काठमाडौँ । नेपालका राजनीतिज्ञ कति दोहनकारी छन् भन्ने उदाहरण नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणले उजागर गरेको छ ।

एमालेसहितको नेकपा (एकीकृत माओवादी) नेतृत्वको सरकार ढल्नुको एउटा कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति भएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच नियुक्तिमा कुरा नमिल्दा यो तथ्य बाहिर आएको हो । 

यसअघि पनि यो पदमा नियुक्तिलाई लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग प्रचण्डको कुरा मिलेको थिएन । योसहितका कारण गत फागुनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किएको थियो ।

दुई–दुई पटक सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल ल्याउने बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा मोटो रकम लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बिचौलियाहरूले २ सय करोड (२ अर्ब) रुपैयाँ बोकेर हिँडेको विषय प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले यो जिकिरसहित लेनदेनको खेलमा मन्त्रीहरू नै संलग्न रहेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । खतिवडाको भनाई यही असार ५ गतेको संसदीय रेकर्डमा सुरक्षित छ । 

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ  भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै २०८१ जेठ ३२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बेनामे उजुरी परेको छ ।

यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको नियुक्तिका बेला पनि करोडौँको चलखेल भएको बहस नभएको होइन । उनी काँग्रेसको सिफारिसमा अध्यक्ष भएका थिए । २०७८ फागुनमा अध्यक्ष बनेका हमाल २०८० पुसमा बोर्डबाट बाहिरिएका छन् । 

• शक्तिशाली बोर्ड

पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्ड पछिल्लो पटक राजनीतिक दोहनले नराम्ररी गाँजिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष अब सत्ता जोड्ने र तोड्ने शक्तिशाली पदमा रूपान्तरित भएको छ । निजी क्षेत्रको विशेष चासो रहने बोर्डमा राजनीति जोडिनुमा ठुला धितोपत्र कारोबारीहरूको स्वार्थ रहने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बोर्ड संस्थागत रूपमा वार्षिक ३३ खर्ब ३० अर्ब (असार १९ गतेसम्मको) रुपैयाँ बराबरको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो ।

बोर्डको प्रत्यक्ष निगरानीमा एक स्टक एक्सचेन्जसहित २४६ कम्पनी रहेका छन् ।

यस्तै, सरकारी भुक्तानी साधन सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, तीन वटा क्रेडिट रेटिङका साथै २९ वटा मर्चेन्ट बैंकर्स, १६ वटा फन्ड म्यानेजर र ८४ वटा ब्रोकर कम्पनीहरू गरी  पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ३१८ कम्पनी तथा संस्थाको नियमनको अधिकार बोर्डसँग छ ।

यी कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन तथा व्यवस्थापन, हकप्रद जारी गर्नेदेखि धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारका लागि नयाँ कम्पनी प्रवेश, स्टक एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स र लाभांश वितरण गर्दा बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अनुमति दिने क्रममा आर्थिक ‘चलखेल’ हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

भट्ट धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने दाउमा छन् । यो उद्देश्य पुरा गर्न उनी ओलीदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासम्मलाई रिझाएर निकटस्थलाई बोर्ड अध्यक्ष ल्याउन चाहन्छन् ।

हो, यति महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष जोडिने बोर्डमा यस पटक एमाले अध्यक्ष ओलीले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञ दीपक भट्टको योजनामा ओली जोडिएका हुन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन (प्रचण्डसमेत) ले ओली चाहनामा ब्रेक लगाइदिए । सिफारिस समितिले राखेको अन्तर्वार्तामा ३ जना प्रतिस्पर्धी ‘गायब’ भएपछि नियुक्तिका लागि २ जनाको मात्र नाम सिफारिस गरियो । ३ जनाको नाम सिफारिस नभएकाले यो प्रक्रिया रद्द गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दियो । यद्यपि अहिले सो प्रक्रिया नरोक्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ । सत्ता गठबन्धन जोगाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि सिफारिस समिति गठन गरिसकेका छन् । 

भट्ट धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने दाउमा छन् । यो उद्देश्य पुरा गर्न उनी ओलीदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासम्मलाई रिझाएर निकटस्थलाई बोर्ड अध्यक्ष ल्याउन चाहन्छन् ।

भट्टकै प्रयासमा एपीआई पोलिसि, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय भइसकेको बोर्डका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यही मेसोमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा पारित गरी ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी अगाडि बढेको छ । 

• सुरु भयो नयाँ स्टकको चलखेल

यसअघि  हमाल बोर्डको नेतृत्वमा आएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, थप ब्रोकर कम्पनी र कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमति पत्र वितरणले गति लियो ।

हालको एक मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई तहसनहस गरी धितोपत्र बजारमा चलखेल गर्ने व्यापारिक स्वार्थले अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । अदालतको अन्तरिम आदेशले यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यद्यपि नयाँ सत्ता समीकरणपछि पनि नयाँ स्टक स्थापनाका लागि चलखेल नहोला भन्न सकिन्न ।

• बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा संशोधन २०७४ मा पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि बोर्डको स्थापना भएको उल्लेख छ ।

अध्यक्ष सहित बोर्डमा ७ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहनेछन् भने अन्य ६ जना सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एक जना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधि एक जना, नेपाल चार्टर एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका एक जना, निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि र तोकिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभव हासिल गरेका एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनामध्येका एक सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको छ । 

कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाका लागि ऐन बमोजिम सरकारले समिति गठन गर्ने र सोही समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । समितिले अध्यक्षका लागि कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ । सोही व्यवस्थाका कारण पछिल्लो पटक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको हो । 

तथापि, अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनामध्येका एक सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको छ । 

• के भन्छन् पूर्व अध्यक्षहरू 

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना 

धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समय पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा भन्दा पनि बढी स्वार्थ केन्द्रित हुन थाल्यो । यसैको परिणाम अध्यक्षमा हानथापको स्थिति बनिरहेको छ । हाम्रो पालामा बोर्डको अध्यक्ष बन्न बलजफती हुन्थ्यो ।

अहिले बोर्डमा जान ठुलो कसरत भइरहेको पाउँछौँ । सबै कुरा छर्लङ्ग नै छ, लाइसेन्सको मुद्दाले नै अध्यक्षमा यो खालको हानथाप चलेको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा ठुलो खेल भइरहेको छ, यसैका लागि राजनीतिक पार्टी र व्यवसायीहरू लागि परेका छन् ।  जसले गर्दा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल: 

निजी क्षेत्रको स्वार्थकै कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया गिजोलिएको देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सकै लागि निजी क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीहरूबिच हानथाप चल्दा बोर्डले नेतृत्व पाउन नसकेको हो ।

भारत जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा समेत जम्मा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । यस्ता धेरै एक्सचेन्जहरू मर्जर भएर दुई वटामा झारिएका हुन् । तर हाम्रो जस्तो सानो र सीमित पुँजी बजारमा दुई दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै छैन । तर अहिले यसैका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

मेरो पालामा बोर्डले सेयर कारोबारका लागि बैङ्क खाता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थिए । यस व्यवस्था विरुद्ध निकै चर्को विरोध भएको थियो । बोर्डकै सुधारका लागि पनि धेरै नीति निर्देशनमा काम गरियो ।

तथापि, विभिन्न स्वार्थ समूह हाबी हुने देखिएपछि २०६५ मङ्सिर ११ गते अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।