काठमाडौँ । संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ताबाट बाहिरिने क्रममा छन् । तर उनी कसरी बाहिरिने भन्ने बारेमा दुईथरी विचार आइरहेको छ ।

एमाले र कांग्रेसले सरकार अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने माओवादी केन्द्रको बैठकले विश्वासको मत लिएरमात्र सरकार छोड्न भनेको छ । नयाँ सरकार बनाउन लागेका दुवै दलका आन्तरिक बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाएको छ । एमालेको मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न २४ घण्टाको समय दिएको थियो । तर सो अवधिमा राजीनामा नआएसँगै एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् भने पार्टीले समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ  ।

यता माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले कसैले माग्दैमा राजीनामा नगर्ने बरु संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी भएको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ । बुधबार साँझ एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनले अबको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु्पर्नेछ ।

 कांग्रेस–एमालेबिच सरकार बनाउनेमात्र समझदारी नभई संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमति भएको कुरा आएकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारे संसदमा बहस गराउन खोजेको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘सरकार फेरबदल गर्ने कुरामात्रै भए सामान्य नै हुने थियो । यतिमात्रै भए प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ भनेर तत्काल छोडिहाल्नु पनि हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले सरकार परिवर्तनसँगै दुई पार्टी मिलेर संविधान पनि संशोधन गर्छौं र दुई पार्टी प्रणाली लगाउँछौँ, समानुपातिक प्रणाली र संविधानका अरु विषय पनि चलाउँछौँ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो भनेको त गम्भीर विषय हो । उहाँहरूको लिखित सहमति पनि गोप्य राखिनु शङ्कास्पद देखिन्छ ।’

संविधानमा राजतन्त्र राख्नुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ र देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै आएको राप्रपाले सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्ने कुरा पनि शङ्कास्पद रहेको उनले बताए । दुई पटक निर्वाचन गरेर जनताको राय सुझाव लिएर बनाएको, १२ बुँदे सहमति भएका सहयात्री दलहरूको बिचमा सहमति भएर बनेको अग्रगामी संविधान बन्द कोठामा बसेर २ तिहाइ पुग्छ, हामी संशोधन गर्छौं भन्नु गम्भीर भएको उनले उल्लेख गरे ।

आचार्यले भने, ‘कांग्रेस–एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव राप्रपाले स्वागत गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो । हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र, संघीयता खारेज गर्ने सिद्धान्त बोकेको पार्टीले स्वागत गरिरहँदा स्वाभाविक रूपमा केही आशङ्का पनि जन्मिन्छन् । संविधान संशोधनका विषयहरू पनि आइसकेपछि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विषयवस्तु के हो, संसदमा बहस गराउन खोज्नुभएको हो ।’

संसदमा यसबारेमा बहस गर्दा भोलिका लागि रेकर्ड पनि हुने उनको भनाइ छ । सरकारमै रहेको एमालेले सरकार हटाउन खोज्नुको औचित्य के थियो, त्यो पनि संसदमा प्रस्ट्याउनुपर्ने, संविधान संशोधनका कुरा पनि आधिकारिक ठाउँमा आउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा यी विषयहरूमा बहस हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले ३० दिन नलगाई विश्वासको मत लिनसक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस्ता विषयवस्तुहरू आधिकारिक रूपमा आउने र जवाफ दिने थलो भनेकै संसद् हो । संसद्भन्दा बाहिर बसेर बहुमत पुग्यो भनेर त सरकार बन्दैन । सरकारप्रति अविश्वास छ भन्ने थलो पनि संसद नै हो ।’

विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीसँग संविधानले दिएको ३० दिन समय रहने भए पनि अनुकूलता भएमा त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सो क्रममा यी सबै कुराहरू आउनुपर्छ । सडकबाट राजीनामा दे भन्नुभन्दा उहाँहरू पनि संविधान टेकेर प्रक्रियागत ढङ्गले आउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले संसद्को फेस गर्नुहुन्छ ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले देशमा अब दुई पार्टी सिस्टम हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु गर्नु र एमाले–कांग्रेसको सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणाली लगायतका विषय हटाउन खोजेको कुरा आएपछि यी विषयलाई प्रचण्डले गम्भीर रूपमा लिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

दुई दलबिच सम्झौता गर्दाको फोटो आएको तर लिखित सम्झौता सार्वजनिक नगरी धेरै कुरा अमूर्त ढङ्गले आएको, संविधान पनि संशोधन गर्ने, दुई दलीय व्यवस्था सिर्जना गर्ने बाटो बनाउने रणनीति लिएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बहानामा दुई दलको बिचमा खेल्न खोजेको भन्नु भ्रममात्र रहेको आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संवैधानिक बाटोमा हुनुहुन्छ । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र जीवित नेता पनि हुनुहुन्छ । ठुलो सङ्घर्षबाट १२ बुँदे हुँदै शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेर लागु भइरहेको चरणमा आएपछि हामी दुई दल मिल्छौँ र संविधान उल्टाउँछौँ भनिसकेपछि त्यसबारेमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

सरकार बनाउने, सरकार सञ्चालन गर्ने विषय भनेको पार्टीको मात्र नभएर राष्ट्रिय विषय पनि भएकाले उनीहरूबिच भएको सम्झौतालाई गोप्य राख्नु शङ्कास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।

आचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न चाहेको पनि उल्लेख गरे ।

कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता गठबन्धनको सम्झौता हुँदा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि अगाडि आएपछि माओवादी केन्द्र सशङ्कित भएको हो । यद्यपि सहजै संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

कांग्रेस–एमालेले प्रतिनिधि सभामा २ तिहाइ बहुमत पुर्याए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको बहुमत छ । राष्ट्रिय सभामा २ तिहाइ पुर्याउन साना दलको समर्थनसहित माओवादी वा एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै दलको साथ लिन अनिवार्य हुन्छ ।