काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेको कलेजहरू नियम विपरीत रहेको पाइएको छ । 

पूर्वसचिव शंकर कोइराला संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको औँल्याएको हो । ती कलेजहरूलाई नियमन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशका, २०५९’ अनुसार नेपालमा हाल ८८ वटा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था छन् । जसमा ‘ए’ लेभल र सो सरहका ३२ वटा, स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म पढाउने ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरू छन् । जसमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नेपालका प्रमुख सहरहरूमा २२ वटा कलेज÷शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् ।

ती शिक्षण संस्थाहरू कुन ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको भन्ने यकिन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २०७९/०६/०६ गते निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म समेत कुन ऐनको आधारमा सञ्चालनमा रहेको भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन भने नियमन तथा व्यवस्थापन समेत गर्न सकेको छैन ।

प्रतिवेदनले निर्देशिकाको भरमा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यसका लागि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै विश्वविद्यालय स्थापन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र यसको ऐनमा पनि केही विषय उल्लेख नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ । विधायीकी कानुन र प्रत्ययन कानुनको स्रोत विना निर्देशिका बनेको जस्तो देखिएकाले यस प्रकारका संस्थाको वैधानिक र विश्वसनीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

निर्देशिकामा प्रत्येक वर्ष संस्थाले नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्षेभन्दा बढीका र ४ वर्षे सम्मका कोर्ष चलाउन संस्थालाई अनुमति दिने र प्रत्येक वर्ष संस्था नवीकरण गर भन्ने व्यवस्था नै एकातिर व्यवहारिक नदिएको तथा तोकिएको समयमा नवीकरण नभई चलेका संस्थाहरूको विषयमा अनुगमन गर्ने, निर्देशिका अनुसार मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई खारेज गर्ने र सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले परिकल्पना गरेअनुसार शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर तथा सेवा प्रवाहमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको जनाएको छ ।

मुलुकमा नभएका विधामा मात्र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपनि नियमित अनुगमन तथा मूल्यानंकन प्रणाली संस्थागत हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

समितिले छानबिनको क्रममा निर्देशिकाका आधारमा विद्यालय शिक्षा सरह मानिएका ‘ए’ लेभल र सो सरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिइएको र ‘ए’ लेभलको शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामध्ये धेरैमा ‘ए’ लेभलका साथै सोभन्दा माथिका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको पाएको छ । ‘ए’ लेभलका कोर्षहरू क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका हुने तर, नेपालमा कक्षा १२ बराबरको समकक्षता हुने हुनाले यसमा कुन तहको शैक्षिक कार्यक्रम मानेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा कुन वर्षमा कुन विषयमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुने नसकेको समितिले जनाएको छ । उपयुक्त किसिमले परीक्षाको नियमन तथा अनुगमन नभएको र शिक्षण संस्थाहरूले आ–आफ्नै ढंगले परीक्षा केन्द्र तोक्ने र सञ्चालन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाहरूको विवरण चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक राख्ने तथा तिनीहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामसहितको विवरण र छनोट विधि शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि वितरण भएका छात्रवृत्तिको समेत नामसहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।  

त्यस्तै नियम विपरीत सञ्चानलमा रहेको शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगराउन सार्वजनिक अनुरोध गर्ने समेत मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।