काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लागेकै कारण उसको पेन्सन रोक्का गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । 

हिमालय भक्त प्रधानांगले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएकै कारण पेन्सन दिन मिल्दैन भनि नरोक्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ । 

उनले बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर गरेकै आधारमा  आफ्नो पेन्सन रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कुनै अभियोग लागेका कारण व्यक्तिको पेन्सन रोक्का राख्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।

जीवनभर काम गरे बापत कर्मचारीले पेन्सन पाउने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकका रूपमा हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । निवृत्तिभरण कोष ऐनले नै अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सनलाई अनतिक्रम्य र हरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई अधिकारको रूपमा नै व्याख्या गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । पेन्सन रोक्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको जीवनयापन, उपचार खर्च लगायतका आधारभूत काम प्रभावित हुने भन्दै भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।

 ‘ऐनले नै निवृत्तिभरण कोषको रकममा कसैको हक नलाग्ने, दाबी नलाग्ने, कट्टा गर्न नपाइने र आयकरसमेत नलाग्ने सुनिश्चितता गरेको छ ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । उनी गृह मन्त्रालयबाट नासु तहबाट अवकाश पाएका थिए । उनलाई हिमालयन फाइनान्समा बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दामा तीन वर्ष कैद र ६ करोड ९१ लाख २० हजार जरिवाना हुने फैसला जिल्ला अदालतबाट भएको थियो । उक्त फैसला अनुसार उनले कैद र जरिवाना पनि भुक्तान गरेको तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको दाबी गर्दै उनले पेन्सनको हकमा रिट दायर गरेका थिए ।