विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका लेखाका कर्मचारीहरूले मध्य असारमा एक हप्ता भन्दा बढी पेन डाउन गरेका कारण बजेट खर्च विगतमा जस्तै गर्न हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । असार २४ गतेसम्ममा प्रदेश सरकारले अझै ७ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

असार १८ गतेसम्मको भुक्तानीको अवस्था हेर्दा हालसम्म चालूतर्फ ११ अर्ब २ करोड ५५ लाख ४ हजार २८० रुपैयाँ खर्च भएको । यस्तै पुँजीगत तर्फ हालसम्म १२ अर्ब ४ करोड ६२ लाख १ हजार ४५३ रुपैयाँ भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १८ गतेसम्ममा जम्मा खर्च भने २३ अर्ब ७ करोड १७ लाख ५ हजार ७३४ रुपैयाँ मात्रै गर्न सकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा कूल खर्च २० अर्ब १७ करोड ९ लाख भएको थियो । कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख, पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६ करोड ८९ लाख र स्थानीय तह अनुदान तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रहेको थियो । जुन चालू, पुँजीगत र स्थानीय तह अनुदान तर्फको खर्च कायम बजेटको क्रमशः ५४ प्रतिशत, ४९.३ प्रतिशत र ८७.९ प्रतिशत हो । जेठ महिनामा मात्रै कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ४ अर्ब २९ करोड ६ लाख खर्च भएको हो ।

वैशाख महिनामा यस्तो खर्च २ अर्ब २१ करोड ७२ लाख थियो । तर, असारको १८ गते बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले यो महिना जम्मा २ अर्ब ९० करोड ८ लाख ५ हजार ७३४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । जसमा चालू तर्फ असार महिनामा मात्रै ९२ करोड ३५ लाख ३१९ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ९७ हजार २१० रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

उता, प्रदेश सरकारको खातामा भने असार १८ गतेसम्ममा २९ अर्ब २७ करोड ६५ लाख ३२ हजार २५५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आयको हिसाबले प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३० अर्ब हाराहारीको कायम रहने देखिएको छ । ३० अर्ब नै कायम रहेको खण्डमा पनि प्रदेशले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि अबको ७ दिनमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेशको चालूतर्फ १६ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ४१ करोड २४ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोर्ने बजेटको अनुमान छ ।