विद्यार्थी विदेश पलायन भइराखेका छन्, विदेशमा पढाइका नाममा अर्बौं पैसा बिदेसिएको छ । एकातिर मुलुकबाट युवा जनशक्ति पलायन भइराखेको छ भने अर्काेतिर स्वदेशी पँुजी पलायन भइराखेको छ । समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासलाई हामी अन्धकारतर्फ धकेलिराखेका छौँ । 

यसकारण समयमै मुलुकको नेतृत्व गर्ने जनमत पाएको पार्टी कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले युवा र विद्यार्थीलाई स्वदेशमै सर्वसुलभ शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउने नीति बनाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति अङ्गीकार गरी सरकारमार्फत व्यवहारमा लागु गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि सशक्त नेविसंघ निर्माणमा पार्टीको नीति प्रस्ट हुन जरुरी छ । म्यादी नेविसंघले विद्यार्थी र जनजीविकाका सवाललाई छायामा पारिराखेको अनुभूति आम मानिसले गरिराखेका छन् । पार्टीका नेताको चाकरी र चाप्लुसीमै रमाएको नेविसंघ नेतृत्वले विद्यार्थीको नेतृत्व विद्यार्थीबाट चुन्ने अधिकार वञ्चित त गरिराखेकै छ, जनजीविकाका सवालमा बोल्ने मुख पनि बन्द भइराखेको छ ।

आजको नेविसंघ नेपाली विद्यार्थीले रोजेको प्राविधिक विषय सर्वसुलभ रूपमा पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नका लागि नीति बनाउन सरकारलाई खबरदारी गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । हरेक विद्यार्थीलाई एक प्रतिशत ब्याजमा सफ्ट लोन दिने र डिग्री हासिल गरेपश्चात् सेवामा प्रवेश गरेपछि ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म आम्दानीबाट २५ प्रतिशत कटौती गर्ने नीतिगत व्यवस्था गराउन जागरुक हुनुपर्छ । अन्यथा हालकै व्यवस्था र नीतिले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र संविधानप्रदत्त अधिकार हासिल गर्न असम्भव  प्रायः देखिन्छ ।

पार्टीभित्र नेविसंघलाई समयको वेग र गतिलाई पछ्याउने संगठन बनाउनका लागि नीतिगत सुधारको उठान समेत गरिँदैन । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आरोप–प्रत्यारोपको थलोका रूपमा परिणत भएको देखिन्छ । नेविसंघको सयमसापेक्ष सुधार र रूपान्तरण नहुनुमा हामी विद्यार्थी नेताहरू पनि जिम्मेवारीको भारीबाट भाग्न मिल्ने अवस्थामा छैनौँ । 

६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको महाधिवेशन दुई वर्ष तीन महिनासम्म हुन सकेको छैन । महाधिवेशन गर्ने कुनै आधार नहुँदा पनि पटकपटक पार्टीले म्याद थपेर म्यादी नेविसंघ बनाउने काम मात्र भयो ।

वर्तमानको परिस्थितिलाई क्रिटिकल बुझ्न सक्ने र कांग्रेसमाथि आएका वर्तमानका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने रक्षाकबजका रूपमा विकास गर्नुपर्ने नेविसंघलाई बलियो बनाउन आजसम्म न पार्टी नेतृत्वको चेत खुलेको छ, न त पार्टी नेतृत्वमा रहेकाको नै जिम्मेवार देखिन्छन् । आफ्नो भजन–मण्डली बनाउनमै मस्त देखिन्छन् । १२औँ महाधिवेशन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीबाट विमुख भएको नेविसंघ नेतृत्वको साक्षी बसी काँध थाप्ने र म्याद मात्र थपी म्यादी नेविसंघ बनाउन तल्लिन देखिन्छन् । 

नेपाली कांग्रेसका नीति र सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी प्रजातन्त्र स्थापित गर्न २०३६, २०४६ र ०६२/६३ का जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यात्रामा अगुवाइ गरेको नेविसंघ समाज र समयको गतिअनुसार चरित्र र वेग बदल्नुपर्ने अवस्थामा छ । आज नेविसंघ शैक्षिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन पाएको छैन । बरु, पार्टी र गुटको अस्त्र बन्न अभिशप्त छ । संगठनमा व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ र गुटगत स्वार्थ बढ्दै गएको छ । नीति, सिद्धान्त र विचार हराउँदै गएका छन् । 

आज प्रस्ट विचार र सिद्धान्तको जगबिना लोकप्रियतावादीहरूले जनमत पाइरहेका छन् । लोकप्रियतावादी र अतिवादी शक्तिहरूको उदय किन भयो ? यसतर्फ कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक गम्भीर बन्नुपर्छ ।  केन्द्रीय समिति बैठकले बहससँगै प्रस्ट कार्ययोजनासहित अगाडि बढे पार्टीसामु उभिएका चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन, तर नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र रणनीतिक भिजन केन्द्रीय समितिबाट झल्किनु त्यसको सुरुवात हुनेछ । नेविसंघलाई चरम गुटबन्दी र स्वार्थको भासमा फसाउन खोज्नु आउँदो पुस्ताको सुनौलो भविष्यमाथिको खेलवाड र समग्र संगठनप्रतिको अपमान हो । त्यसैले केन्द्रीय समिति बैठकबाट गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामाजिक रूपान्तरणका लागि सशक्त नेविसंघ निर्माणमा जुट्नुपर्ने र सोहीअनुरूप वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता खड्किरहेको छ । 

तत्काल अहिलेको नेविसंघ केन्द्रीय तदर्थ समिति विघटन गरी विधानसम्मत समिति बनाएर १२औँ महाधिवेशन केन्द्रित गराए देशभरि संगठनमा नयाँ रक्तसञ्चार हुनेछ । नेविसंघलाई गतिशील र सशक्त बनाउँदै समयानुकूल शैक्षिक विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित गराउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । अबका दिनमा नेविसंघ आउँदो पुस्ताका विद्यार्थीका समस्या र चुनौतीलाई सामना गर्दै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, साथै पार्टीको नेविसंघमाथिको अनुचित हस्तक्षेप बन्द गर्न ढिलो गरिनु हुँदैन ।

देशमा जताततै भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको छ । सरकारले शैक्षिक माफियालाई प्रोत्साहन गरिराखेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नेविसंघजस्तो न्याय र संघर्षको पर्याय बनेको संगठनलाई सर्वसुलभ शिक्षा प्रणालीको विकास, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि केन्द्रित गराउन समयसापेक्ष परिचालन गर्ने वैधानिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर बन्नुपर्छ । अन्यथा नेविसंघको औचित्य माथि ठुलो प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ र संघको सुनौलो भविष्य अन्धकारमा परिवर्तन हुने देखिन्छ । अन्ततः काग्रेस पार्टीले समेत यसको क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । बेलैमा कांग्रेस पार्टी नेतृत्व र नेताहरू सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता खड्किरहेको छ, अन्यथा पार्टीको ब्याकबोन कमजोर हुँदा टेक्ने धरातल नभेटिन सक्छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले युवा विदेश पलायन, बेरोजगारी, महँगो शिक्षा प्रणाली लगायत यावत् समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रस्ट नीतिसहित नयाँ बाटो तय गर्न सके समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण र नेविसंघको औचित्य रहनेछ । 

(लेखक भट्ट नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य  हुन् ।)