शनिबार, २२ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘लोकतन्त्रमा ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु राम्रो होइन’

बुधबार, १९ असार २०८१, २० : ४५
बुधबार, १९ असार २०८१

काठमाडौँ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले लोकतन्त्रमा ठुला–ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई राम्रो नमानिने बताएका छन्  । 

बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुने र कमजोर प्रतिपक्षको कारण लोकतन्त्र नमौलाउने बताए । तरपनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नै संकटमा परेको र लोकतन्त्रको नै स्थायित्व नहोला कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले दुई ठुला दल मिल्ने कुरा अपेक्षित हुने बताए । 

डा. भण्डारीले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको बताउँदै राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाए । उनले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानको अलवा संसदीय यथार्थतालाई पनि बुझ्नुपर्ने बताए । 

‘संविधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको छ । संसद्को अहिलेको अंक गणितलाई हेर्दाखेरी प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनसक्ने कुनैपनि सम्भावना छैन । यो संसदीय यथार्थतालाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ । त्यो बुझ्नु भनेकै संविधानलाई बुझ्नु हो,’ उनले भने । 

संसद्को गणित हेर्दा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘म ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने संवैधानिक पक्ष उहाँसँग छ । तर, वास्तविक अवस्था के हो त ? उहाँले साँच्चै नै लिन सक्नुहुन्छ ? लिन सक्ने अवस्था छ ? हामीले संसद्को अवस्था हेर्दा उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । अब प्रचण्डजीले संविधानभित्र रहेर विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न ।’ 

अब कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई धोका दिने काम गरे राजनीतिक विश्वसनीयता नरहने बताए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर अन्य विकल्प खोज्ने कार्य गरेर मुलुक झनै अस्थिरतातिर जाने उनको दाबी छ । 

संविधानविद् डा. भण्डारीले अब बन्ने कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई आफूले संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन गराउने सरकारको रूपमा हेरेको बताए । उनले मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीको समस्या जटिल रूपमा देखापरेको बताए । 

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । संविधानले ७६ को उपधारा क्रमशः परीक्षण गरिनुपर्छ भनेपनि अदालतको व्याख्या फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म ७६ को उपधारा ३ मा जान नसकिने बताए ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप