काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाउनुभन्दा पहिले पदाधिकारी बैठक बसेर ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को बारेमा स्पष्ट पारेको विषय यतिबेला चर्चामा छ । कांग्रेसले बीआरआईबारे गरेको औपचारिक निर्णयलाई सत्ता परिवर्तनसँग जोडेर हेरिएको हो ।

गत शनिबार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको निवासमा गएर भेटेपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको थियो । त्यहीँबाट गठबन्धन नै फेर्ने चर्चा सुरु भएको थियो ।

सत्ता समीकरण हेरफेरको पूर्वसन्ध्या नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णय संयोग मात्र मान्न नसकिने जानकारहरुको बुझाई छ । 

गठबन्धन फेरिने कुरा आइतबार रातिसम्ममा स्पष्ट भइसकेको थियो । यसैबिच सोमबार बसेको कांगे्रस पदाधिकारी बैठकले गरेको पहिलो निर्णय बीआरआईसम्बन्धी थियो ।

पार्टी सभापति देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा असार १७ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले चीनको बीआरआई परियोजनालाई ऋणमा स्वीकार गर्न नसकिने भनेर निर्णय गरेको थियो । सत्ता समीकरण हेरफेरको पूर्वसन्ध्या नेपाली कांग्रेसले गरेको यो निर्णय संयोग मात्र मान्न नसकिने जानकारहरुको बुझाई छ । 

सरकारले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्नु र सत्ता गठबन्धन हेरफेर लगभग एकै समयमा भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गरी कांग्रेस–एमालेबिच गठबन्धन बन्नुको पछाडि रहेका विभिन्न कारणमध्ये चीनको बीआरआई परियोजना पनि रहेको प्रस्ट छ ।

पदाधिकारी बैठकको निर्णय सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘सरकारले बीआरआईका बारेमा केही गृहकार्य गरिरहेको थाहा पाएका छौँ । यही बेला चीनका उपविदेशमन्त्री पनि नेपाल आउनुभएको थियो । कांग्रेसले बीआरआई अनुदानमा मात्रै स्वीकार गर्छ । नेपालमा ऋणको बोझ धेरै भइसक्यो । ऋणको आकारलाई अझै बढाएर लानु हुँदैन ।’

बीआरआईका कारण सरकार परिवर्तन भएको भनेर भइरहेको टिप्पणी र कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णय संयोगमात्र नहोला । लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको बीआरआई परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चासो देखाएको थियो ।

असार १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि बीआरआई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको भन्दै चाँडै कार्यान्वयमा आउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बीआरआईलाई अगाडि बढाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ । अब यो प्लानलाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ । मलाई लाग्छ छिटै यो विषयमा सम्झौता हुन्छ ।’

गत २३ फागुनमा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको छलफलमा बीआरआईका विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको कांग्रेसको ब्रिफिङ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा यसरी स्पष्ट रूपमा कुरा राखेपछि बीआरआई नचाहने शक्तिहरू झस्किने नै भए । त्यही बेलादेखि सरकारविरुद्ध चेलखेल सुरु भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।

चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ आएको दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा यो कुरा राख्नुले पनि धेरैलाई झस्काएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकेसम्म अनुदान नै लिने, ऋणै लिनुपरे एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले दिँदै आएको ब्याजदरभन्दा बढी नतिर्ने गरी लिने धारणा राखेका थिए ।

रोचक कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूसँगको साथ छाडेर नेकपा एमालेको हात थाम्दा नेपाली कांग्रेसले पनि बीआरआई विवादकै कारण गठबन्धन भत्किएको निष्कर्ष निकालेको थियो । गत २३ फागुनमा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको छलफलमा बीआरआईका विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको कांग्रेसको ब्रिफिङ थियो ।

यो

साना दलसँग कांग्रेस : बीआरआई विवादले गठबन्धन भत्कियो, लोकतान्त्रिक शक्ति मिलौँ

• चीनमा भएको सम्झौता

गत चैतमा उपप्रधान तथा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको चीन भ्रमणको क्रममा दुई पक्षको बिचमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।

त्यही बेलादेखि सरकारले यसबारे प्रक्रिया सुरु गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट स्रोत बताउँछ । यो सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको चीनको भ्रमण (२०८० चैत ११) का बेला मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा (२०८० असोज ५) गएकै बेला पनि  चर्चा भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला बीआरआई परियोजनाबारे औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी गरिएपनि त्यो सफल हुन सकेन ।

त्यही सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणपछि बीआरआई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न प्रयास गरेका थिए । उनले गठबन्धन दलसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि संसद्मा उनले आफ्नो कुराहरु राखेका थिए ।

यसबिचमा यो विषयमा छलफल गर्न चीनबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भए । चीनबाट आएका अधिकारीहरूले यो विषयमा नेपालमा छलफल गरेर लगभग टुङ्ग्याएका थिए ।

असार १० गते चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनी नेपालमा आएका विषयमा बीआरआई कार्यान्वयनबारे सम्झौता गर्ने तयारी थियो ।

तर त्यही बेला उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ इरानको भ्रमणमा निस्केका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मुलुक बाहिर भएको कारण बीआरआईबारे सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन सकिएन । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुराकानी भएपछि त्यस विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

असार ८ गते इरान गएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ असार ११ गते ४ः४५ बजे फर्केका थिए । चिनियाँ उपविदेश मन्त्री सुन फर्किने दिन असार १२ गतेमात्र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटघाट भएको थियो । सो भेटघाटमा पनि बीआरआईलाई यो सरकारले अगाडि बढाउँछ भनेर चिनियाँ पक्षलाई विश्वस्त तुल्याइएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऋण वा अनुदान केमा सहयोग लिने भन्ने बारेमा केही कुराकानी भएको थिएन । अब यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमात्र निष्कर्ष थियो । चिनियाँ उपविदेश मन्त्री सुन पनि अब बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्ने भयो भन्नेमा निश्चिन्त भएर चीन फर्केका थिए ।

नेपालबाट पनि यही कुराको रिपोर्ट चीनलाई भएको थियो । बीआरआई अब कार्यान्वयमा आउने कुरा चर्चाको विषय बन्यो । त्यसपछि अमेरिका र भारत लगायतका शक्ति सक्रिय भएका थिए । सोही कारण अचानक सरकार नै ढाल्ने खेल सुरु भएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनलाई २०७९ असार २७ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले भेटेर बीआरआईको बारेमा छलफल गरेका थिए । त्यसको जवाफमा त्यतिबेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले चीनको बीआरआई परियोजना ऋणबाट नभइ अनुदान मात्र स्वीकार गर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

• चीनले स्पष्ट गर्नुपर्ने

चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनामध्येको बीआरआईमा नेपाल र चीनबिच सन् २०१७ मे मा सम्झौता भएको थियो । त्यो बेलादेखि बीआरआई विवादमै छ । नेपालको मुख्य चासो यो परियोजना ऋण वा अनुदानमध्ये कुन शर्तमा लागु गर्ने हो भन्ने कुरा चीनले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले बीआरआई परियोजना अनुदानमा सञ्चालित भए राम्रो हुने भन्दै आएको छ भने चीनले अनुदान होइन, ऋणमा सो परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेको छ । चीनले विश्वका अन्य देशसँग बीआरआईका लागि जस्तो नीति लिएको छ, त्यस्तै नीति नेपालका लागि पनि लिएको र नेपालका लागि कुनै फरक नीति नलिने स्पष्ट पारेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

जतिबेला यो सम्झौता भयो त्यो बेला कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो सम्झौता कांग्रेसको सहमति विना पक्कै नभएको होला भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । त्यतिबेला माओवादीलाई साथ दिएर बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको कांग्रेसले अहिले त्यसमा भाँजो हाल्ने काम गरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ ।

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेकी थिइन् ।

कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारमा रहेको बेला कांग्रेसका सपभाति शेरबहादुर देउवाले ऋण होइन, अनुदानमा सहयोग प्राप्त भयो भने बीआरआई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।  

• नेपाल–चीनको प्रतिबद्धता

सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि बीआरआईको बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो । भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त व्यक्तव्यको पहिलो नम्बरमै बीआरआईको बारेमा उल्लेख छ ।

चीन र नेपालले बीआरआईलाई व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई गहिरो बनाउने, साझा समृद्धिको साझा प्रयास गर्ने र यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास कायम गर्न आफूलाई समर्पित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि नेपालमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वनयका लागि निकै प्रयास भयो ।

चीनबाट बीआरआईका प्रतिनिधिहरू आएर नेपालमा त्यसको बारेमा विभिन्न तालिम दिनुको साथै गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरे । त्यो क्रम अझै जारी छ । तर कार्यान्वयन होलाजस्तो भएपछि विवाद आउँछ र अड्किएर बस्छ । अहिले पनि त्यही भयो ।

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालका लागि बीआरआई महत्त्वपूर्ण परियोजना हो, यो चाँडै नै कार्यान्वनमा आउने बताएकी थिइन् । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् ।

भण्डारीको भ्रमणअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७५ मा चीन भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणमा पनि मुख्य रूपमा बीआरआईको कुरा उठेको थियो । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता उनले जनाएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा वामपन्थीको बहुमतको सरकार थियो । प्रतिवद्धता पूरा हुनेमा चीन पूर्ण विश्वस्त देखिएको थियो ।

२०७३ मै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुनले पटकपटक चीन भ्रमण गरे । भ्रमणमा उनले बीआरआई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना रहेको भन्दै छिटै कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएर आएका थिए । दुवैतर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिवद्धता भए पनि यो अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

• अमेरिका र भारतको चासो

बीआरआई चीनको महत्त्वाकांक्षी विकासको रणनीति हो । आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सबैजसो महादेशका देश र महासागरलाई जोड्ने बृहत् परियोजना हो । यो परियोजनाका लागि नेपालले सम्झौता गरिसके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सन् २०१७ पछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न दुई पक्षीय उच्च भ्रमणहरू भए । ती सबै भ्रमणमा बीआरआईको कुरा उठेकै हुन्छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पटकपटक प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

भूराजनीति एवं अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धको चाप र दबाबको बिच नेपाल बीआरआईमा जोडिएको हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भूराजनीतिले गर्दा बीआरआई सम्झौतालाई निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले बीआरआई नेपाल र चीनसँग मात्र जोडिएको मुद्दा नभएर भारत र अमेरिकाको स्वार्थ देखिएका कारण नेपालमा झमेला भइरहेको बताए ।

भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार नभएसम्म नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने बताउँदै उनले भारतले बीआरआईलाई स्वागत नगरेसम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिवद्धता जनाएरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने अठोट र हिम्मत पनि हुनुपर्छ ।’

• अस्पष्ट नेपाल

हालसम्म नेपालसहित १२६ देश तथा २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले यसप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । चीनले बीआरआईमार्फत विश्वमै आफ्नो सञ्जाल फैलाउँछ कि भन्ने आशङ्का पश्चिमाहरूको रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरू लागिपरेको देखिन्छ । त्यो अवस्था नेपालमा पनि देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार तथा राजनीति दल बीआरआईलाई लिएर विभिन्न देशको दबाबमा छ । सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भूराजनीतिले गर्दा नेपालमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गराउन गाह्रो हुने बताए ।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणमा रहेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजनाको घोषणा गरेका थिए  । चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार जुन २०२३ सम्म चीनले १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सन् २०१४ देखि नै जोडिएको हो । नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट गरेको थियो भने सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।