सरकारी परियोजनामा लगानीकर्ताले देखाएनन् इच्छा, ६ आयोजनामा शून्य आवेदन
काठमाडौँ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका आयोजनामा लगानीकर्ताको अनिच्छा देखिएको छ । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने लगानी सम्मेलनका क्रममा १२ वटा आयोजनामा आशयपत्र मागिएको थियो ।
सुरुमा एक महिनाको समयावधि राखेर आशयपत्र मागे पनि कसैले लगानीको इच्छा देखाएनन् । त्यसपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले विश्वभरका लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै आशयपत्रमा आवेदन दिने समय एक महिना थपेको थियो ।
तर पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले ती आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा देखाएनन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले दुई महिनासम्मको समय गुज्रिएपछि मंगलबार आयशपत्र खोलेको थियो ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले १२ वटा आयोजनामध्ये ८ वटाको आशयपत्र खोलेको हो । तर ८ मध्ये जम्मा २ वटा आयोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । दुई वटा कम्पनीले दुई फरक–फरक कम्पनीमा लगानीको इच्छा देखाएका हुन् ।
बोर्डका उपसचिव तथा सह–प्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार जानकारी हेरिटेज होटल एण्ड प्लाजामा र बबरमहल एडमिनिस्ट्रेटिभ प्लाजामा मात्रै लगानीको इच्छा आएको छ । जानकी हेरिटेज होटलमा सोल्टी होटलले लगानीको इच्छा देखाउँदा बबरमहल प्लाजामा ब्लुबर्ड मलले इच्छा प्रस्तुत गरेको हो । यी दुई वटै लगानीकर्ता स्वदेशी हुन् । यसको अर्थ बोर्डले आशयपत्र मागेका कुनै पनि आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको इच्छा देखाएका छैनन् ।
लगानीका लागि इच्छा नआएका आयोजनाको सूचीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार केन्द्रसहित चन्द्रागिरी–पालुङ–चितवन एक्सप्रेसवे र धुलिखेल मेडिसिटी प्रोजेक्टमा कसैको पनि आँखा परेन । यस्तै सुदूरपश्चिम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट, दैजी इन्डस्ट्रियल पार्क र गौतम बुद्ध मेटर्नी हस्पिटलमा समेत आशयपत्र आएका छैनन् ।
१२ मध्ये आशयपत्र खोल्न बाँकी ४ परियोजनाको सूचीमा २८१ मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना छ । यस्तै ६५० मेगावाटको जलाशययुक्त कालिगण्डकी–२, १२१६ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त खिम्ति ठोसे शिवालय र ३३७ मेगावाट क्षमताको भारभुङ स्टोरेज हाइड्रोपावर छन् । यी चार वटै परियोजना हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित छन् ।
यसअघि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम तेस्रो लगानी सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । सो समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवको समेत सहभागिता थियो । सो समितिले १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये लगानी बोर्डको मातहत पर्ने १२ वटा परियोजनामा लगानी सम्मेलनकै क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो ।