काठमाडौँ । लामो समयदेखि अल्झिरहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया सहमति उन्मुख भएको छ । सहमति खोज्न बनेको कार्यदलले बुधबार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।

सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले बताए । असार १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिचमा कार्यदल बनाएर सहमति हुन बाँकी रहेको चार बुँदा टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति अनुसार बुधबार पहिलो बैठक बसेको थियो । छलफल निकै सकारात्मक रहेको र दुई विषयमा सहमति भएको तथा बाँकी दुई विषयमा आगामी केही दिनको बसाइमा टुङ्ग्याउने अनौपचारिक सहमति भएको कार्यदलका सदस्यले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले बुधबारको बैठकमा एक विषयमा सहमति भएको बताए । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा विवादित चारमध्ये एक विषयमा हामी सहमतिमा पुगेका छौँ,’ लेखकले भने, ‘सङक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया विशेष प्रकृतिको भएकाले सजाय पनि सोही अनुरुप गर्ने गरी अधिकतम ६६ प्रतिशतसम्म छुट दिने र ३३ प्रतिशतसम्म मात्र सजाय गर्ने सहमति भएको छ ।’

यसरी छुट दिँदा तोकिएका शर्त पालना हुनुपर्ने तथा त्यो घटना अनिवार्य रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको वा राजनीतिक रूपमा भएको पुष्टि हुनुपर्ने उनले बताए । यदि द्वन्द्वकालमै भएको रहेछ र त्यो आपराधिक मानसिकताले गरेको ठहर भएमा भने सजाय छुट नपाइ नियमित कानुनकै आधारमा सजाय हुने सहमति कार्यदलमा भएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन समयमा भएको मानव अधिकार हननका घटनाहरूमा सजाय गर्ने कुरामा दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।

सजायको विषयमा कार्यदलका बिच एकमत भएको थियो । तर त्यो सजाय कतिपय अपराधका हकमा साङ्केतिकमात्र गर्दा पनि हुने भएकाले सोही अनुरुपको सहमति भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

‘कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको छ । विधेयकमा माफी दिँदा पीडितसँग सहमति लिने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । कस्ता खालको मुद्दालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने छ । केही टुङ्ग्यायौँ, केही बाँकी छ’, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग एमालेका महेश बर्तौलाले भने, ‘परिभाषाको कुरामा पनि एक तहको सहमतिमा पुगेका छौँ ।’

उनका अनुसार परिभाषामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छापूर्वक गरिएको हत्या भनेर लेख्ने विषयमा संयन्त्रमा करिब सहमति जुटेको छ । यो सहमतिसँगै अब दुई वटा विषयमा मात्र कार्यदलले सहमति जुटाउनुपर्ने छ ।

बैठकमा एमालेले ३३ प्रतिशतसम्म सजाय हुन सक्ने गरी जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले शीर्ष तहमा जानकारी दिने अनि अर्को बैठकमा सहमतिको बुँदाको रूपमा उल्लेख गर्न सहमत भएका छन् ।

आरोपितलाई छुट दिने विषयमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल भएको थियो । स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने वा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा गुनासो सुन्ने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो ।

अयोग्य लडाकु (बाल सेना) र पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका मागका सम्बन्धमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल भएको थियो ।

उक्त विषयमा मध्यमार्गी व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको र पार्टीभित्र पनि यसबारे जानकारी गराएपछि अर्को बैठकमा उक्त प्रस्तावहरूमा छलफल हुने कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ ।

‘समितिमा छलफल चलिरहेको छ । सहमति हुन बाँकी चार विषय थियो । हत्याको परिभाषासहित सजायसम्ममा ठोस छलफल भएर सकारात्मक कुरा भएका छन् । दुई विषयमा सहमति नजिक छौँ, अन्य विषय छलफलमै छन्,’ बर्तौलाले भने ।

सजाय माफी दिने कुरामा पीडितको सहमति नभए के गर्ने, घटी सजाय माग दाबी गर्ने कुरामा कति राख्ने, घटी सजाय के हो, कसरी पाइन्छ र ३३ प्रतिशत सजाय राख्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको उनले बताए ।

परिभाषाको विषयमा पनि कार्यदलमा धेरै छलफल भएको उनले बताए । ‘केही विषय थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । केही बैठकपछि यो विषयमा सहमतिमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘परिभाषाको हकमा स्वेच्छाचारी हत्या वा मनसायपूर्वक हत्या भनी राख्ने कुरामा सहमति हुने सम्भावना छ ।’

शीर्ष तहमा थप छलफल गर्ने अनि अर्को बैठकबाट सहमति नजिक पुगेर तेस्रो बैठकमा फिनिसिङ गरी मानव अधिकार समितिमा पठाइने र त्यहाँबाट अनुमोदन गरेर यो अधिवेशनमै टुङ्ग्याउने उनले दाबी गरे ।

‘यो विधेयक सत्ता पक्ष वा सरकारसँग नजोडिने सहमति भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘यो देशको साझा मुद्दाको रूपमा तीन दलले टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ ।’

सहमति हुन बाँकी दुई बुँदा

कार्यदलका बिचमा एक बुँदामा सहमति भएको र अर्को बुँदा सहमति नजिक भएकाले अब दुई बुँदामा मात्र कुरा मिल्न बाँकी देखिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले २०८० साउन २२ गते ४ बुँदामा बाँकी राखेर अन्यमा सहमति जुटाउँदै मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उपसमितिले सहमति हुन बाँकी र केही बुँदामा शीर्ष तहमै छलफल हुनुपर्ने भन्दै चार बुँदे प्रश्न पनि तयार पारेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सरकारले मध्यमार्गी बाटो भन्दै केही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भनी किटान गरिएका विषयको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा पनि थियो ।

परिभाषामा पनि कार्यदलका बिचमा लगभग सहमति भएको तीन दलले नै स्वीकार गरेका छन् । यो विवादमा सरकार र मानव अधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुई ध्रुवमा उभिएपछि विवाद भएको थियो । खासगरी द्वन्द्वकालको एक पक्ष माओवादी केन्द्रले गम्भीर अन्य भनी वर्गीकरण गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको थियो भने मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबै अपराध एकै परिभाषामा समेटिन नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।  

सहमति खोज्नुपर्ने कुराको पहिलो बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेमा विवाद थियो ।

यसमा कार्यदलले मध्यमार्गी उपाय अवलम्बन गरेको दाबी कांग्रेस नेता लेखकले गरे । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

एमाले नेता बर्तौलाले परिभाषामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छापूर्वक गरिएको हत्या भनेर लेख्ने विषयमा संयन्त्रमा करिब सहमति जुटेको दाबी गरेका छन् । अब ऐनमा दुई प्रकारको हत्या भनी विभाजन हुनेछ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूमा कसैले हत्या नै गर्ने मनसाय राखेर भएको घटना र हत्या गर्ने मनसाय नराखी दोहोरो भिडन्तमा परी भएको हत्यामा फरकफरक सजाय हुनेछ ।

दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने’ भन्ने थियो । उक्त बुँदामा अयोग्य भनी शिविरबाट निकालिएका बाल सेना, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका सुरक्षाकर्मीको परिबार तथा द्वन्द्वरत पक्षका परिवारलाई कसरी हेर्न भन्ने विषयमा विवाद जारी छ । मौैजुदा ऐनमा यी तीनै पक्ष छुटेका कारण अहिलेको विधेयकमा समेट्नुपर्ने भएकाले कार्यदलले शीर्ष तहमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । 

मिल्न बाँकी अर्को बुँदा हो ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय ।

एमालेले पीडितहरूलाई पनि मनाएर जानुपर्ने नत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य नहुने दाबी गर्दै आएको छ । यो तर्कमा केही हदसम्म नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिइरहेको छ । माओवादीले भने सबैमा सजाय गर्न सम्भव नहुने र आयोगले घटना बाँकी राख्ने काम पनि गर्न नसक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही व्यवस्था राखेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने राय राख्दै आएको छ ।

किन कोलम्बिया मोडल ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले कार्यदलका बिचमा भएको सहमति र छलफल सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । लामो समयदेखि यही प्रक्रियामा दलहरू अल्झिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत हरेक पटक यही कुरा उठ्ने गरेका कारण यसलाई मध्यमार्गमै सहमतिमा पुर्याउन उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘सधैँ अल्झाएर राख्न हुँदैन । अव सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पर्छ । म आफू कानुनमन्त्री हुँदा पनि धेरै कोसिस गरेको थिएँ तर सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको छलफल सकारात्मक छ । नेपालले पनि कोलम्बिया मोडलमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको देखिएकाले यो राम्रो हुने आशा मैले गरेको छु ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा शान्ति प्रक्रियाकै अङ्ग भएकाले कोलम्बियामा राजनीतिक तहमै टुङ्ग्याइएको थियो ।

अहिले दलका बिचमा हुने सहमति सार्वभौम संसद्ले कसरी लिन्छ भन्नेबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने कानुनविदहरू बताउँछन् । सजाय छुट दिँदा केही शर्त, त्यो पनि कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने पूर्वमन्त्री बन्दीको सुझाव छ ।

सजाय छुट पाउने व्यक्तिले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हुनुपर्छ, घटनामा को–को संलग्न थिए भन्ने कुरा आयोगलाई जानकारी दिएर सहयोग गरेको हुनुपर्ने र राजनीतिक घटना थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यदि विशुद्ध अपराधका घटना थिए भने त्यसमा नियमित कानुन अनुसार नै सजाय हुनुपर्ने उनले बताए । यो कुरा ऐनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

के थियो कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रिया मोडल ?

कोलम्बिया सरकार र बामपन्थी फार्क विद्रोहीबिच सन् २०१६ नोभेम्बर १३ मा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो ।

यस सम्झौतापछि युरोपियन युनियनले कोलम्बियाको फार्क विद्रोहीलाई चरमपन्थी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो ।

राजधानी कार्टिजेनामा फार्क बिद्रोहीको तर्फबाट नेता तिमान्सेको र कोलम्बियाका राष्ट्रपति म्यानुअल सान्तोषले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको कलम गोली आकृतिको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनका अलावा दक्षिण अमेरिकी मुलुकका थुप्रै नेताको उपस्थिति थियो ।

कोलम्बियाका तत्कालीन राष्ट्रपति म्यानुअल सान्तोषले यो सम्झौतालाई एक नयाँ युगको सूत्रपात भनेर टिप्पणी गरेका थिए । शान्ति सम्झौता लागु भएपछि युरोपेली युनियनले कोलम्बियाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बचन समेत दिएको थियो ।

कोलम्बियामा ५२ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धका क्रममा साढे २ लाख मानिसको मृत्यु भयो भने ६० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । तर दुखद् कुरा, कोलम्बियामा यस शान्ति सम्झौतालाई सदर गर्नका लागि भएको जनमत संग्रहमा भने नागरिकले झिनो मतले खारेज गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताका क्रममा गृहयुद्धका क्रममा सरकारी र विद्रोही पक्षबाट निसानामा परेका मानिसका परिवारजनको पनि उपस्थिति थियो । फार्क विद्रोही र कोलम्बिया सरकारबिच क्युबाको राजधानी हवानामा ४ वर्ष चलेको वार्तापछि स्थायी शान्ति सम्झौता भएको थियो । २०१६मै यही शान्ति सम्झौता गराएको भन्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपति ज्वान म्यानवेल सान्तोसलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइयो ।

सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन विशेष अदालतहरू गठन गरिएको थियो । आउँदा दुई चुनावहरूमा कोलम्बियाको संसदमा फार्क विद्रोहीहरूलाई दश/दश स्थान दिने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो ।

कोलम्बियाको यो शान्ति प्रक्रियाको आलोचकहरूले भने अहिले पनि गलत भएको भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा विद्रोहीहरूलाई धेरै छुट दिइएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

यसरी आलोचना गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति अल्भारो उरिबे लगायत छन् । जनमत संग्रहमा पराजित भएकाले यो गलत भएको आलोचकको दाबी छ । तर त्यहाँको सरकारले शान्तिका लागि अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।